राज्यका तीन अंग सरकार, संसद् र न्यायपालिका मानिन्छन् । अझ विधि र कानुन बनाउँदै सरकार र न्यायपालिकालाई स्वेच्छचारी हुनबाट रोक्ने दायित्व संविधानतः संसद्लाई प्राप्त छ । विधि र नीति निर्माण संसदको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको काम हो । 

सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट र आय/ब्यय र खर्चको सदुपयोग र उपयोगको जाँच र निगरानी गर्ने दायित्व संसद्कै हो । अनि सरकारले गरेका कामकारबाही र नीतिमाथि संसद् र समितिहरूमा सशक्त ढंगले प्रश्न उठाउन र छलफल गर्न सके मात्रै सांसदको योग्यता, दक्षता, क्षमता, प्रभावकारिता र जवाफदेहिता अभिवृध्दि भएको मान्न सकिन्छ ।

सदस्यहरू बैठकमा उपस्थित नभएका र कोरम नपुगेको दृश्य बाक्लिँदो छ । सांसदले आफ्नो जिम्मेवारी सशक्त ढंगले पूरा नगर्ने, सरकारको इशारामा विधेयक पारित गर्ने, सत्य र तथ्यभन्दा बाहिर गएर बोल्नाले संसद्को क्षमता, दक्षता, प्रभावकारिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुन सक्दैन ।

अनि संसद्बाट पारित वा अनुमोदित सवालले निस्कर्ष नपाउँदा खल्लो महसूस गर्नुपर्ने अवस्था छ । महाकाली सन्धि पारित भएको तीस वर्ष टेक्न लाग्दैछ । सन्धिमा उल्लेखित कुनै काम भएन । सदनमा गण्डक, कोशी, टनकपुरलगायतका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन अवस्था र असरबारे छलफल हुनुपथ्र्यो । 

मुलुकले आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्दैछ । अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । देश ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा पनि संसद्मा घनीभूत छलफल हुँदैन । 

अर्को त, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारका आरोप लगाउँदै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनु र संसदीय छानबिनले दोषी करार गर्यो । तर, दुर्भाग्य, संविधानतः उक्त प्रकरण टुंगोमा पुर्याइएन । संविधान संसदलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग नहुँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने र संविधानअनुकूल आचरण, ब्यवहार तथा काम नगरेमा अविश्वास प्रस्तावमार्फत पदमुक्त गर्ने अधिकार पनि संसदसँगै छ । संविधानतः अनुकूल आचरण र ब्यवहार तथा कर्तव्य पालना नगरेमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा अन्य संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूलाई पनि महाभियोग प्रस्तावमार्फत पदमुक्त गर्ने अधिकार संघीय संसदलाई नै छ । 

आफ्नो जिम्मेवारीभित्रको कामकारबाही गर्न संविधानतः संसद् स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यसरी संसद्सँग असीमित अधिकार हुँदा के गर्यो त ? भन्ने प्रश्न उब्जिइरहेकै छन् ।

२०८१ माघ १८ गतेबाट संघीय संसद्को हिउंदे अधिवेशन शुरु भएको छ । संसद् र संसदीय समितिमा छलफल गर्नुपर्ने र निस्कर्ष खोज्नुपर्ने अनगन्ती विषय छन् । बेराजगारी र अध्र्द बेरोजगारी पनि बढेर छ । उद्योग, व्यवसाय पनि फस्टाउने वातावरण बन्न सकेको छैन । देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेको छैन । 

अमेरिकाको सिनेटका दुई जना रिपव्लिकन पार्टीका सिनेटरले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा एउटा निकायको निर्देशकमा नियुक्तिविरुद्धमा मत दिए । उनीहरूलाई रिपब्लीकन पार्टीले कारबाहीको डण्डा चलाएनन् । अमेरिकामा सिनेटरहरूले विवेकको प्रयोग गर्न स्वतन्त्रत छन् । नेपालमा पनि सांसदहरूले विवेकको प्रयोग गर्न नसक्दा आज संसद् योग्य, दक्ष, प्रभावकारी, सक्षम र जवाफदेही बन्न नसकेको हो । 

संसद् अधिवेशन समयमै नबोलाई छ वटा अध्यादेश जारी गरियो । जुन संसद्माथि सरकारको हस्तक्षेपका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । संसद् र न्यायपालिकामाथि दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेप वा नियन्त्रण गर्नु भनेको राजा वा राणाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशित शासन पद्धति पुनरावृत्त गर्नु हो । संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विकास र सुदृढीकरणका लागि यो शुभ संकेत पक्कै होइन ।   

श्रीलंकाका जनतले सन् २०१९ देख सन २०२२ सम्म राष्ट्रपति भई काम गरेका गोतावाय राजापाक्षेलाई सन् २०२२ को जुलाईमा भ्रष्टाचार गरेको र जनता तथा देशको दुर्दशामाथि ध्यान नदिएको भनी सडकमा विद्रोह गरी पदमुक्त गरे । 

