काठमाडौं । आजदेखि भारतले नेपालतर्फ सोलार आवर (घाम लाग्ने समय)मा मात्रै विद्युत् दिनेछ । सोलार आवरमा मात्रै बिजुली लोडसेडिङको जोखिम बढेको छ । 

शनिबारसम्म बेलुका ५ देखि ९ बजेबाहेकको अवस्थामा बिजुली दिइरहेको भारतले आइतबारदेखि सोलार आवरमा मात्रै बिजुली दिनेछ । यसले उच्च माग हुने समयमा लोडसेडिङको जोखिम रहनेछ । 

अघिल्ला वर्षहरूमा पनि उच्च माग हुने समयमा प्राधिकरणले उद्योग सञ्चालन नगर्न सूचना निकाल्ने गरेको थियो ।  यसवर्ष भने ब्याकअपको रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन । 

४५६ मेगावाटको सञ्चालनमा आएको देशकै ठूलो आयोजनामा असोज ११ बाढीले क्षति पुर्‍याएको थियो । माथिल्लो तामाकोसीबाट हिउँदको समयमा ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो ।  

नेपालमा मनसुन सुरू हुने सरदर मिति जुन १३ हो । मनसुन नभित्रिएसम्म बिजुलीको माग व्यवस्थापनमा निकै सकस हुने प्राधिकरण बताउँछ । 

नेपाल प्राधिकरणले अहिले भारतबाट तीन प्रकारले बिजुली आयात गर्ने गरेको छ । भारतीय ऊर्जा बजार (आइइएक्स), बिहारको पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीइसी) तथा पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) गरी तीन प्रकारबाट आयात गर्ने गरेको छ ।

पीईसीको मूल्य बढाएको विषयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग सरकारले पटक–पटक स्पष्टीकरण लिइरहेको छ । मार्चसम्म रहेको पीईसीको म्याद थप नभए उपत्यकामा समेत लोडसेडिङ हुने प्राधिकरण जनाउँछ । 

नेपालतर्फ करिब एक हजार मेगावाटसम्म आयातको स्वीकृति दिएको ढकालले जानकारी दिए । “मार्च १६ देखि सोलार आवर मात्रै दिने भनेको छ,” उनले भने, “४०० केभी लाइन, बिहार, युपी टनकपुर महेन्द्रनगरबाट जम्मा १ हजार मेगावाट हो । शनिबारसम्म २० घण्टा बिजुली दिएको थियो अब १२ घण्टामा झर्ने भयो ।”

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्र्तगतको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकाल गतवर्ष पावर एक्सचेन्ज कमिटीको विद्युत् आयातको म्याद मार्चको अन्तिमसम्म रहेको जनाए ।  सरकारले यसवर्ष भारतको पावर एक्सचेन्ज कमिटीसँग भएको मूल्य वृद्धिको विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

घिसिङसँग २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रवरी १२ मा इन्डो नेपाल पावर एक्सचेञ्ज कमिटी (पीइसी) को १५ र १६औं बैठकमा सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसीटी अथोरिटी इन्डियासँग आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै पदबाट हटाउने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

पहिले नै ऊर्जा सचिव र मन्त्री दीपक खड्काले सहमति दिएको विषयलाई सरकारले उचाल्दा त्यसले सरकारलाई नै समस्या पार्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।  यस्तै आईईएक्स बाहेक टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाट आयात हुन्छ । टनकपुरबाट वार्षिक ७ करोड युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउँदै आएको छ । 

यस्तै माथिल्लो तामाकोसीमा गत अजोज १० देखि १२ सम्म परेको पानीले समस्या पारेपछि सुख्खायाम अपुग नहोस् भनेर २०० मेगावाटको सम्झौता गरेको थियो । मूल्य ७.९८ भारू रहेको छ ।  प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषका अनुसार अहिले उच्च माग दुई हजार मेगावाटको हाराहारीमा रहेको छ । 

“अहिलेको उच्च माग दुई हजार मेगावाटको हाराहारीमा छ । बेलुकीको सयममा कुलेखानी र माथिल्लो तामाकोसीले व्यवस्थापन गरिरहेको थियौं,” उनले भने, “सोलार आवरमा मात्रै आउने भएपछि त्यसले अवश्य असर गर्छ । त्यसको केही भरथेग कुलेखानीले गर्ला ।”

उद्योगहरूमा लोड कटौती भए पनि तत्काल ग्राहस्थ वर्गलाई फरक नपार्ने घोष बताउँछन् । 

“साँझ ५–९ बजेसम्म आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिरहेका थियौं । रातको समय ४ सय मेगावाट आयात भइरहेको थियो,” उनले भने, “मार्च १६ देखि राति नआउने भएपछि समस्या पर्छ ।”

बेलुका आयात भएको चार सय मेगावाट बन्द हुने भएपछि त्यसको विकल्पको रूपमा कुलेखानी पूर्ण क्षमतामा चलाउने र माथिल्लो तामाकोसी प्रस्तुत गरेको छ । माथिल्लो तामाकोसी चार घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन मिल्ने घोषले जानकारी दिए । 

वर्षायाममा पूर्ण रूपमा उत्पादन भएपनि हिँउदमा एकतिहाइ मात्रै उत्पादन हुन्छ । गत वर्षाको हिउँदमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा करिब २८ सय मेगावाट जडित क्षमता रहेपनि उत्पादन भने ८ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै थियो । 

यसवर्ष नदी प्रवाही (रनअफ रिभर) आयोजनाबाट हजार/एघारसय मेगावाट उत्पादन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उच्च माग भएको बेला पिकिङबाट पाँचसय मेगावाटको हाराहारी उत्पादन थपिन्छ । 

भारतसँग पीइसीको सहमति अनुसार शुल्क वृद्धिको लागि विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत नगरे मार्चपछिको ग्राहस्थ वर्गमा समेत लोडसेडिङ हुने प्राधिकरण बताउँछ । 

सुख्खायाम लागेपछि प्रर्याप्त बिजुली नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा लोड कटौती गर्न परेको प्राधिकरण बताउँछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउन सरकारले पीईसीको मूल्य वृद्धिको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

तर, ऊर्जा सचिव सहभागी हुने (जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी –जेएससी) को बैठकमा नै उक्त विषयमा सहमति भइसकेको थियो ।  सोही विषयमा घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोधेर उक्त शुल्क अनुमोदन नगरेपछि यसले लोडसेडिङको जोखिम बढेको विज्ञहरू बताउँछन् ।