काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले आयोजना विकासमा व्यावसायिकभन्दा राजनीतिक बढी हाबी भएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’अन्तर्गत ‘बजेट र औद्योगिक विकास’सम्बन्धी सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रममा सदस्य श्रेष्ठले आयोजना छनोट आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

यसरी राजनीतिक हाबी भएर आयोजना डिजाइन हुँदा बजेटको आकार बढ्ने, तर त्यसको प्रभावकारिता कम हुने उनको भनाइ छ । “आयोजना विकासमा २० प्रतिशत राजनीतिक र ८० प्रतिशत व्यावसायक भए उत्तम आयोजना छनोट हुन्थ्यो होला । सबै राजनीतिकबाट गएपछि आयोजनाको संख्या बढ्दो रहेछ,” उनले भने, “यो भएपछि बजेट कनिका छरेजस्तो हुने, अनि कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्था छ ।”

त्यस्तै, यसरी राजनीतिक हाबीबाट आयोजना आएपछि कतिपय कर्मचारीलाई आयोजना कहाँ छ भनेर नै थाहा नहुने अनुभव फेस गरेको उनको भनाइ छ । यो प्राय भौतिक, पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

अहिले सरकारले ऋण लिएको साढे तीन खर्ब रूपैयाँ खर्च नभएको उनले बताए । कहाँ कसरी खर्च गर्ने भनेर एकीन नहुँदा पनि केन्द्रीय सरकारले लिएको ऋण परिचालनमा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

वित्तीय संघीयताको विषयमा पनि धेरै समस्या रहेको उनको भनाइ छ । “वित्तीय संघीयता धेरै कम्प्लिकेटेड बनाइएको छ । केन्द्रले पनि स्थानीयलाई पठाएको छ । केन्द्रले प्रदेशलाई पठाएको छ । प्रदेशले स्थानीयलाई पठाएको छ । ट्रेङगुलर टाइपको वित्तीय संघीयता छ,” श्रेष्ठले भने, “बजेट छैन । पैसा खर्च भएको छैन । तीन खर्ब खर्च नभएर बसेको छ । हाल ब्याजदर सस्तो भएकाले सहज भएको हो । तर, कुनै बेला ११/१२ प्रतिशत तिर्नु परेको अवस्था पनि थियो ।”

अहिले झन्डै चार खर्ब रूपैयाँ ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न खर्च भइरहेको उनले बताए । त्यसैगरी मन्त्रालयका सचिवहरूलाई कम्तीमा दुई वर्ष एउटै मन्त्रालयम राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यही मान्यताले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदन यो कुरा राखेको उनले बताए । “प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई आयोजना नसकिउन्जेल फेर्न हुँदैन । सरकारले पनि त्यही नीति लिने र उसलाई इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ,” उनले भने, “यसरी आयोजना पुरा गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि त्यसको रिजल्ट आउँछ ।”