काठमाडौं । एक महिनाको अन्तरमा बसेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सदस्यहरूले सभापति ऋषिकेश पोखरेलको आलोचना गरेका छन् । समितिको मंगलबारको बैठकमा सत्तारुढ सांसदहरूले बैठक राख्न आनकानी गरेको भन्दै सभापतिमाथि प्रश्न गरेका हुन् । 

फागुन ६ गतेपछि बसेको बैठकको ऐजेन्डा थियो, ‘समितिको २३ औं प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल र समितिमा परेका उजुरी अध्ययन ।’

बैठकको सुरुवातमा नै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले समितिको बैठक ‘पण्डितबाट साइत हेरेर मात्रै राखिएको’ जस्तो गर्न थालिएको भन्दै कटाक्ष गरे । 

“समितिको बैठक पर्व जस्तै पण्डितजीसँग दिन तोकाएर महिना, दुई महिनामा एक दिन बस्ने जुन परम्परा बस्दैछ,” यादवले भने, “त्यसले पनि सार्वजनिक लेखा समितिप्रति आमनागरिकमा निराशा उत्पन्न भइरहेको छ ।”

उनले संसदीय समिति निष्प्रभावी भएको भनी प्रश्न उठेको पनि बताए । “समितिको काम निष्प्रभावी भयो । चलायमान भएन, समितिले जति भूमिका निर्वाह गर्नुुपर्ने त्यो सकेको छैन भन्ने चर्चा भएको छ,” यादव भन्छन् ।

यादवले भनेजस्तै ४ महिनासम्म लेखा समितिको बैठक नबसेको रेकर्ड छ । गएको भदौ ९ गते डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे बैठकमा लफडा भयो । चार महिनासम्म बैठक बस्न सकेन । 

पुस ८ गते मात्रै बैठक बसेको थियो । त्यसपछि माघ ८ र ९ गते बैठक बसे । अनि फागुन ६ गतेपछि मात्रै आज बैठक बसेको हो । 

यादवले समितिको बैठक नियमित नबोलाएकामा आपत्ति जनाएपछि सभापति पोखरेलले ऐजेन्डामा मात्रै केन्द्रित हुन ध्यानकर्षण गराए । सभापतिले तुरुन्तै खण्डन गरेपछि यादवले आपत्ति जनाउँदा बैठकमा सवाल जवाफ समेत भयो ।

सभापति पोखरेल : माननीयजीले एउटा कुरा भन्नुभयो । बाहिर एउटा प्रचार छ... ।
सभापतिले बोलिरहँदा यादवले सभापतिलाई रोके ।
यादव : सभापतिज्यू, जो बोल्छ त्यसैको खण्डन गर्न थाल्नुहुन्छ ।
सभापति : मैले गरेको होइन । एउटा तपाईंले उठाएको मात्रै कुरा..
त्यतिकैमा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आले बोले : ‘माननीजीले जे बोल्नुभएको छ । त्यो ठीक छ नि । उहाँले भनेको कुरा जायज छ नि ।’ 
यादव : हजुरले अन्तिममा जवाफ दिने हो नि । बोल्यो कि खण्डन गर्नुहुन्छ । 
सभापति : ‘मैले खण्डन गरेको होइन । तपाईलाई नै साथ दिएको हो । समितिको बैठकको प्रचार छ, क्यालेन्डर नै बोकेर बसेका छौं । 

फागुन ९ गतेपछि कहिले बैठक बस्नुपर्थ्यो र किन बैठक राख्न सकेनौँ ? या सभापतिले बोलाएन कसैले भन्नु सक्नुहुन्छ । यो बीचमा १५ देखि १८ उपसमितिका बैठक बसे । बैठक नै बसेन भन्ने प्रचार छ, तथ्यांकलाई माननीज्यूहरूले हेरि पाउँ ।’

सभापतिले लगातार बैठक नै बसेको भन्ने चर्चाको खण्डन गरे ।   यादवपछि बोल्ने पालो पाएका एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलले लगातार बैठक नबोलाएकामा आपत्ति जनाए । 

“रामकृष्ण माननीयले उठाएको कुरा सतप्रतिशत सही छ । ११४ वटा उजुरी छ । बैठक एक दिन बिराएर बस्नुपर्ने हो,” उनले भने, “उजुरीको चाङ छ तर बैठक बस्दैनौंँ ।” 

उनले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुँदा आवाज नउठाउने लेखा समिति के का लागि हो ? भन्दै प्रश्न पनि गरे ।  त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले पनि बैठकको बैठक लगातार राख्नुपर्नेमा धारणा राखे । 

एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले पनि नियमित बैठक राख्न क्यालेन्डर बनाएर बैठक राख्नुपर्नेमा जोड दिए । 

“समितिलाई नियमित बैठक सक्रियतापूर्वक अघि बढाउ भन्ने माननीयज्यूहरूको सोचाइ उचित हो । सभापतिज्यूले गरिनै रहनुभएको छ । बैठक नभएका होइनन्,” भट्टराईले भने, “अझै बढी बैठक बसुन् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै क्यालेन्डर बनाऊ, अगाडि जाउँ ।” 

समितिले दिएको निर्देशन किन मान्दैनन् ? 

सांसदहरूले लेखा समितिबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसेकेको पनि बताए । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भने, “लेखा समितिको दायित्व पूरा गर्न सकेका छैनौँं । जति प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नपर्ने हो हुन सकेन । त्यसमा हामी पनि दोषी छौं ।”

उनले समितिले दिएका महत्वपूर्ण निर्देशन सरकारका सरोकारवाला निकाय र संवैधानिक निकायले नमानेर अपमान गरेको पनि बताए । “सरकारी सम्बन्धित निकाय, मन्त्री, संवैधानिक निकायलाई निर्देशन दिएको कुरा जवाफ नै नपठाउने कार्यान्वयन नै नगर्ने अपमान हो । सरोकावालाहरूले किन जवाफ नदिएको भनेर छलफल गनुपर्छ,” पोखरेलले भने । 

एमाले सांसद भट्टराईले पनि दिएको निर्देशनको जानकारी नआएको बताए । समितिले निर्देशन दिने र कार्यान्वयन गर्ने तहले नगर्ने कुरा समितिप्रतिको अनादार भएको उनको भनाइ छ । भट्टराईले आएको जवाफहरूको प्रतिवेदन बनाउन सचिवालयलाई आग्रह पनि गरे ।

उजुरी टुंग्याउने दाबी

लेखा समितिमा ११४ वटा उजुरी परेका छन् । आजको बैठकमा १०० देखि ११४ सम्मका उजुरी पनि बाँडिएको छ । उजुरीमाथि छलफल नभएको आवाज उठेपछि माघ ८ गते कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमको नेतृत्वमा उपसमिति बनाइएको थियो ।

उपसमितिले आएका उजुरीहरूमध्ये दुईवटा बैठकमा अध्ययन गरेको थियो । उपसमितिले समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको ४८ वटा उजुरीको सट लिस्टिङ गरेको छ ।

छानिएका उजुरीहरूको अब टुंगो लगाउने सभापति पोखरेलले बताएका छन् । आजको बैठकले चैत ८ गतेका लागि अर्को बैठक बोलाएको छ ।

उजुरीमा केही नगरेको भन्दै चर्चा भएको भन्दै पोखरेलले बुधबारबाटै लगातार बिहान ८–१० बजेसम्म बैठक राखेर सक्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, ८–१२ गतेसम्म सदन नभएकाले त्यही अवधिमा उजुरीबारे निचोडमा पुग्नेगरी आजको बैठक सकिएको छ ।