काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्ने मामलामा बाँकी उद्योगबीच फुट आएको छ ।  लक्ष्मी स्टिल शुक्रबार किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न गएपछि बाँकी उद्योगहरू दबाबमा परेका छन् । 

२३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बक्यौता बोकेको लक्ष्मी स्टिलले शुक्रबार पहिलो किस्ता तिर्‍यो ।  ठूला बक्यौता उद्योगीहरूले एकजुट हुँदै नतिर्ने रणनीतितिर थिए, केही उद्योग तिर्न गएपछि तिनलाई पनि समस्या परेको छ ।

ऊर्जा, मन्त्रालयले गठन गरेको जाँचबुझ समितिलाई समेत सर्वोच्चले काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिरकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको थियो ।  शुक्रबार अचानक लक्ष्मी स्टिल डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता तिरेपछि अन्य उद्योगी पनि तिर्ने मनस्थितिमा पुगेको स्रोत बताउँछ । 

२३ करोड ७९ लाख रूपैयाँ बक्यौतामध्ये लक्ष्मी स्टिलले शुक्रबार पहिलो किस्ताबापत ८४ लाख ९८ हजार रूपैयाँ बुझाएको थियो ।  उद्योगले २८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने गरी शुक्रबार पहिलो किस्ता सुरू गरेको परासी वितरण केन्द्र प्रमुख सुरज रेग्मीले जानकारी दिए ।

“अदालतको आदेशसँगै धेरै उद्योगीहरु अब राजनीतिक तहबाट यो माफ नहुने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ,” स्रोत भन्छ, “यसअघि राजनीतिक ‘लबिइङ’का लागि १० करोडको हाराहारीमा रकम उठाएर खर्च गरे ।’’

केही उद्योगीहरू बक्यौता बुझाउन लचक देखिएपछि ठूला उद्योगमा लोडसेडिङ पूर्वाग्रह तरिकाले लोड कटौती गरेको भन्दै उद्योगीहरूले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।  नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपाल स्टिल उत्पादक संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघले लोडसेडिङ भएको र त्यसको आधारमा मूल्यवृद्धि गरिएको दाबी छ ।  

ठूलो बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगीले नै नतिर्न दबाब दिइरहेको अवस्था थियो ।  त्यसमा मन्त्री दीपक खड्काले मंसिर २ गते गठन गरेको समितिलाई देखाउँदै रोकेका थिए ।  सर्वोच्चले गठित समितिको कार्यावधि निश्चित नगर्नुको अतिरिक्त सो निर्णयमा के कुन कानुनी आधारमा सो समिति गठन गरिएको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै अन्तरिम आदेश दियो ।

उक्त समितिको अधिकारक्षेत्रविहीन रहेको देखिएको र रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म उक्त मन्त्रालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको थियो ।  यसअघि उक्त समितिलाई देखाउँदै विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई लाइन काट्नबाट रोकेको थियो । 

सर्वोच्चको आदेशसँगै प्राधिकरण पुनः बक्यौता उठाउन लाइन काट्न लागेपछि उद्योगीहरूमा फाटो आएको छ ।  भारतले सोलार आवरमा मात्रै बिजुली दिन थालेपछि त्यसको सुरूको मारमा बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगी परेका छन् । 

सुरूमा बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूमा लोड कटौती गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । 

“मार्च १६ देखि भारतले सोलार आवारमा मात्रै बिजुली दिइरहेको छ, साँझको समयमा त हामीले लोड पुर्‍याउन सकेका छैनौं,” उनले भने, “साँझको समयमा बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगमा कटौती भइरहेको छ ।”

सर्वोच्चको अन्तरिमसँगै प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने तयारीमा लागेको घिसिङले जानकारी दिए ।  उता उद्योगीहरू भने घिसिङको भनाइप्रति असहमति जनाउँछन् । 

“प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरूमा मात्रै लोड कटौती गरेको भन्छ तर, अन्य उद्योगहरूमा पनि कटौती भएको छ,” अम्बे स्टिलका अध्यक्ष हरि न्यौपानेले भने, “उद्योगहरूमा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ ।”

लोडसेडिङको तालिका दिनपर्ने उनीहरूको माग छ । 

“औद्योगिक ग्राहकलाई अन्य ग्राहकभन्दा फरक हिसाबले ट्रिट गर्न हुँदैन,” उद्योगी पशुपति मुरारकाले भने, “अन्य देशमा ग्राहकभन्दा उद्योगीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ । यहाँ प्राधिकरणले भने पहिलो उद्योगमा लोड कटौती गर्छ ।”

उसो त लक्ष्मी स्टिल बक्यौता तिर्न गएपछि अन्य उद्योगीहरूलाई समस्या परेको जानकारहरू बताउँछन् । राजनीतिक फेर समातेर मिनाह नहुने देखेपछि उद्योगीहरू बक्यौता तिर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । 

लक्ष्मी स्टिल किस्तामा आएपछि बक्यौता तिर्न ३३ उद्योग बाँकी भएका छन् ।

यसमा सबैभन्दा धेरै रकम जगदम्बा स्टिलको छ । जगदम्बाको एक अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बढी बक्यौता छ । दोस्रोमा रिलायन्स स्पिनिङ मिलको छ । रिलायन्सको बक्यौता ७५ करोड ३७ लाख, शिवम् सिमेन्टको ६६ करोड ८८ लाख, मारूती सिमेन्ट ५७ करोड ४५ बक्यौता बाँकी छ । 

सबैभन्दा एसआर स्टिल उद्योगको १६ लाख रूपैयाँ बक्यौता छ ।  यसअघि कात्तिक ८ गते प्राधिकरणले लाइन काट्दा १४ उद्योग बक्यौता तिर्ने किस्ताबन्दीमा आएका थिए ।  असोजसम्म ४९ उद्योगको बक्यौता बाँकी रहेको अब ३३ वटा बाँकी छ । 

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनअन्र्तगत उद्योगको बक्यौता २२ अर्ब तथा अन्य ग्राहकको समेत गरी ४८ अर्ब छ ।  स्वीकृत लेखाको मान्य सिद्धान्त (नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड–एनएफआरएस) अनुसार ११ अर्ब ५१ करोड प्रोभिजनसमेत गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उसो त, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा प्राधिकरण र सरकारबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले बक्यौताको विषयमा सुरू भएको द्वन्द्वमा पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । 
प्राधिकरणले महसुल उठाउन सबैभन्दा पहिला लाइन काट्ने गर्छ । 

तर, उसले लाइन काट्न सुरू गरेपछि उद्योगीहरू राजनीतिक शरणमा जाँदा लाइन काटिने र जोड्ने कार्य भइरहेको छ । बक्यौता उठाउन हालसम्म चारपटक लाइन काटिएको छ । 

पहिलोपटक ०७६ चैत, असार र कात्तिकमा लाइन काट्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले बक्यौता नतिरे पनि लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो ।  यस्तै २०८० मा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा महसुल उठ्नुपर्ने ०७२ साउनदेखि पुससम्म पहिलो चरण, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म दोस्रो चरण र ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्म छ ।