काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन अब ३६ दिन बाँकी छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ अनुसार सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्ने हो भने अधिकारीको अवधि अब ६ दिन मात्र बाँकी छ ।

“नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ,” राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा भनिएको छ । 

यही व्यवस्थाअनुसार गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्नु पर्ने हुन्छ । 

ऐनको यही व्यवस्थाअनुसार फागुन २५ गतेबाट गभर्नर अधिकारी बिदामा बस्नुपर्छ ।  अधिकारी २०७६ चैत २५ गते केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । ऐनअनुसार नै गभर्नर नियुक्त गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्नेछ ।

ऐनको दफा १५ मा अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी सदस्यमा पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट एकजना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना गरी तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्था अनुसार सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्न सक्छ । यही फागुन २५ गतेबाट गभर्नर बिदामा बस्ने तयारी भएको स्रोतले जानकारी दियो । तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल २०७६ चैत ५ गते सकिएको थियो । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिसद्ले चैत १७ गते मात्र गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्‍यो । 

सो समयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए । 

खतिवडाको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा रहेको तीन सदस्यीय  सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो ।

सो समितिले चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना तत्कालीन डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, महाप्रसाद अधिकारी र पूर्वअर्थसचिव राजन खनालको नाम सिफारिस गरेको थियो । सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो ।

अधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा तीन महिना अगाडिदेखि नै गभर्नरका अकांक्षीहरूले शक्तिकेन्द्रमा धाउन थालेका थिए । 

अहिले पनि आकांशीहरूको शक्तिकेन्द्रमा लाइन छ । यसरी गभर्नरको आकांक्षीको लाइनमा राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकदेखि पूर्वअर्थसचिव, पूर्वडेपुटी गभर्नर, अर्थशास्त्री र बैंकर छन् । 

चर्चा ज–जस्को चलेको भए पनि अहिलेको परिस्थिति भिन्न रहेको विज्ञको टिप्पणी छ । मौद्रिक र अर्थशास्त्र बुझेको व्यक्तिलाई सरकारले गभर्नर बनाउनुपर्ने अर्थशास्त्रका प्राध्यापकदेखि पूर्वबैंकर र अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भित्रैबाट बुझेको व्यक्तिलाई गभर्नर नबनाउने हो भने अहिलेको समस्या समाधान नहुने तर्क उनीहरुको छ । 

राष्ट्र बैंकको रेगुलर क्याडरभन्दा निजी क्षेत्र, सरकारका नीति, राष्ट्र बैंकले गर्ने वित्तीय स्थायित्व, दातृ निकाय बुझेको र अर्थतन्त्र केलाउन सक्ने व्यक्ति गभर्नर हुनुपर्ने पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बताउँछन् । 

अर्थतन्त्रको व्याख्या गर्न सक्नेलाई सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने भट्टराईको तर्क छ ।

आकांक्षी को–को छन् ?

हालका डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिना र बमबहादुर मिश्र, तित्कालीन डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, राष्ट्र बैंकका दुई कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र डा. गुणाकर भट्ट छन् । 

नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, लगानी बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन गभर्नरका आकांक्षी देखिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

हालको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक भएकाले चुनौती फेस गर्न सक्नेलाई नै गभर्नर बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले दलनिकट र शक्तिकेन्द्र पात्रभन्दा अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौति सामना गर्नसक्ने, निर्णय क्षमता भएको पात्र गभर्नरका रूपमा खोज्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५९ अनुसार, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्तिअघि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा सिफारिस समिति गठन गर्छ । 

समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्छ । 

तीमध्येबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्छ । सरकारले नियुक्ति गर्ने पदहरुमा कांग्रेस र एमालेले भागबण्डाको तयारी गरेको एक अधिकारी बताउँछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, प्रहरी प्रमुख र गभर्नर आफू निकटकालाई गराउन दुवै दलका नेता लागिपरेका छन् ।

जसलाई नियुक्त गरिए पनि अब राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा जाने व्यक्तिले निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नजिकबाट बुझेको हुनैपर्ने विज्ञको टिप्पणी छ ।

“अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पनि राम्रो जानकारी भएको र निजी क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेको व्यक्ति गभर्नर हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ,” कांग्रेसका एक सांसदले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने ।

सार्थ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा बैंकिङ क्षेत्रको विज्ञता र अनुभव पनि सँगै चाहिने उनले बताए ।

“सबैलाई समेटेर अगाडि लैजान सक्ने उच्च व्यावसायिकता भएको व्यक्ति अहिलेको आवश्यकता हो,” एक बैंकरले भने, “निष्पक्ष भएर राम्रोलाई पुरस्कृत गर्ने र गलतलाई दण्डित गर्ने क्षमता र साहस अबको गभर्नरमा हुनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको विश्वास र पहुँच बढाउन सक्ने खुबी त हुनुपर्ने नै हुन्छ । तर त्यसका लागि राष्ट्र बैंककै कर्मचारीको मनोबल उच्च राखेर एक ढिक्का बनाएर काममा परिचालित गर्न सक्ने व्यक्तित्व त्यहाँ पुग्नुपर्छ ।”