यसरी नै बंगलादेशका विद्यार्थीहरूले सन् २०२४ को अगष्टमा १५ वर्षसम्म शासन गरेकी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई कोटा पद्धति निरन्तरता दिई विभेद गरेको, प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूमाथि निर्मम रूपले दमन गरेको र यातना दिएको भन्दै पद छाड्न बाध्य पारे ।

दक्षिण कोरियामा मध्यरातमा देशमा सैनिक शासन लागू भएको घोषणा गर्ने तत्कालीन राष्ट्रपति युनसुक योउलविरुद्ध १४ डिसेम्बर सन् २०२४ मा महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । आजको समयमा कुनै पनि देशको जनता र संसद्ले कुनै पनि किसिमको निरंकुशता, नियन्त्रण र अनियमितता तथा भ्रष्टाचार सह्दो रहेनछ भन्ने तथ्य यी तीन देशको राजनीतिक घटनाक्रम नेता वृत्तले बुझ्नुपर्छ । 

राज्यका तीन अंग आ–आफ्ना काम–कारबाही गर्न स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्छ । कुनै अंगले पनि अर्को अंगमाथि दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेप गर्न संविधानतः मिल्दैन । कार्यकारिणाीले संसद् र न्यायपालिकामाथि दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेप गर्ने काम गरेमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थिर, सशक्त र सुदृढ बन्न सक्तैन ।

कार्यकारिणी निरंकुश, तानाशाही तथा जनताका हक अधिकार खोस्न वा बन्देज लगाउने गरी अगाडि बढ्न सक्छ । तर न्यायपालिका र संसद् नागरिकको स्वतन्त्रता, हक अधिकार र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने संवैधानिक संस्था हुन भन्ने गरिन्छ ।

हाम्रो संविधानको मूल लक्ष्य पनि राज्यका तीन अंग स्वतन्त्र र सक्षम बनुन् भन्ने देखिन्छ । अभ्यासका क्रममा न्यायपालिका, संसदभन्दा धेरै हदसम्म स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्ने देखिन्छ । तर संसद्, न्यायपालिका जति पनि स्वतन्त्र र सक्षम भएको अनुभूत गरी क्रियाशील नहुँदा प्रश्न उब्जिएको छ । 

युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि खाडी मुलुकलगायत विश्वका अरु मुलुकमा जाने क्रम बढ्दो छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढेन र बढाउन सकिएको छैन । कृषि उत्पादनले उचित मूल्य पनि पाउन सकेको छैन । सहकारी, बैंक र वित्तीय संस्थामा डुबन्ते ऋण बढ्दै गएको छ ।

सार्वजनिक निकाय तथा संस्थाहरूमा वर्षेनी अनियमितता, बेरुजु, सार्वजनिक साधन–श्रोतको हिनामिना तथा दुरूपयोग र भ्रष्टाचार बढ्दै गएका र नीतिगत भ्रष्टाचार पनि बढिनै रहेका छन् । सीमित रूपमा उठ्ने राजस्व पनि ठूलै मात्रामा चुहावट भइरहेको छ । यस्ता दृश्यले हाम्रो देशको शासन व्यवस्था सुशासनतिर भन्दा कुशासनतिर लम्केको संकेत गर्छन् ।

लोकतन्त्र बहालीसँगै दलीय नेताहरू नै शासनमा सर्वेसर्वा भएका छन् । राजनीतिक अस्थिरता देखिनु भनेको राजनीतिक दलका नेताहरूको असफलता र अक्षमता हो भन्ने देखिन्छ । सफल नेताले यस्ता समस्या दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाले झैँ समयमै टुंगो लगाउनुपर्ने थियो । 

हाम्रा नेताहरूको मण्डेलाको जस्तो दूरदर्शिता, आँट र क्षमता नरहेको कुरा यो समस्या लम्व्याउँदै लानुबाट पनि स्पष्ट हुन गएको छ । अर्कोतिर संसद्ले पनि यो समस्या समयमै टुंग्याउन सक्रियता देखाउनुपर्ने थियो । 

संसदको योग्यता, दक्षता, कार्यक्षमता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता बढ्नु भनेको राष्ट्रकै क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि हुनु हो । दह्रो, सशक्त र क्षमतावान संसद् बन्न र बनाउन सरकार, संसदका पदाधिकारी र राजनीतिक दलहरू र संघीय संसदका सदस्यहरूको कर्तव्यको कुरा हो ।

त्यसमाथि पनि संसद्को जवाफदेहिता र प्रभावकारिता बढाउन प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको विशेष भूमिका रहन्छ । अबका दिनमा संघीय संसद्, स्वतन्त्र, दक्ष, सक्षम, जवाफदेही र प्रभावकारी बनोस् भन्ने शुभकामना छ ।

(लेखक थापा संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव हुन्)