काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजनीतिक दललाई सरकारी कोषबाट आर्थिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार बुझाएको ‘आर्थिक सुधारको मार्गचित्र’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा उक्त सुझाव समेटिएको छ ।

“राजनीतिक वित्तसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएर वा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३७ र ३८ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गरेर निश्चित मानदण्डका आधारमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दललाई संघीय सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राजनीतिक वित्त तथा चुनावी खर्चमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न आयोगले उक्त सुझाव दिएको हो । “राजनीतिक दलले निश्चित सर्त र सीमाको अधीनमा रहेर बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने, निर्वाचनका बेला उमेदवारले कुनै चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ,” आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

निर्वाचनमा उमेदवार हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रयोग गरेर वा व्यक्तिगत चन्दा उठाएर निर्वाध खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाले निर्वाचित भइसकेपछि लगानी गरेको रकम जुनसुकै तवरले उठाउन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्ति विकास हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले, यस्तो आर्थिक स्रोतको उपयोगको नियमन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

यस्तै, संघीय सरकारले निर्वाचन आयोगमार्फत गरिदिने उमेदवारको प्रचारका अतिरिक्त कुनै दलसँग आबद्ध उमेदवारलाई दलले आफ्नो कोषबाट निर्वाचन आयोगले समय समयमा तोकेको सीमामा नबढ्ने गरी प्रचार खर्चबापत दिन पाउने सुझाव पनि आयोगको छ ।

आयोगले सबै राजनीतिक दलले आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण त्रैमासिकरूपमा निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने र निर्वाचन आयोगको वेबसाइट राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । 

“सबै राजनीतिक दलहरूको स्रेस्ताको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । संविधानको धारा २४१ (५) ले यस्तो अधिकार दिएको आयोगले जनाएको छ ।