काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको गोदावरी महासमितिमा बैठकमा विवादमा आएको थियो, ‘०८२ मंसिरभित्र पार्टीको १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषय ।’

महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको सांगठानिक प्रस्तावमा महाधिवेशनको अन्तिम वर्ष महाधिवेशन समयमा गर्न नसकेको भनी केन्द्रीय समितिले म्याद थप्ने परम्परा अन्त्यको घोषाणा प्रस्ताव राखेका थिए । 

“महाधिवेशनको अन्तिम वर्ष विधानको प्रावधान निलम्बन गरेर क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने अभ्यास पूर्णतः बन्द गरी विधान बमोजिम २०८२ मंसिरमा पार्टीको १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौँ,” सांगठनिक प्रस्तावमा महामन्त्री थापाले भनेका थिए ।

प्रस्तावमा उल्लेख थियो, “यस महासमितिपश्चात लगत्तै बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट २०८२ मंसिरमा हुने महाधिवेशनको अगाडि विभिन्न तहले सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको विस्तृत कार्यतालिका बनाई त्यही अनुसार महाधिवेशनका लागि आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने/गराउने छौँ ।” 

महामन्त्री थापाको उक्त प्रस्तावसहित कांग्रेस महासमिति बैठकले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काकोे नीति प्रस्ताव, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव, पार्टी प्रवक्ता तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको आर्थिक प्रस्ताव (वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावीदिशा) र लेखा समिति संयोजक श्याम घिमिरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत भएका थिए । 

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले उक्त महासमिति बैठकलाई ‘नीति महाधिवेशन’ नाम दिएका थिए । तर, महासमितिकै रुपमा बैठक सम्पन्न भएको थियो ।

महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा तीन विषयमा विवाद देखिएको थियो । कांग्रेस आफ्नै बलबुतामा चुनाव लड्ने र चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषय, पार्टी महाधिवेशन ०८२ मंसिरभित्र गर्ने विषय र पार्टीको स्थापना दिवस–माघ १२ भनी उल्लेख भएको विषयमा संस्थापन पक्षले विमति जनाएको थियो । 

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको १, २, ३, ४ को सूत्र लागू गर्ने विषय तीव्र विवादित बनेको थियो । महामन्त्री शर्माले एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटकसम्म मन्त्री र चार पटकसम्म मात्र सांसद बन्न पाउने प्रस्ताव विवादित बनेको थियो । 

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेको नीति प्रतिवेदनको लेखन ढाँचा र विषयवस्तु प्रस्तुति लामो भएको भनी आलोचना हुँदै गर्दा माओवादी सशस्त्र युद्धका विषयमा गरेको विश्लेषणमा तत्कालीन सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएपछि सच्याएर बाँडिएको थियो । 

०८० फागुन ७–१० गतेसम्म भएको महासमिति बैठकमा तीव्र विवाद भएपछि केन्द्रीय समितिमा ८० प्रतिशत बढी बहुमत रहेको संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समितिबाट सच्याउने बाटो लियो । कार्यकर्ता तहबाट हुने सम्भावित विरोधको जोखिम नलिन महासमिति बैठकबाट सबै प्रस्तावहरू ‘सर्वसम्मत’ पारित भएको घोषणा गरियो ।

महासमितिबाट घोषित प्रस्तावहरूमा ५ महिनासम्म छलफलसमेत भएन । गत साउन २३ देखि भदौ १६ गतेसम्म जारी कांग्रेसको ‘म्याराथन’ केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्यो, प्रस्तावहरू संशोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित गर्ने । 

निर्णयको लिखित प्रति सार्वजनिक नहुँदै महामन्त्री थापा र संस्थापन पक्षबीच प्रस्ताव ‘हुँबहुँ पारित’ भएको र ‘संशोधनसहित पारित’ भएको प्रचार गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । तर, पार्टी निर्णयमा भने संशोधनसहित पारित भएको उल्लेख थियो । 

