सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहमा कार्यरत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले सडक र छेउछाउमा व्यवसाय गरेर पेट पाल्नेहरूलाई सधैँ नै ‘टाउको दुखाइ’ ठान्ने गरेका छन् । कतिपय स्थानीय पालिकाहरूले सडक आसपास हुने व्यापारलाई व्यवस्थित गरेका भए पनि अधिकांशले ‘दमन’ गरेर व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ । 

राजधानीको काठमाडौं महानगरपालिका सडक व्यवसायीहरूलाई ‘दमन’को विधि अपनाएर तह लगाउनेमा सम्भवतः सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । त्यसो त काठमाडौंका सडक र पेटी ढाकेर व्यापार गर्नेहरूका कारण पैदल यात्रुहरूलाई निकै असुविधा हुने पनि गरेको छ । सम्भवतः यही कारणले महानगरपालिकाको दमनका विरुद्ध नगरवासीले खासै चासो राखेको देखिँदैन । 

काठमाडौं महानगरपालिकाको सडक मिचिन नदिने प्रयासमा सायद कसैको पनि विमति नहोला । तर, त्यसका लागि अपनाइने बर्बर विधि र अभ्यास भने सभ्य सहरको निम्ति लाजमर्दो नै छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रहरीले प्रायः सडक आसपास व्यवसाय गर्नेहरूलाई झम्टेर कुटपिट गर्ने र उनीहरूको ठेला, साइकल र विक्रीका सामान जफत गर्नेजस्ता गैरकानुनी तथा असभ्य व्यवहार गर्नेगरेका हुन्छन् ।  

बाटो खुला राख्नका लागि नै पनि महानगरपालिका वा अरू कुनै प्रहरीले नागरिकमाथि हातपात गर्न पाउँदैन । यसैगरी सडकमा बेच्न राखिएको सामान वा तिनलाई ढुवानी गर्न प्रयोग गरिएको ठेला, साइकलजस्ता वस्तु जफत गर्ने अधिकार पनि प्रहरीलाई हुँदैन । अर्थात्, सडक व्यवसायीहरूमाथि महानगर प्रहरीले गरेको दमन कानुनमा दृष्टिमा अपराध नै हो ।

सडक व्यवसायीलाई लछारपछार र कुटपिट गर्नु अमानवीय कार्य त हुँदै हो ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ पनि हो । यस्तो घटनामा त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नै अग्रसरता लिएर हस्तक्षेप गर्नुपर्थ्यो । विडम्बना, सडकमा सेवा, व्यापार गरेर गुजारा चलाउने नागरिकहरूको मानव अधिकारको रक्षामा आयोगले खासै चासो राखेको देखिएन । 

यस प्रकरणमा सडक व्यवसायीका सामान र साधनहरू जफत गर्नु त काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रहरीको बढी आपत्ति र गैरकानुनी व्यवहार हो । कसैको पनि सम्पत्ति कानुनको विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी जफत गर्दा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ मा प्रत्याभूत गरिएको ‘सम्पत्तिको हक’को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हुन्छ । 

नागरिकका संवैधानिक हकमा अतिक्रमण गरेर ‘सुशासन’ को नारा दिनु हास्यास्पद विडम्बना हो । सडकमा व्यवसाय गर्न नदिने हो भने कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाएर रोक्नुपर्छ । कानुनविपरीत सामान जफत गर्नु मध्ययुगीन लुटको शासनजस्तै हो । यसैले पहिलो त काठमाडौं महानगरपालिकाले नै जफत गरेका सामान फिर्ता गरी नागरिकसँग माफी माग्नु उचित हुनेछ । 

काठमाडौं महानगरपालिका आफ्नो गैरकानुनी बर्बर शैली सच्याउन तयार नभए राज्यका सम्बन्धित निकायले हस्तक्षेप गरेर पनि नागरिकका संवैधानिक अधिकार रक्षा गर्नुपर्छ । विधिको शासन कागजमा लेखेरमात्र चरितार्थ हुने होइन ।