विराटनगर । ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुकुम्लुङ)मा निर्माणाधीन केबलकारको विषयमा उत्पन्न विवादबारे संघीय सरकारसँग भएको वार्ता सार्थक नभएपछि आन्दोलनरत पक्षले पुनः आन्दोलन घोषणा गरेको छ । 

केबलकारको विरोध गर्दै आएका मुकुम्लुङ ताङ्सेःप चुम्भो सम्बद्ध ११ संस्था र १० वटा अन्तर्दलीय राजनीतिक पार्टीले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनरत पक्षले सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै पाथीभराको केबलकार निर्माणको विषयलाई ‘पहिचान र संस्कृतिमाथिको धावा’को संज्ञा दिएका छन् । यद्यपि वार्ताको माध्यमबाट सहज निकासका लागि आफूहरू सधैँ खुला रहेको आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ । 

घोषित कार्यक्रमअनुसार मुक्कुमलुङ बचाऔँ पदयात्रा गर्ने, केबलकारको अनुमति तथा सम्झौता खारेजीका लागि दबाब दिन फुङलिङ नगरपालिकाको कार्यालय घेराउ, केबलकार निर्माण सामग्री ढुवानी नगर्न आग्रह गर्ने, काठमाडौं, इटहरी र बिर्तामोडमा विरोधसभा गर्नेलगायत कार्यक्रम तय गरिएका छन् ।

केबलकार निर्माणसम्बन्धी सम्झौता खारेजीका लागि दबाब दिन कोसी प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने, प्रदर्शन गर्ने, त्यसपछि अनिश्चितकालीन यातायात बन्द र आमहड्ताल गर्ने जनाइएको छ । 

कोसी प्रदेशमा पहिचानसँग सम्बन्धित आन्दोलन र विरोधका कारण संघीयतापछि समेत बन्द, हड्ताल, चक्काजाम र प्रदर्शन जारी नै छ । यसले कोसी प्रदेश अशान्त छ । 

पहिचानको मुद्दा पछिल्लोपटक पाथीभरा केबलकार निर्माणमा जोडिन पुगेको भए पनि यसको शृंखला भने तत्कालीन प्रदेश नं १ को नामकरणअघि नै सुरु भएको थियो । यसक्रममा दर्जनौँपटक कोसी बन्द, प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ तथा प्रदेश राजधानी विराटनगरसहित अन्य जिल्लामा विरोधका कार्यक्रम गरिएका छन् । यसले कोसी प्रदेश अशान्त बन्दै गएको छ । केबलकार निर्माण गरी मुन्धुम संस्कृतिमाथि नै धावा बोलिएको आन्दोलनरत पक्षको दाबी छ ।

नामकरणको झमेला

पछिल्लोपटक एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको कोसी सरकारले पहिचानवादी पक्षधरलाई पुनः नामकरणको सन्दर्भमा वार्तामा बोलाए पनि उनीहरूले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिए । प्रदेश सरकारले वार्ता टोली संयोजक बनाएका रामबहादुर मगरको नेतृत्वमै प्रश्न उठाउँदै उनीहरू वार्तामा आएनन् । 

नामकरणका बेला नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रस्तावकलाई सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक बनाएकोमा पहिचानवादी क्रुद्ध छन् । ‘पहिचान विरोधी’लाई संयोजक तोकेको भन्दै ‘कुनै वार्ता नगर्ने’ सन्देश पहिचानवादीले दिएपछि यो विषय अहिले त्यसै सेलाएको छ । पहिचानको मुद्दा ओझेलमा पार्ने कामको नेतृत्व गर्ने नेताको उपस्थितिमा वार्ता गर्न नसकिने प्रदेश नं १ पुनः नामांकन समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले बताएका छन् । 

नामको विषयमा अहिले पनि आफूहरू आन्दोलनमै रहेको बताउँदै उनले भने,“नामकरणको विषय थाती नै छ । अहिले हामी मुकुम्लुङको समस्यातर्फ केन्द्रित छौँ । दुवै समाधान गर्न आन्दोलनमै छौँ । तर, सरकारको रवैया पेलेर जाने भन्ने देखिन्छ ।” उनले पुनः नामकरणको विषयबाट आफूहरू पछि नहटेको बरु मुकुम्लुङ आन्दोलनले थप बल दिएको सुनाए । “नामको विषयमा अब मुख्यमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्छौं, यो म्याद नजाने विषय हो, अहिले भने हामी पाथीभरातर्फ नै अधिक केन्द्रित छौँ,” उनले सुनाए । 

