काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले अघि बढाएको ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको जिकिर गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेका छन् । 

ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामाथि छानबिनको माग गर्दै तीन वटा उजुरी प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको हो । 

लेखा समितिले मंगलबार १५ वटा उजुरी सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि समितिले ९९ वटा उजुरी सार्वजनिक गरेको थियो । ती ११४ उजुरीमध्ये दुई वटा ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया सम्बन्धित छन् ।

लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार, ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा छानबिनको माग गर्दै परेका दुई वटा उजुरी एकै दिन २०८१ माघ २७ गते र अर्को एक जुरी २०८१ माघ ३ गते परेको थियो ।

ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता हुन गइरहेको भन्दै पहिलो उजुरी मन्जु चापागाई (गोपनीयताका लागि नाम परिवर्तन गरिएको) ले दिएकी थिइन् । ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अर्को उजुरी अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबल लिमिटेडका नेपाल प्रतिनिधि रविन चौधरीले दिएका हुन् ।

“नेपालको ई–पासपोर्ट खरिद प्रणालीमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिन गराइ पाउँ,” चौधरीले दिएको उजुरीमा भनिएको छ ।ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा तेस्रो उजुरी प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले दिएको छ । उक्त पार्टीले दिएको उजुरीमा भनिएको छ, “६४ लाख राहदानी छपाई बोलपत्रमा देखिएको चलखेलसम्बन्धी छानबिन गरी पाउँ ।” 

राहादानी विभागले अघि बढाएको ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा चार देशका पाँच सुरक्षण मुद्रण कम्पनी सहभागी भएका छन् । 

विभागले दुई वटा प्याकेज बनाई बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । जसअन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा तीन वटा कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । 

आवेदन दिनेमा दुई वटा जर्मनी, फ्रान्स, पोल्याण्ड र मलेसियाका एक/एक कम्पनी रहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्दा प्याकेज १ मा आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरण राखिएको थियो । यस्तै, दोस्रो प्याकेजमा ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागलाई पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाई गर्न करिब १२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत तथा बजेट सहमति प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेको थियो जसमा पाँच कम्पनीले आवेदन दिएका हुन् ।  

राहदानी विभागका अनुसार, पहिलो प्याकेजका लागि आवेदन दिने तीन कम्पनीमा मलेसियाको आईआरआईएस कर्पोरेसन बर्हाड, फ्रान्सको आईडीईएमआईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप छ ।

यस्तै, दोस्रो प्याकेजका लागि आवेदन दिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा फ्रान्सको आईडीईएमआईए, जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप, पोल्याण्डको पोल्स्का वाइटवोर्निया पापिरो वार्टोसियोविच एस.ए. र जर्मनीको भेरिडोस छन् । 

फ्रान्सको आईडीईएमआर्ईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुपले पहिलो र दोस्रो दुवै प्याकेजको लागि आवेदन दिएका छन् । 

विभागले ६४ थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाईका लागि ४५ दिनको म्याद राखी पहिलो पटक २०२४ नोभेम्बर २४ का दिने बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । यसको म्याद २०२५ जनवरी १२ सम्म थियो । प्रकाशित बोलपत्रका विषयमा छलफल गर्न गत २०२५ जनवरी ११ का दिन पूर्व–बोलपत्र बैठकको आयोजना विभागले गरेको थियो । 

उक्त बैठकमा २२ वटा कम्पनीले भाग लिएको र जिज्ञासा राखेका तथा केही विषयमा परिमार्जन गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि विभागले बोलपत्रको म्याद ३० दिन थपी २०२५ फेव्रुअरी ११ सम्म पुर्‍याएको थियो । म्याद थप गर्नुअघि विभागले बोलपत्रका केही प्रावधान संशोधन समेत गरेको थियो ।

विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको म्याद तेस्रो पटक फेव्रुअरी ११ का दिन १० दिन थप गरी फेव्रुअरी २१ सम्म पुर्‍याएको थियो । फेव्रुअरी २१ का दिन विभागले परेका बोलपत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।

लेखा समितिले पहिलो चरणमा सार्वजनिक गरेका ९९ उजुरीमध्ये ४८ लाई सर्ट लिस्ट गरेको छ । दोस्रो चरणमा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा पेश गरिएका १५ वटा उजुरीमध्येबाट सर्ट लिस्ट गरिने छ ।

सर्ट लिस्ट गरिएका उजुरीमाथि छलफल यही चैत ८ गतेबाट सुरु गर्ने तयारी लेखा समितिको छ । छलफलबाट कुन उजुरीमाथि छानबिन अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय लिइनेछ ।