काठमाडौं । सरकारले ‘डिजिटल सेवा रूपान्तरण योजना’ (डिजिटल सर्किस ट्रान्सफरमेसन प्लान) ल्याउने भएको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा गत सोमबार बसेको सचिव बैठकले डिजिटल सेवा रूपान्तरण योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित सरकारी नियकाहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

सेवा लिन सेवाग्राहीको ठूलो भिड लाग्ने कार्यालयहरूलाई यस्तो योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन भनिएको छ । “कम्पनी वा व्यवसाय दर्ता सवारी साधनको दर्ता वा खरिदबिक्री, सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्ति तथा नवीकरण, पञ्जीकरणसम्बन्धी सेवाहरू, भन्सार तथा करसम्बन्धी सेवाहरू, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी सेवा, घर जग्गा कारोबार, राहदानी वितरण, नागरिकतासम्बन्धी सेवा, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवाहरूलगायत नेपाल सरकार र अन्तर्गतका कार्यालयहरूवाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण प्रकारका सेवाहरूको डिजिटल सेवा रूपान्तरण योजना तर्जुमा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउने,” सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यसैबमोजिम गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूले आआफ्नो तथा मातहतका कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाको मापदण्ड, विधि, समय, तिर्नुपर्ने राजस्व, जिम्मेवार व्यक्तिलगायत विषय स्पष्ट हुने गरी आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी नागरिक एपमार्फत सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । 

जग्गाको विवरण अद्यावधिक (हाल साविक) गर्दा बहुसंख्यक जग्गाधनीले दुःख पाएको र अनावश्यक हैरानी खेप्नुपरेको गुनासो धेरै आएपछि बैठकले यस सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छ ।

“सार्वजनिक जग्गा, सडक विस्तार, सँधियारसँग हकभोगको विवाद परेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा हाल साविक गरिरहनुनपर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने व्यवस्था तत्कालै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मिलाउने,” सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । 

नागरिकका समस्या र मागहरू समयमै सम्बोधन नहुँदा माग र समस्याका विषयहरू जटिल बन्दै गएको निष्कर्ष सचिव बैठकले निकालेको छ । 

यसैकारण आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा उठेका विषयहरू तत्तत् निकायबाटै सुरु अवस्थामै सम्बोधन गर्ने प्रबन्ध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । 

यस्तै, बैठकले सबै मन्त्रालयले सिंहदरबार परिसरभित्र आआफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायका नाममा रहेका पुराना र काम नलाग्ने सवारीसाधन सिंहदरबार बाहिरका कार्यालयमा हस्तान्तरण वा भण्डारण गरी जिन्सी सामग्रीको उचित व्यवस्थापन एवं सिंहदरबार सौन्दर्यको कार्य समयमै सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।