काठमाडौं । निजामती सेवामा ‘अतिरिक्त सचिव’ पद बिउँताउने कि नबिउँताउने भन्नेमा सत्तापक्ष विभाजित भएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा यो पद लामै समय प्रयोगमा थियो । तर, सहसचिवबाट एकैचोटी सचिव बन्न चाहने शक्तिशाली समूहले खारेजीमा पुर्‍याएको हो ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस अतिरिक्त सचिव पद राख्ने पक्षमा देखिएको छ ।

उता सत्तारूढ नेकपा (एमाले) भने आर्थिक भार बढ्ने र फाइल घुमाउने थप पद सिर्जना हुनेतर्क गर्दै छ । प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत) समाजवादीका सांसद पनि अतिरिक्त सचिव पद आवश्यक नहुने अडान लिएका छन् । 

दलहरूले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलमा क्रममा फरक–फरक मत राखेका हुन् ।

पञ्चायतकालमा ‘अतिरिक्त सचिव’ पद थियो । तर बहुदलकालमा चाहिँ ‘विशेष सचिव’ बढी प्रयोगमा आयो । पछि अतिरिक्त सचिव हुँदा अनावश्यक निर्णय गर्ने थलो बनेको भन्दै हटाइएको थियो । विशेष सचिव विशिष्ठ श्रेणीको थियो भने अतिरिक्त चाहिँ प्रथम श्रेणीका वरिष्ठ हुँदै गएकालाई अल्झाउने पद थियो ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ मा संघीय निजामती सेवाका श्रेणी र तह उल्लेख छ । समिति बैठकले संघीय संरचना अनुसार तह मात्रै रहनेगरी सहमति जुटाएको छ ।

समितिमा कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले निजामतीको राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणीमा पन्ध्रौं तह थप्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । सरकारले ल्याएको विधेयकमा अधिकृत चौधौं तह मात्रै छ ।

“१५औँ तह थप्नुपर्छ मुख्यसचिव, मुख्यरजिष्टार र संसद्को महासचिव (संसद सेवा रहे) पनि यसमा राख्नुपर्छ,” उनले भने । 

बडूले १३ औँ तहका लागि अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । “अतिरिक्त सचिवलाई १३ मा राखौँ । सचिवलाई १४ मा राखौँ । र, मुख्यसचिवलाई १५औँ राखौंँ,” बडूको प्रस्ताव छ ।

उनले पदीय व्यवस्थापनका लागि पनि तह थप्नुपर्ने बताए । “प्रशासनभित्रको अवस्था हेर्दा कार्यबोझ बढेको छ । पदीय हिसबाले व्यवस्थापन गर्न नसके जिम्मेवारी विवाद आइसकेको छ,” उनले भने, “तहगतमा राखेको वृत्ति विकासको पाटो पनि हो ।”

उनले सचिवका निम्ति ‘गुरमिङ’ गर्न पनि अतिरिक्त सचिव आवश्यक रहेको धारणा राखे । “सचिवको तयारी पनि स्वतः हुन्छ । अरुबाट तान्न परेन,” उनले भने । 

एमाले सांसद रघुजी पन्तले पद थप्नेतिर जान नहुने धारणा राखे । “केही पद थप्दा र घटाउँदा दूरगामी के प्रभाव पार्छ भन्ने गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्छ,” उनले भने, “आर्थिक अवस्था हेर्दा सक्छौँ भने घटाउनुपर्छ । प्रशासनमा संरचना अनावश्यक थप्नतिर नजाऔँ ।”

उनले अतिरिक्त सचिव पदले सचिवसँगग ‘टसल’ पैदा गर्ने बताए । “अतिरिक्त सचिव राख्ने कुराले सचिव र अतिरिक्त सचिवमा टसल गराउँछ । जिम्मेवारी के हो ?,” पन्तले भने, “सेवा सुविधा बढ्छ । यसले राज्य कोषमा भार पार्छ कि ।”

पन्तले प्रशासनमा फाइल घुम्ने र जनताले दुःख पाउने पनि बताए । “फाइल कति ठाउँमा घुमाउने ? जनाको जुत्ता कति खियाउने,” उनको प्रश्न छ । 

एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले विशिष्ठ श्रेणीमा पद थप्न आवश्यक नरहेको बताए । “१५ तह औँ बनाउनुको तर्क के हो ? १४ औँलाई १५औँ बनाउने भनेको सेवा सुविधाको स्तर बढाउने राज्यको आर्थिक भार थप्नेसँग छ,” पाण्डेले भने । 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अतिरिक्त सचिव बनाउने कुराले देशलाई फाइदा नहुने बताए । उनले भने, “पद थप्ने, अतिरिक्त सचिव बनाउने कुराले देशलाई राम्रो गर्दैन ।’’