कोसी प्रदेशसभाबाट दुईतिहाइभन्दा बढी मतसहित पारित भएको कोसी नामको पक्षमा मतदान गरेका दुई ठूला दलले समेत आफ्नो विचार परिवर्तन गरिसकेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र पहिचानको पक्षमा उभिएको छ । यसैगरी कांग्रेसका १४ जिल्लाका सभापतिले समेत संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आफूहरू पहिचानविरोधी नभएको जनाउ दिइसकेका छन् । तर, प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनमा नामकरणबारे चर्चा र छलफल भएको छैन । पाथीभरा केबलकारको विषय भने हरेकजसो बैठकमा उठ्ने गरेका छन् । 

मुकुम्लुङमा के भइरहेको छ ?

पाथीभरामा केबलकार निर्माण सुरु भएपछि विरोधका क्रममा गत माघ १२ गते स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भयो । यस क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका पाँचमध्ये दुईजना काठमाडौंमा उपचाररत छन् । धरपकडमा परेकाहरूलाई सरकारले विनासर्त रिहा गरिसकेको छ । 

माघ १२ विरोधमा आन्दोलनरत पक्षले कोसी प्रदेशमा आमहड्ताल गर्‍याे । यसबाट अरुण नदीपूर्वका जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बन्यो । सरकारले वार्ता टोली गठन गरेपछि दुई चरणमा वार्ता भयो, तर सार्थक हुन सकेन । 

पाथीभरा केबलकार खारेजीको माग गर्दै संघर्षरत समितिका खगेन्द्र फेम्बू केबलकार परियोजनाले मुन्धुम संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भएको र व्यापार गर्नकै लागि केबलकार बन्न नदिने बताउँछन् । भन्छन्, “स्थानीयले विरोध गर्दागर्दै जर्बजस्ती गर्न खोजिएको छ । यो हामीलाई मान्य छैन ।” प्राकृतिक रूपमा मनोरम र स्थानीयले सदियौँदेखि संरक्षण गरेको क्षेत्रमा अतिक्रमण सह्य नहुने र आगामी दिनमा थप कडा संघर्ष गर्ने उनले सुनाए । 

मुकुम्लुङको विषय जनजातिको सांस्कृतिक धरोहर र पहिचानसँग जोडिएको विषयमा प्रदेशसभामा समेत जोडदार ढंगले छलफल उठिरहेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी कोसी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई यो मुद्दा सांस्कृतिक र पहिचानको भएको बताउँछन् । “कसैको संस्कृति र पहिचान नै नामेट गर्नेगरी भएको निर्माण कार्यले द्वन्द्व बढाएर लग्छ,” उनी भन्छन्, “हामी कोही पनि विकासविरोधी होइनौँ, तर विकास ल्याइँदा त्यसले त्यहाँका समुदायलाई कस्तो दूरगामी प्रभाव पार्छ भन्ने हेक्का राखिनुपर्छ ।” राईले सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै मुकुम्लुङको विषयमा खेलबाड नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद वान्तवाले पनि ताप्लेजुङमा उठेको आन्दोलनलाई सरकारले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । यस विषयमा प्रदेश सरकार त अझ धेरै चनाखो हुनुपर्ने भन्दै उनले स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गरेर मात्र विकासका कार्य अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । “यस विषयमा प्रदेश सरकारले पनि समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ,” वान्तावाले भने ।

पुनः नामांकन समितिका संयोजक थेगिमले बताएअनुसार सरकारले काम रोक्ने भनेर पनि रातिराति काम गरिरहेको छ । “एकातिर हामीसँग वार्ता गरेजस्तो गर्ने र अर्कोतिर रातिराति सुरक्षाकर्मी राखेर निर्माण कार्य अघि बढाउने काम भएको छ,” उनले भने, “सरकार जोरजर्बजस्ती गरेर जसरी पनि केबलकार निर्माण गर्ने योजनामा रहेको देखिन्छ ।” 

कोसी नामकरण र मुकुम्लुङ आन्दोलनलाई अवतरण गराउन सरकार सहज ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।