मूलतः प्रमुख बालेन्द्र शाह ९बालेन०को कार्यशैली र संघीय सरकारको असहयोगका कारण काठमाडौं महानगरपालिका अहिले विवाद र अन्योलमा फस्न पुगेको छ । हुँदाहुँदा तालुकवाला हाकिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयमा छिर्न नदिन महानगरपालिकाका प्रहरीसमेत तैनाथ गरिए ।

पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको खटनपटन संघीय सरकारले गर्दैआएको छ । पालिकाअनुसार नेपाल निजामती सेवाका विभिन्न श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने गरिन्छ । केही पालिकामा खटपट हुने गरे पनि पञ्चायतकालदेखिकै यो अभ्यास अहिलेसम्म कायमै छ । 

यस अभ्यासले एकातिर स्थानीय पालिकाहरूलाई प्रकारान्तरले संघीय सरकारको नियन्त्रणमा राखेको र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नपाएको गुनासो सुनिने गरेको छ । अर्कातिर, यसले अनुभवी प्रशासकहरूका कारण पालिकाहरूमा अराजकता अपेक्षाकृत कम भएको र संघीय सरकारसँगको समन्वय सहज भएको तर्क पनि सुनिन्छ ।
 
आंशिकरूपमा यी दुवै धारणा सही हुन् । यथार्थमा भने यस अभ्यासको गुणअवगुण पालिकाका जनप्रतिनिधि र त्यहाँ खटिएका अधिकृतको व्यक्तिगत स्वभाव तथा सम्बन्धमा आधारित हुन्छ । जनप्रतिनिधि वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूलाई ुसर्वेसर्वाु नठानेर विधि एवं प्रक्रियाको अनुसरण गर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकामा अहिले देखिएजस्तो तमासा हुने थिएन ।
  
देशका अधिकांश पालिकाहरूमा असहज भए पनि जनप्रतिनिधि र सरकारले खटाएका अधिकृतले मिलेरै कामकाज चलाएका देखिएको छ । संघीय सरकारले खटाएको अधिकृत र स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधि मिलेर अनियमितता गरेको घटनासमेत प्रकाशमा आएका छन् । यसैले अभ्यासभन्दा पनि बढी दोषी व्यक्तिहरू नै हुन् भन्न सकिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र युवा उमेदवार शाह निर्वाचित भएपछि महानगरमा सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु हुने अपेक्षा धेरैले राखेका थिए । तर, फटाफट परिणाम देखाउने महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने जोसमा सुशासनको मूल आधार विधि र प्रक्रियाको अक्षरशः पालना हो भन्ने मूल मन्त्रलाई उनले सधैँ उपेक्षा गरे ।

पालिकाहरूको संरचना नै अध्यक्षीय तथा संसदीय पद्धतिको मिश्रणका रूपमा तयार गरिएको छ । तीनैतहका सरकारमध्ये जनताको निकट हुनेमात्र होइन शासनमा जनताको पहुँच बढाउनेगरी लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि बढी हुनेगरी स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएको देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति प्रतिबद्धताको कमीका कारण हुनसक्छ प्रमुख बालेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सुरुदेखि नै अपेक्षाकृत अधिनायकवादी शैलीमा सञ्चालन गर्न खोजे । कार्यपालिकाले पारित गरेरमात्र गर्नुपर्ने कतिपय काम उनले आफ्नो तजबिजमा गरे । सायद, उनको लोकप्रियता र सफा नियत देखेरै कार्यपालिकाका अरू सदस्यले शाहको विधि र प्रक्रियाको अवज्ञा गर्ने शैलीलाई पनि सहजरूपले लिइदिए । 

यसले उनमा अतिमहत्त्वाकांक्षाका साथै अतिआत्मविश्वास जन्मायो । प्रधानमन्त्रीलगायतका पदाधिकारलाई सामाजिक सञ्जालको अनुत्तरदायी प्रयोगकर्तालाई पनि नसुहाउने शैलीमा बालेनले ललकार्न थाले । उनले के गर्छन् र के भन्छन् ९सामाजिक सञ्जालमा के लेख्छन्० भन्ने कसैले अनुमानै गर्न नसक्ने भयो । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निलम्वन गरेर छानबिन थालेपछि कारबाही टुंगोमा पुर्‍याउनु भन्दा बढी बालेनको ध्यान त्यसको प्रचार गर्ने र सरकारलाई ललकार्नमै बित्यो । सरकारसँग बालेनको नबुझ्न सक्छ तर महानगरपालिका प्रमुखका हैसियतमा उनले चित्त नबुझे पनि सरकारसँग समन्वय गर्नृपर्ने हुन्छ । यसमा बालेन नराम्ररी चुके ।

यही कारणले महानगरपालिकाका कर्मचारी र उपप्रमुखलगायतका जनप्रतिनिधिले बालेन्द्र शाहको अवज्ञा गरे । अहिलेको अवज्ञा असहयोगमा बदलियो भने बालेन्द्र शाहको बाँकी कार्यकाल विवादमै बित्न सक्छ । प्रहरीको भरमा महानगरपालिका नियन्त्रणमा लिन खोज्नु बालेनको अर्को गम्भीर गल्ती हो । यो परम्परा बन्यो भने भोलि यही प्रहरी बालेनको विरुद्ध पनि परिचालित हुनसक्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुखले पनि बालेनलाई विवादमा मुछ्ने काम बढी नै गरेका छन् । विगतमा नागरिकहरूमाथि महानगरपालिकाको प्रहरीले गरेको अत्याचारदेखि अहिले आफ्नै तालुकवाला हाकिमको बाटो छेक्नेसम्मको उद्दण्डता बर्दीधारी संगठनका प्रमुखले अपनाउने उचित अभ्यास होइन ।

अझै पनि समय छ । बालेनले विधि र प्रक्रिया पालना गर्ने र अभिव्यक्तिमा संयम   अपनाउने हो भने काठमाडौं महानगरपालिका चलाउन उनलाई खासै कठिन हुनेछैन । युवा जनसङ्ख्यामा उनको लोकप्रियता हेर्दा बिनाकारण बालेनसँग भिड्ने आँट बिरलैले गर्लान् । यस्तै, सामान्य शिष्टाचारको सीमाभित्र रहेमा सरकारसँग पनि उनलाई समस्या नहोला । 

सद्भाव र विश्वास नभए काम गर्न मुस्किल हुन्छ भने जनसाधारणले त्यसको मार सहनुपर्ने हुन्छ । महानगरपालिकाका प्रमुखसँगै यति धेरै विवाद परिसकेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका निम्ति पनि सरुवा भएरै जानु उचित हुनेछ । सरकारले पनि बालेनको बेहोरमात्रै हेरेर राजधानीको महानगरपालिकामा तमासा हुन दिनु हुँदैन ।