“२०८० फागुण ७ देखि १० गतेसम्म गोदावरी ललितपुरमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत ‘नीति–प्रस्ताव’, महामन्त्री गगनकुमार थापाद्वारा प्रस्तुत ‘सांगठनिक प्रस्ताव’ र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माद्वारा प्रस्तुत ‘समसामयिक राजनैतिक प्रस्ताव’ उपर महासमितिको बैठकमा बृहत् छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी प्रस्तुत परिमार्जित प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठकबाट सर्वसम्मत् पारित गरियो,” निर्णयको पहिलो बुँदामा भनिएको छ । 

केन्द्रीय समितिको निर्णयमा यतिमात्र भनेको कांग्रेसमा आन्तरिक सहमति चाहिँ प्रस्तावमा संशोधन भएका विषयहरू प्रस्तुतकर्ताले नै सच्याएर पेश गर्ने, महामन्त्रीद्वयले उक्त प्रस्तावमा सच्चिएको विषयहरू रुजु गर्ने र प्रकाशन गर्ने समझदारी भएको थियो ।

तर, त्यस्तो समझदारीपछि छ महिना बितिसक्दा ती प्रतिवेदनहरू प्रकाशित भएको छैन । पार्टी नेता कार्यकर्तादेखि अध्ययन गर्न चाहनेहरूको पहुँचसम्म प्रतिवेदन पुग्न सकेका छैन । 

जसले गर्दा कांग्रेसको नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गर्ने प्रशिक्षणमा समेत पार्टी महासमितिबाट पारित दस्तावेज प्रयोग भएका छैनन् । 

“प्रतिवेदनको जिष्ट निकालेर प्रशिक्षणमा प्रस्तुत भइसकेको छ’’ विराटनरमा जारी प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा रहेका विभागका सदस्य विश्वदिप लामिछानेले बाह्रखरीसँग भने, “प्रशिक्षणका क्रममा सहभागीहरूले पनि प्रतिवेदनहरू खोज्नुभएको छैन ।” 

नेपाली कांग्रेसको सूचना, संचार तथा प्रचार विभागले पनि ती दस्तावेज पाएको छैन । विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्मा आफ्नो विभागले पनि नपाएको बताउँछन् । 

“सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ताले सुझाव समेटेर पेस गर्ने, त्यसलाई दुई महामन्त्रीले रुजु गरेपछि प्रकाशनमा पठाउने भनिएको थियो । त्यसका लागि यथाशीघ्र भनिएकाले समयसीमा तोकिएको थिएन,” विभागका प्रमुख विश्वकर्माले बाह्रखरीसँग भने, “प्रकाशनमा पठाउने काम भएको सूचना विभागलाई छैन ।”

उनले विभागको नाम रहने भएपनि प्रकाशनको काम भने पार्टीको प्रकाशन विभागबाट हुने जानकारी दिए ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको सचिवालय स्रोतका अनुसार, प्रतिवेदनहरू अन्तिम रुप दिने जिम्मा महामन्त्री गगन थापाले पाएका छन् । थापाका तर्फबाट उनका ‘विज्ञ सहयोगी’ प्रताप पौडेलले प्रतिवेदनमा आवश्यक संशोधनको काम गरिरहेका छन् । सुझाव समेट्दै संशोधन भएपछि पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले उक्त संशोधित प्रतिवेदन प्रकाशनमा पठाउने तयारी छ ।

“प्रतिवेदनहरू संशोधनसहित भदौ १६ मै केन्द्रीय समितिबाट पारित भएका हुन् । प्रतिवेदनका कतिपय विषय कार्यान्वयनमा गइसकेका छन्,” पौडेलले भने, “केन्द्रीय समितिबाट पारित भइसकेका विषय भाषागत र अनुशांगिक बनाएर प्रकाशन मात्र बाँकी छ । अन्तिमरुप दिने काम भइसकेको छ ।” 

मुख्य तीन प्रतिवेदनमध्ये महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माका प्रतिवेदन एउटै टिमले अन्तिम रुपमा दिएको हो । तर, उपसभापति खड्काको प्रतिवेदन सच्याउने र अन्तिम रुप दिने जिम्मा भने उनी आफैँले लिएका छन् ।