कांग्रेसलाई राप्रपाको पनि साथ 

कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले जेष्ठताका मन्यातामा अघि बढ्नुपर्ने भन्दै अतिरिक्त सचिव राख्नैपर्ने बताए । “अतिरिक्त राख्नैपर्छ । जहाँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो त्यहाँ आर्थिक कन्ट्रोल नगर्ने यो सुशासन गर्ने कुरामा दुई रुपैयाँ खाइहाल्छ भन्नेमा लाग्न हुँदैन,” उनी भन्छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद बुद्धिमान तामाङले स्मार्ट सचिव बनाउन लागि अतिरिक्त सचिव चाहिने बताए । “अतिरिक्त सचिव चाहिन्छ । स्मार्ट सचिव बनाउने हो भने चाहिन्छ,” उनले भने । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले प्रदेशमा अतिरिक्त सचिवको पद आवश्यकता हुने धारणा राखे । “प्रदेशमा अतिरिक्त सचिवको पद जरुरी छ । कुनै पनि मन्त्रालयमा दुई सचिव आवश्यक छैन,” उनले भने ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले प्रदेशमा अतिरिक्त सचिव पठाउँदा उपुर्यक्त हुने धारणा राखे । “प्रदेशमा सहसचिव जानुभएको छ । अतिरिक्त सचिव जाँदा ओज बढ्छ । संघीयता बलियो बनाउने गरी केन्द्रित बनाउनुपर्नेछ ।’’

सरकारले अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता महसुस गरेको छैन 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव (कानुन) फणिन्द्र गौतमले अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता महसुस भएको बताए । 

विगतमा अभ्यास हुँदा निर्णय गर्ने अनावश्यक तह भएको निस्कर्षसहित त्यो व्यवस्था हटेको उनी बताउँछन् । “अतिरिक्त सचिवको अभ्यास भएको हो । अभ्यासकै क्रममा अनावश्यक निर्णय गर्ने तह बन्यो भनेर हटाइयो,” उनले भने । 

सचिव गौतमले डेलिगेसनको बेलामा अफ्ठ्यारो भएको बताए । “भारत बंगलादेश, श्रीलंका जस्ता मुलुकमा अतरिक्त सचिव छन् । हाम्रोमा डेलिगेसन सचिवले गर्ने कि सहसचिवले गर्ने भन्ने अन्यौल हुन्छ,” उनले भने । 

अनावश्यक निर्णय तह नराख्ने भनेर सरकाले अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव नगरेको उनले बताए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले १२ बाट १३औँ तहमा जाँदा बढुवा हो कि दरबन्दी बढुवा भन्नेमा प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए । 

“१२ बाट १३औँ तहमा जाँदा बढुवा हो कि दरबन्दी बढुवा भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ । दरबन्दी बढुवा मान्ने हो भने सचिवमा बढुवा भइसक्यो,” पन्थले भने, “यदि दरबन्दीविनाको बढुवा हो भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ । अहिले समस्या भोगिरहेका छौँ ।”

उनले मन्त्रालयमा दुई सचिव आवश्यक नहुने बताए । अतिरिक्त सचिवको सरकारले आवश्यकता महसुस नगरेको उनको भनाइ छ । “अतिरिक्त सचिवको कार्यविवरण के हुने भन्ने डिजाइन गरेको छैन । सरकारले आवश्यकता महसुस गरेको छैन । विभागीय प्रमुखमा अतिरिक्त सचिव चाहिन्छ भन्ने पनि छैन,” उनले भने । 

सहमति नजुटेपछि सभापति रामहरि खतिवडाले विस्तृत छलफल गर्ने जनाउँदै उक्त दफा रोकेर ७ मा प्रवेश गरेका थिए । 

मैनाली भन्छन् : आवश्यक छ 

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली अतिरिक्त सचिव आवश्यक हुने बताउँछन् । पहिले सचिव हुन नै अतिरिक्त सचिव हुनुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै सचिव निम्ति नेतृत्व विकासका लागि अतिरिक्त सचिव राख्दा राम्रो हुने भनाइ मैनालीको छ ।

“पहिले अतिरिक्त सचिव नभई सचिव होइँदैनथ्यो । ठूला मन्त्रालयमा विशेष सचिव हुन्थे,” उनी भन्छन्, “सचिवको उत्तराधिकारी योजनाका निम्ति आवश्यक छ ।”