पञ्चायतकालमा भन्ने गरिन्थ्यो - ‘संविधानलाई कानुनले, कानुनलाई नियमले र नियमलाई परिपत्रले काट्छ ।’ राजाको प्रत्यक्ष अधिनायकत्वमा चलेको पञ्चायती व्यवस्था जनआन्दोलनबाट ढलेको चार दशक पुग्ने बेला हुँदा पनि संविधानको भावनामात्र होइन अक्षर नै मिच्न तम्सिने मानसिकता भने शासकहरूमा उत्तिकै बलियो छ । साना दलहरूको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्न प्रस्तावित कानुनी प्रयासमा यही मानसिकता देखिन्छ । 

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधनका लागि गरेको प्रस्ताव पारित भएमा मान्यताप्राप्त दलहरूको सङ्ख्या घट्नेछ । आयोगले राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता पाउन कम्तीमा तीनवटा प्रदेशमा एकएक स्थान जित्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सदर समानुपातिक मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने र प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

यसैगरी  दलहरूलाई राज्यको कोषबाट अनुदान दिनेदेखि एक व्यक्ति एक पदमा रहनुपर्नेजस्ता विभिन्न प्रस्तावहरू पनि ऐनमा थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । झट्ट सुन्दा समुचितै लाग्ने यस्ता प्रस्तावहरूको मूल उद्देश्य भने राजनीतिक दलहरूलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्न थप उपकरण तयार गर्नु रहेको देखिन्छ । यसबाट ‘दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज’ गर्ने संविधानको भावना र अक्षर दुवैको अवहेलना भएको छ ।  

केही यता ठूला दलहरू विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले०का प्रभावशाली नेताहरूले ‘दुई दलीय’ व्यवस्थाको पैरवी गर्दैआएका छन् । साना दलहरूका कारण सरकार बढी अस्थिर भएको भन्दै उनीहरू अहिले संसदीय अभ्यासविपरीत सरकार पनि चलाइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगबाट प्रस्तावित संशोधनहरूमा पनि ठूला दलका नेताको त्यही मानसिकता प्रतिविम्बित भएको छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ले भने समान राजनीतिक विचार, दर्शन र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध नागरिकहरूले दलको संगठन र प्रचारप्रसार गर्न पाउने प्रत्याभूति गरेको छ । यसैगरी संविधानले राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पनि बन्देज गरेको छ । संविधानले राष्ट्रिय दलका नाममा विशेष श्रेणीको राजनीतिक दलको परिकल्पना पनि गरेको देखिँदैन । यसैले कानुनद्वारा दलमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास संविधानविपरीत हुन्छ ।

कम्तीमा मूलतः तीनवटा प्रदेशमा एकरएक स्थान नजिते राष्ट्रिय दल नमानिने र सम्भवतः समानुपातिक स्थान पनि नपाइने व्यवस्थाले संघीयताको मर्ममा पनि प्रहार गर्छ । अहिलेजस्तो संघमा राजनीतिक समीकरण बदलिनेबित्तिकै प्रदेशहरूमा सरकार फेरिने अभ्यासले प्रदेशको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउँछ । संघीयताको अभ्यास सफल हुन क्षेत्रीय दलहरूको प्रभावकारी उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । भारतको उदाहरणले पनि यही पुष्टि गरेको छ ।

चुनावमा जनताले चाहे भने साना दलहरूलाई मात्र होइन ठूला दललाई पनि धूलिसात् बनाउन सक्छन् । तर, रकमी शैलीबाट दलहरूलाई निषेध गर्न खोज्दा धेरैजसो विफलता नै हात परेको देखिन्छ । जनताले मुलुकलाई दुई दलीय व्यवस्थातर्फ लैजान चाहे भने बिस्तारै त्यहीअनुरूप जनमत प्रकट हुँदै जानेछ । अहिले संविधानमाथि नै आक्रमण भइरहेको बेला साना दलहरूलाई तर्साएर विरोधको अर्को मोर्चा खोल्नु प्रत्युत्पादक हुनेछ । 

आउने निर्वाचनमा दलहरू साना दलहरूको निम्ति कठिन हुनेगरी सीमा र सर्तहरू राख्ने घोषणापत्र लिएर जनतामा जाने र अनुमोदन भएमा कानुन र संविधानमा तदनुरूप संशोधन गर्नु लोकतान्त्रिक एवं बुद्धिमानी हुनेछ । यसरी संविधानको भावनामा प्रहार गर्ने दुस्साहस गर्नु आत्मघाती मूर्खता हो ।