काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, भारत जापानलाई पछि पार्दै विश्वको चौथो ठूलो अर्थव्यवस्था बन्ने क्रममा छ । यो खबरपछि देशभर यसको चर्चा बढेको छ । एकातर्फ, केहीले यसलाई केन्द्र सरकारको ‘डिजिटल इन्डिया’, ‘मेक इन इन्डिया’ जस्ता नीति तथा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बढी जोड दिएको परिणाम मान्छन् । उनीहरूको भनाइअनुसार, यी पहलहरूले भारतलाई विश्व मञ्चमा नयाँ पहिचान दिएको छ र किसान, मजदुर र मध्यम वर्गको लागि आशा जगाएको छ ।

अर्कोतर्फ, केही आलोचकहरूले यस विकासलाई सतही मान्छन् । उनीहरूको के तर्क छ भने प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा नपुग्दासम्म भारत विकसित देशहरूसँग बराबरी गर्न सक्दैन ।

यी तथ्यांकहरूमा धेरै प्रश्नहरू उठ्छन्, जस्तैः भारत यो लक्ष्यमा पुग्न मोदी सरकारको कुन नीतिहरूले मुख्य भूमिका खेलेको हो ?, अर्थव्यवस्था तीव्र गतिमा बढ्दै गर्दा पनि बेरोजगारी दर किन उच्च छ ?, यस विकासको वास्तविक फाइदा कुन समुदायलाई भइरहेको छ ?, डिजिटल क्रान्तिले यस परिवर्तनमा कस्तो भूमिका खेलेको छ ?, यदि सबै कुरा यति राम्रो छ भने, अमीर–गरिब बीचको खाडल किन बढ्दै छ ?, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण– यस आर्थिक प्रगतिको आमनागरिकको जीवनमा के वास्तविक प्रभाव परेको छ ?

आमनागरिकको जीवन कति परिवर्तन भयो ?
गत शनिबार भारतको नीति आयोगका मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीभीआर सुब्रमण्यमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले जापानलाई पछि पार्दै विश्वको चौथो ठूलो अर्थव्यवस्था बनेको दाबी गरे ।

यो घोषणापछि केही अर्थशास्त्रीहरूले यसको प्रशंसा गरे भने केही विज्ञहरूले यो दाबीमा प्रश्न उठाए । यस्ता तथ्यांक हरेक पटक सार्वजनिक हुँदा आमनागरिकको मनमा यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो किनभने आर्थिक प्रगतिको असर उनीहरूको दैनिक जीवनमा पनि परेको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यो प्रश्नमा आईआईटी दिल्लीकी प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री रीतिका खेडाले भनिन्, “यदि एक परिवारमा एकजनाले पाँच लाख रुपैयाँ कमाउँछ र अर्को परिवारमा चारजनाले मिलेर पाँच लाख कमाउँछन् भने केवल आम्दानी हेरेर दुवै बराबर छन् भन्नु गलत हुनेछ । किनभने एक परिवारमा त्यो रकमले एकजनाको खर्च चल्छ भने अर्कोमा चारजनाको खर्च चल्छ ।”

“यसैगरी, देशहरूको तुलना गर्दा केवल जीडीपीको तथ्यांकले निष्कर्ष निकाल्नु उचित छैन । जापान र जर्मनी जस्ता देशहरूको जीडीपीको तुलना भारतसँग गर्नु उपयुक्त छैन, किनभने भारतको जनसंख्या धेरै बढी छ,” खेडाले भनिन् ।

उनले देशमा आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दा यसको फाइदा सबै वर्गहरूसम्म पुग्ने यो आशा गर्न सकिने बताइन् । तर, यसका दुई महत्त्वपूर्ण पक्षहरू बेवास्ता गर्नु नहुने बताइन् ।

उनले यी पक्षहरू व्याख्या गर्दै भनिन्, “पहिलो प्रश्न यो हो कि आर्थिक गतिविधि कुन क्षेत्रमा भइरहेको छ ? यदि निर्माण क्षेत्रमा विकास भइरहेको छ भने मजदुरहरूसम्म यसको प्रत्यक्ष फाइदा पुग्न सक्छ । तर यदि यो वृद्धि वित्तीय क्षेत्रमा भइरहेको छ भने यसको फाइदा सीमित मानिसहरूसम्म मात्र पुग्नेछ र ती पहिले नै सम्पन्न वर्गका हुनेछन् ।”

प्राध्यापक खेडाले देशले कुन क्षेत्रहरूमा लगानी र विकासमा जोड दिँदैछ भन्ने बुझ्नु जरुरी रहेको बताइन् । कुन सेक्टरहरू तीव्र गतिले विकास भइरहेका छन् र तिनको बाँकी अर्थव्यवस्थासँग कति गहिरो जोडाइ छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

रीतिका खेडाले भनिन्, “जब हामी जीडीपी वृद्धिदरको कुरा गर्छौं, हामीले यसलाई क्षेत्रगत हेर्नुपर्छ, जस्तैः कृषिमा कति वृद्धि भयो, उत्पादन क्षेत्रमा कति विकास भयो । यसले के स्पष्ट पार्छ भने यो आर्थिक प्रगति सबैतिर बराबर पुगिरहेको छ वा केही सीमित क्षेत्रहरूमा मात्र केन्द्रित छ ।” तर, अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष गौतम चिकरमाने भने हरेक अर्थव्यवस्थामा केही वर्ग असन्तुष्ट हुन सक्ने बताउँछन् ।

गौतम चिकरमानेले भने, “यी आलोचनाहरू कहाँबाट आइरहेका छन म बुझ्दिनँ । कुन समूह हो जसले आर्थिक विकासको फाइदा पाएन ? मलाई त कुनै पनि यस्तो क्षेत्र देखिँदैन जसले यसबाट केही फाइदा पाएन होस् । चाहे त्यो कृषि होस्, उत्पादन, उद्यमशीलता वा न्यूनतम मजदुरी हरेक क्षेत्रले कुनै न कुनै रूपमा फाइदा पाएको छ ।” 

उनले थपे, “हरेक अर्थव्यवस्थामा केही वर्ग असन्तुष्ट हुन सक्छन् र लोकतन्त्रमा यस्ता आवाजहरू उठ्नु स्वाभाविक पनि हो ।”

आलोचनामा प्रश्न उठाउँदै उनले भने, “मलाई यो पनि बुझ्दिन किनभने मानिसहरू कुन डाटाको आधारमा भनिरहेका छन् कि असमानता बढ्यो, धनीरहरू अझ धनी भए र गरिबहरू उहीँको उहीँ छन् ।”

सरकारी तथ्यांकमा प्रश्न किन ?
चौथो ठूलो अर्थव्यवस्था बन्ने यी दाबीहरूको बीचमा, केहीले भारतले विशाल जनसंख्याको साथ आर्थिक रूपमा सही दिशामा प्रगति गरिरहेको बताउँछन् भने केही अर्थशास्त्रीहरूले जीडीपीको दाबी गर्दा हडबडी गरिएको इशारा गरेका छन् ।

सरकारले जब कुनै आर्थिक तथ्यांक जारी गर्छ, यसमा प्रश्न उठ्नु सामान्य छ । तर अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष गौतम चिकरमानेको विश्वास छ कि यस्तो ठूलोस्तरको डाटा सरकार मात्रै संकलन गर्न सक्छ र यसलाई नै विश्वास गर्नुपर्छ ।

उनले भने, “विश्वभरमा एउटै डाटा प्वाइन्ट हुन्छ र त्यो डाटा सरकारले मात्र जुटाउँछ । अरू कसैसँग यति क्षमता छैन । यदि तपाई भन्नुहुन्छ कि सरकार गलत छ, विश्व बैंक गलत छ, आईएमएफ गलत छ, एडीबी (एसियाली विकास बैंक) गलत छ, संयुक्त राष्ट्र पनि गलत छ  भने सही को हो ? यो मलाई बताउनुहोस्, म ती तथ्यांकहरूसँग बहस गर्न तयार छु ।”

यो मुद्दामा रीतिका खेडाले सरकारी तथ्यांकमा प्रश्न उठाउनु नयाँ वा गलत कुरा नभएको बताइन् । उनले व्याख्या गर्दै भनिन्, “मानौँ कुनै देशमा केवल दुईजना मानिस छन्, एकको आय एक लाख छ र अर्काको चार लाख । यसरी कुल जीडीपी पाँच लाख हुन्छ र प्रतिव्यक्ति आय २.५ लाख हुन्छ । तर यसले वास्तविक आर्थिक स्थिति बुझाउँदैन । यदि सरकारले धनी व्यक्तिबाट दुई लाख लिएर गरिबलाई दिन्छ भने कुल जीडीपी त्यही हुनेछ, तर गरिबको अवस्था सुध्रिनेछ ।”

उनले भनिन्, “यही कारणले हामीले आयको वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ । यदि धनीहरूबाट लिएर गरिबहरूलाई दिइयो भने, असमानताको मुद्दा धेरै हदसम्म समाधान हुन सक्छ ।”

सरकारी तथ्यांकको बारेमा उनले भनिन्, “जीडीपी तथ्यांक कसरी गणना गरिन्छ भन्नेमा लामो समयदेखि विवाद छ । मेरो विचारमा हामीले सरकारी तथ्यांक हेर्नैपर्छ । तर तिनमा प्रश्न उठाउनु पनि आवश्यक छ र यो पूर्ण रूपमा उचित छ ।”

उनले थपिन्, “भारतको जीडीपी र्‍यांकको कुरा गर्दा मलाई अहिले त्यो तथ्यांकमा कुनै खास शंका छैन । तर म यो सही मापन होइन भन्ने लाग्छ । यदि हामीले कसैसँग तुलना गर्नुपर्छ भने त्यो प्रति व्यक्ति आय हुनुपर्छ, कुल जीडीपी होइन ।”

बेरोजगारी र सरकारी नोकरी
भारतमा बेरोजगारी एक गम्भीर र जटिल समस्या हो, जसले विशेष गरी युवा, महिला र शिक्षित वर्गलाई प्रभावित गरेको छ । केही विज्ञहरूको मत छ कि धेरैले सरकारी नोकरीको प्रतिक्षामा समय बर्बाद गर्छन् भने अन्य देशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू नहुनाले मानिसहरू बेरोजगार बस्न बाध्य छन् भन्छन् ।

देशमा जुनसुकै चुनाव हुँदा, विपक्षी दलहरूले बेरोजगारीको मुद्दालाई हतियार बनाएर सरकारलाई निसाना बनाउँछन् ।

यो विषयमा अर्थशास्त्री रीतिका खेडाले भनिन्, “धेरै मानिसहरू पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बस्न सक्दैनन्, त्यसैले बेरोजगारी दर सधैँ धेरै उच्च देखिँदैन । जसले राम्रो नोकरी पाउँदैनन्, उनीहरू केही न केही काम गर्न थाल्छन् । जस्तै साइकल मर्मतको पसल खोल्ने । यसरी मानिसहरूले जसरी पनि  आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने प्रयास गर्छन् ।”

गिग इकोनोमीको बारेमा कुरा गर्दै उनले भनिन्, “गिग वर्कमा आम्दानी धेरै हुँदैन । कहिलेकाहीँ सुनिन्छ कि कसैले धेरै पैसा कमाएको छ, तर त्यो अपवाद मात्र हो । औसत हेर्ने हो भने कमाई निकै सीमित छ ।”

सरकारी नोकरीको बारेमा उनले भनिन्, “ हरेक सरकारी नोकरीमा तलब धेरै उच्च हुन्छ भन्ने होइन । तर त्यहाँ नोकरीको सुरक्षा र अन्य सुविधाहरू हुन्छन्, जसले मानिसहरूलाई आकर्षित गर्छ ।”

उनको के विश्वास छ भने निजी क्षेत्रमा पनि विस्तारै त्यस्तै फाइदाहरू (सुरक्षा, स्थायित्व, र सम्मान) मिल्न थाल्यो भने, मानिसहरू त्यसतिर पनि आकर्षित हुनेछन् ।

रीतिका खेडाले भनिन्, “एक ठूलो जनसमुदायका लागि मजदुरी रेट वा तलबहरू निकै कम छन् र त्यहाँ नोकरीको सुरक्षा पनि हुँदैन । जहिले पनि निकाल्न सकिन्छ । यसैले पनि मानिसहरू त्यो क्षेत्रबाट टाढा रहन खोज्छन् ।”

उनले भनिन्, “हाम्रो देशमा एक ठूलो समूह छ जसले दैनिक जीविकाको लागि संघर्ष गरिरहेको छ । अलवरमा एक व्यक्तिले मलाई भनेका थिए, “मध्यम वर्ग भनेको त्यो हो जसले आज रोजगारी पाए भने बेलुका रोटीसँग तरकारी खान पाउँछ र यदि पाएन भने सुख्खा रोटी मात्र खान्छ’।”

बेरोजगारीको बारेमा अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष गौतम चिकरमानेको भने भिन्न मत छ । उनको देशमा बेरोजगारी त्यति धेरै छैन भन्नेमा विश्वास गर्छन् । उनले भने, “समस्या भनेको अधिकांश युवाहरूका लागि नोकरी भनेको मात्र सरकारी नोकरी हो । यदि दृष्टिकोण यही नै रह्यो भने, नोकरीहरू सीमित हुनेछन् र त्यस्तो हुनु पनि उचित छैन ।”

उनले थप भने, “यदि कुनै युवा २०–२५ वर्षको उमेरदेखि ३०–३५ वर्षसम्म मात्र सरकारी नोकरीको तयारी गरिरहन्छ र त्यसपछि भन्छ कि उ बेरोजगार छ, भने यसमा न तपाई, न म, र न त सरकारले केही गर्न सक्छ ।”

के अवस्था राम्रो हुन सक्छ ?
यस प्रश्नमा गौतम चिकरमाने हरेक समस्याको समाधान आर्थिक विकासमै निहित रहेको विश्वास गर्छन् । उजले भने, “यदि उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ) बढ्छ भने मजदुरहरूलाई रोजगारी मिल्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन क्षेत्रमा र त्यसपछि सेवा क्षेत्रमा हुने रुपान्तरण पनि यही विकासको माध्यमबाट सम्भव हुन्छ ।”

एक अनुभव बताउँदै उनले भने, “म उत्तराखण्डमा किसानहरूसँग काम गर्न गएको थिएँ । त्यहाँ मैले देखेँ कि किसानहरूलाई खेतमा काम गर्ने मजदुर भेटिँदैनथे, किनभने अधिकांश मानिसहरू मन्रेगाको सडक निर्माण कार्यक्रममा लागिरहेका थिए ।”

उनले भने, “हाम्रो कृषि क्षेत्र अत्यन्तै कम उत्पादक छ । हामी यस क्षेत्रको उत्पादकता दश गुणा बढाउनुपर्ने हुन्छ, जुन केवल श्रमिकहरूको माध्यमबाट होइन, मेसिनिकरण (मेकानाइजेसन)को माध्यमबाट सम्भव हुन्छ ।”

उनले भने, “यसका लागि आवश्यक हामी यस्ता सुधारहरू ल्याऔँ जसले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ)मा लगानी गर्न प्रेरित गरोस् ।” चिकरमानेले भने, “मलाई हालको विकासदर यथावत् रहनुपर्छ लाग्छ ।” बीबीसी हिन्दी