म्याग्दी । बेनीको कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको एक अर्बभन्दा बढी हिनामिना र अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापासहित पाँचजना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासमा बुधबार भएको थुनछेक बहसपछि जिसस प्रमुख समेत रहेका कुमारी सहकारीका पूर्वसञ्चालक थापा, पूर्वअध्यक्ष मनप्रसाद थजाली, पूर्वप्रबन्धक रूद्र गुरूङ, सञ्चालक समितिका सचिव देवी थापा र लेखा समितिका पूर्वसदस्य लोकबहादुर पुन (लोकेश)लाई पुर्पपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको हो ।

यसैगरी प्रहरी हिरासतमा बिरामी भएर अस्पतालमा उपचाररत उक्त सहकारीका पूर्वअध्यक्ष थमबहादुर गर्बुजालाई निको भएपछि अदालतमा हाजिर गराउन आदेश भएको जिल्ला अदालत म्याग्दीका स्रेष्तेदार भोलाराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

फरार १९ जनालाई पक्राउ पुुर्जी जारी गर्ने आदेश भएको छ । मुद्दाका वादी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको मागदाबीबमोजिम सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गरेर सहकारीलाई १५ दिनभित्र सञ्चालन गरी अदालतमा जानकारी गराउन पनि आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी डिल्लीराज पौडेलले जानकारी दिए ।

सरकारी वकिल कार्यालय म्याग्दीले यही फागुन १५ गते एक अर्ब १३ करोड बिगो दाबी गर्दै २५ जनालाई विपक्षी बनाएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो ।

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराको सिफारिसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूविरूद्ध संगठित रूपमा सहकारीमा निक्षेप रहेको सेयर तथा बचत रकम, संस्थाको सम्पत्ति र बाह्य ऋणबापतको रकम, नेपाल सरकारको राजस्व समेत हानिनोक्सानी पुर्‍याई सहकारी ऐन, २०७४ को नियमावली २०७५ र संस्थाको विनियमविपरीत कार्य गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको हो ।  

सहकारीका वर्तमान र पूर्वसञ्चालक समितिका पदाधीकारी, सदस्य, लेखा र ऋण समितिका संयोजक तथा सदस्यलाई विपक्षी बनाइएको छ । विसं २०८१ माघ २० गते पक्राउ परेका पाँच र फागुन ७ गते पक्राउ परेका एक जना प्रहरीको हिरासतमा थिए भने र १९ जना फरार छन् । 

६ हजार बचतकर्ता रहेको विसं २०६५ मा खुलेको कुमारी सहकारीको सहकारीको पैसाबाट सञ्चालकहरूले ढुकुटी खेलाउने, बोर्डिङ स्कुल, घरजग्गामा लगाउनेजस्ता व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराले गरेको छानविन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस