नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सडक र सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक विरोध भएको देखियो । त्यसको प्रतिध्वनि संसद्मा गुन्जिनु स्वाभाविकै हो । संसदीय शासन पद्धतिमा सरकारको निगरानी र खबरदारी गर्ने विपक्षी दलहरूको प्रमुख कर्तव्य नै जो हुन्छ ।  

आज(बुधवार) प्रमुख विपक्षी नेकपा ९माओवादी केन्द्र०सँगै अरू विपक्षी सांसदहरूले घिसिङको बर्खास्तीको विषय उठाएर संसद्का दुवै सदन चल्न दिएनन् । फलस्वरूप सभामुखले*  प्रतिनिधि सभाको बैठक नै स्थगित गरिदिए । 

घिसिङको बर्खासीमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा ‘चित्तबुझ्दो’ जवाफ नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने चेतावनी प्रमुख विपक्षी नेताले दिएका छन् । उता प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली यही चैत १९ गते विदेश  भ्रमणमा जाने तय भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । त्यसै पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिने भनिसकेका छन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले त सरकार र संसद् चलाउन लचिलो हुन नहिचकिचाउनु पर्ने हो ।

सरकार र विपक्षको रवैया संसद् ‘भर्सेलैमा परोस्’ भन्ने देखियो । विधेयक अधिवेशन भनिने हिउँदे अधिवेशन पनि सांसदहरूले कामै नगरी भत्ता पचाउने मेलोमै सीमित हुने देखियो । सदन र समितिमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन छन् । अब त तिनलाई ‘अलपत्र’ परेका छन् भन्नु सही होला ।

मन्त्रिपरिषद्ले पदावधि सकिनै लागेको व्यक्तिलाई जनताको पनि चित्त बुझ्ने कारण नदेखाई हटाउनु तजबिजी शासनकै उदाहरण हो । सरकारको यस हैकमी शैलीको विरोध हुनु नै पर्छ । विपक्षी सांसदहरूले बुधवार संसद् चल्न नदिएर आफ्नो विरोध सशक्तरूपमा प्रकट पनि गरे । 

सडकमा हुने विरोधको आफ्नै सार्थकता र सन्दर्भ हुन्छ । तर, संसद् भने मूलतः रचनात्मक नै हुनुपर्छ । यसैले सरकारी स्वामित्वको एउटा संस्थाको कर्मचारीलाई मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गर्दा प्रमुख विपक्षी नेताले संसद् नै बन्द गरेर ‘आन्दोलन’ गर्ने धम्कीसमेत दिनु उचित होइन । 

लोकतन्त्रमा विरोधको स्वरूप र शैली पनि सापेक्षित हुन्छ । सडकमा निस्कनेहरूले घिसिङको पुनर्बहालीको माग गरे भने पनि अनौठो हुँदैन तर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले कर्मचारी विशेषको नियुक्ति वा पुनर्बहालीको माग राखेर आन्दोलन गर्नु प्रत्युत्पादक मूर्खता हुनेछ । 

संसदीय पद्धतिमा विपक्ष ‘प्रतीक्षारत सरकार’ मानिन्छ । यसैले पनि विपक्षले साङ्केतिक विरोधभन्दा बढी उग्रता देखाउनु आफ्नै लागि पनि लाभदायक नहोला । घिसिङ स्वयंले आफ्नो बर्खासी विरुद्ध अदालत जाने भनिसकेकाले पनि अब सदन वा सडकबाट गरिने विरोध न्यायालयमाथि दिइएको दबाब मानिनेछ । 

*सच्याइएको