सरकारले तजबिजका आधारमा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई दिइने सुविधाका सम्बन्धमा बनाउन लागेको कानुन सुरुमै विवादमा परेको छ । विधेयक प्रस्तुत नै नहुँदै सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यममा मात्र होइन संसद्मा  समेत सुविधा दिने प्रस्तावको चर्को आलोचना भएको छ ।

अहिले पनि केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यले मूलतः मन्त्रिपरिषद्को तजबिजमा सुविधा दिइआएको छ । यसरी कानुनबिना दिइएको सुविधाप्रति महालेखा परीक्षणमा प्रश्न उठाइएको छ । यस अघि सर्वोच्च अदालतले पनि कानुन बनाएरमात्र सुविधा दिन २ पटक सरकारलाई आदेश दिएको थियो । 

सम्भवतः महालेखाको सुझाव र सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइने सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन लागेको हो । यही बहानामा राज्यको ढुकुटी थप दोहन गर्ने नियत नभए सरकारको यो अग्रसरता सराहनीय नै देखिन्छ ।

जनसाधारणका साथै समाजमा पनि अहिले राजनीतिक नेताहरूप्रति वितृष्णा बढेको छ ।  समाजले राजनीतिलाई पेसाका रूपमा नभई सेवाका रूपमा हेर्ने तर राजनीतिकर्मीहरूले भने  राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न नहिचकिचाउने गरेका कारण जनतामा उनीहरूप्रति आक्रोश बढेको हो ।

कानुन बनाउने नाममा मूलतः पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइआएको सेवासुविधा वृद्धि गरिने र सुविधा पाउन पदहरू बढाइने सन्देह जताततै प्रकट भइरहेको छ । विगतमा सांसदहरूलाई आजीवन सुविधा दिनेसम्मका प्रयासहरू गरिएकाले जनमानसमा सन्देह उब्जनु अस्वाभाविक पनि होइन । 

यसपटक भने सुविधा बढाउने वा सुविधा दिइने पदहरूको घेरा फराकिलो बनाउने दुस्साहस गर्न सरकार पक्कै हिचकिचाउनेछ । त्यसो त मन्त्रीहरूले नै सुविधा बढाउने गरी कानुन नबन्ने घोषणा सार्वजनिकरूपमै गरिसकेका छन् । सरकारलाई पनि शङ्काको सुविधा नदिनु अन्याय हुन्छ ।

विधेयक मस्यौदा गर्दा नै सरकारले जनमानस बुझ्न सक्यो भने संसद्मा व्यवधानको सामना गर्नु पर्नेछैन । अहिले दिइआएको भन्दा सुविधा पटक्कै बढ्ने र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिबाहेक अरू पदमा रहेकाहरूलाई दिइआएको सुविधा कटौती गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएका खासै विरोध नहोला । 

पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाहेक अरू पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यले विशेष सुविधा दिन आवश्यक र उचित देखिँदैन । पूर्वराष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पनि सक्रिय राजनीतिमा रहने हो भने राज्यको ढुकुटीबाट विशेष सुविधा दिनु वा लिनु न्यायोचित हुँदैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि सक्रिय राजनीतिमा रहुन्जेल राज्यले विशेष सुविधा दिनु प्राकृतिक कानुनका दृष्टिमा पनि उचित हुँदैन । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा कसैले राज्यको सुविधा प्रयोग गर्ने र कसैले नपाउने भएमा भेदभाव एवं असमानता जो हुन्छ । 

यसैगरी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउँदा पनि पुनः विचार गरिनु आवश्यक देखिन्छ । अहिले पूर्वमात्र होइन बहालवाला विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुरक्षा जोखिमभन्दा बढी सान देखाउनका लागि सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइएको देखिन्छ । यसैले सवारी साधनमा राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीबाहेक अरूलाई अङ्गरक्षक उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुँदैन ।

विशिष्ट पदाधिकारीहरूको तामझाम पनि अहिले जनमानसमा गणतन्त्रको छवि बिगार्ने एउटा कारक बनेको देखिन्छ । यसैले बहालवाला र पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको तामझाममा पनि नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमै समावेश गरिनु उचित हुनेछ । सुविधा कम गर्ने र सीमित व्यक्तिले मात्र पाउनेगरी ऐन बनेमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

यसै पनि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयका तुलनामा अहिले दिइएको सुविधा अपेक्षाकृत बढी नै छ । राजनीति व्यक्ति स्वयंको रोजाइ भएकाले पनि सुविधा भोगको लोभ राजनीतिक पदाधिकारीले राख्नु उचित हुँदैन ।