विराटनगर । ‘काम गर्ने ठाउँमा बसेर काम नगर्नु भनेको पाप गर्नु हो, गरिबको आँसु लाग्ला !’ कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको ध्यानाकर्षण गर्न उनकै गृहजिल्ला झापाकी एक महिलाले पठाएको सन्देश हो, यो ।

कार्कीले जनताको गुनासो हेर्न, सुन्न र समाधान गर्न भनेर सञ्चालन गरेको ‘हेल्लो सीएम’ पोर्टलमा प्राप्त एउटा उजुरीको व्यहोरामा ‘काम गर्ने ठाउँमा बसेर काम गर्न’ भनिएको छ । झापाको गोलधापकी एक महिलाले ‘हेल्लो सीएम’मा जेठ १ गते एउटा निवेदन पठाएकी थिइन् । 

स्थानीय उत्कृष्ट कृषि सहकारी संस्थामा बचत गरेको पाँच लाख रुपैयाँ साँवा न ब्याज बनाइएको ती महिलाले उल्लेख गरेकी छन् । उनले लेखेकी छन्, “विगत तीन वर्षदेखि पीडित एक महिला हुँ । विगत दुई वर्षयता बारम्बार समय दिँदै झुट बोल्दै पैसा फिर्ता दिइएको छैन ।” 

संस्थाका अध्यक्ष रुकुम गुरुङलगायत सम्पूर्ण सदस्यविरुद्ध गाउँपालिका कार्यालय हल्दीबारीमा उजुरी गरेको तर एक वर्ष बित्दासम्म पैसा फिर्ता नगरिएकाले प्रदेश सरकार गुहार्नुपरेको उनको विवरणमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई उनले लेखेकी छन्, “म एक गरिब गाउँको महिला हुँ । यसरी ठग्ने, लुट्ने अनि आनन्दले हिँड्ने संघ–संस्थाविरुद्ध किन कारबाही गर्नु हुन्न ? किन गरिबको पैसा फिर्ता गर्नु हुन्न ? तपाईंहरूसँग प्रहरी प्रशासन, सरकार सबै छ, फेरि के कुराले रोक्छ ? तीन वर्षभन्दा बढी भो, कति कुर्नपर्ने आफ्नै पैसा फिर्ता पाउन पनि ? कृपया गरिबको आँसु लाग्ला, काम गर्ने ठाउँमा बसेर काम नगर्नु भनेको पाप गर्नु हो । मेरो आँसु तपाईंको परिवारलाई लाग्दैन भन्ने छैन । मेरो पैसा फिर्ता दिलाई उक्त संस्थाको सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्नहुन अनुरोध गर्दछु ।”

उनको उजुरीमा सुनुवाइ सुरु भएको ‘हेल्लो सीएम’को विवरणमा उल्लेख छ । जेठ १ गते दायर निवेदन चार दिनपछि दर्ता गरिएको थियो । प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइयो । उद्योग तथा सहकारी महाशाखाबाट प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयमा पत्राचार गरिएको व्यहोरा ‘हेल्लो सीएम’ पोर्टलमा देख्न सकिन्छ ।

शनिबार (जेठ १०) विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले सहकारीसँग सम्बन्धित विषयमा एउटा घोषणा नै गरे । “सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नलाई कुनै पनि बहानामा छुट दिइने छैन । अपचलन गर्नेलाई निर्मम भएर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ । पीडितलाई न्याय दिन्छौँ ।”

कार्यक्रम सहकारीसित सम्बन्धित थियो । सहकारीपीडित सहभागी थिए । ‘कानुनी दायरामा ल्याइने’ मुख्यमन्त्रीको घोषणाप्रति उनीहरू आश्वस्त हुन सकेनन् ।

कार्यक्रमपछि पीडितले ‘नीतिगत कुराको लहरो सुन्दा पैसा फिर्ता पाउने भन्नेमा विश्वास नलागेको’ सञ्चारकर्मीसित बताए । एक सहकारीपीडित खगेन्द्र ढकालले भने, “नीतिगत कुरा र उल्टै समितिकै समस्या सुनियो, खै हाम्रो पैसा त के हुने हो ?”

सहकारी ऐन र कार्यान्वयनका चुनौती विषयक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई दबाब वा प्रभावमा नपरी काम गर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रम समितिले नै आयोजना गरेको थियो । समितिका संघीय सदस्य उद्धवप्रसाद तिमल्सिनाले आफूहरूसँग मुद्दा चलाउने अधिकार नभएको स्पष्ट पारे ।

कार्कीले तथ्य र प्रमाणमा आधारित रहेर पीडितलाई न्याय दिने खालको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सदस्यको पैसा अपचलन गर्नेमाथि कडा कदम चाल्न सरकार तयार रहेको उनले बताए ।

“सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन भएका सहकारीहरू एक न एक दिन समस्यामा पर्छन्,” उनले भने, “थोरैथोरै बचत गरेर धेरै बनाऊँला भन्ने आमसर्वसाधारण अहिले सडकमा छन् । तिनलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

कोसीमा गएको पुसमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो । यसले अदालतबाट मिसिलको प्रमाणित प्रतिलिपि लिने र अध्ययन कार्य अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।

समितिले अधिकार निलम्बनको सूचना प्रकाशन गर्ने, ऋण फिर्ताका निम्ति खाता सञ्चालन, कार्ययोजना स्वीकृत, ऋण बुझाउने ३५ दिने सूचना प्रकाशन र फोनमार्फत ऋणीलाई ताकेता गर्ने बताइन्छ । 

गएको चैत १ गते समितिले सुनसरीको समस्याग्रस्त अम्बे कोसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ऋणीका नाममा ऋण फिर्ता गर्न ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तर, ऋणीले समितिको सूचना बेवास्ता गरे ।

हालसम्म नौबाट ऋण चुक्ता र पाँच ऋणीको धितो फुकुवा गराएको समितिले दाबी गरेको छ । समिति सदस्य जीवन काफ्लेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नीतिगत अस्पष्टताका कारण काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे ।