काठमाडौं । सिडनीस्थित लोवी इन्स्टिच्युट थिंक ट्यांकले गरेको एक अध्ययनअनुसार, विश्वका धेरै गरिब देशहरूले सन् २०२५ मा चीनलाई रेकर्ड स्तरमा ऋण तिर्नेछन् ।  अलजजिरामा प्रकाशित एक समाचारमा यो उल्लेख गरिएको छ ।

यी ऋणहरू एक दशक अघि, बेल्ट एन्ड रोड ईनिसिएटिभ (बीआरआई) को पिक समयमा लिएका थिए । सन् २०१३ मा सुरु गरिएको बीआरआई अन्तर्गत चीनले एसिया, अफ्रिका र अमेरिका जोड्ने बन्दरगाह, राजमार्ग र रेल वे निर्माण गर्न अर्बौं डलर ऋण प्रदान गरेको थियो ।

तर, चीनको नयाँ ऋण दिने प्रक्रिया घट्दै गएको छ ।  सन् २०२५ मा विकासशील देशहरूले चीनलाई तिर्नुपर्ने ऋण र यसको ब्याज जोड्दा ३५ अर्ब डलर पुग्नेछ । 

जसमध्ये २२ अर्ब डलर विश्वका ७५ गरिब देशहरूले तिर्नेछन् । यसले स्वास्थ्य र शिक्षा खर्चमा जोखिम बढाउने लोवीको निष्कर्ष छ ।

अध्ययनकर्ता राइले ड्युकले भने, “यो दशकको बाँकी अवधिमा चीन विकासशील देशहरूको बैंकर भन्दा धेरै ऋण असुली गर्ने भूमिकामा हुनेछ, विकासशील देशहरू चीनलाई तिर्नुपर्ने ऋण र ब्याजको व्यापक लहरसँग जुधिरहेका छन् ।”

बीआरआईबारे प्रतिवेदनले के भन्छ ?

बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको प्रमुख वैदेशिक नीति कार्यक्रमहरूमध्ये एक हो र यो चीनद्वरा सुरु गरिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय विकास कार्यक्रम हो ।

यो कार्यक्रम मुख्य रूपमा विद्युतीय उत्पादन केन्द्र, सडक, बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूमा केन्द्रित छ र यसले पश्चिमी वित्तीय संस्थाबाट लगानी पाउन नसकेका विकासशील देशहरूमा केन्द्रित छ ।

बीआरआईले चीनलाई दुईदेशीय ऋण दिने सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी दाता बनाएको छ ।  सन् २०१६ मा यो करिब ५० अर्ब डलर पुगेको थियो । यो पश्चिमका सबै ऋणदाताहरूको कुल संख्या भन्दा पनि धेरै हो । तर, लोवी संस्थाको रिपोर्ट अनुसार, यी ऋणहरू तिर्नुपर्ने दबाबले अहिले सार्वजनिक खर्च जोखिममा पारिरहेको छ ।

“चिनियाँ राज्य ऋण दाताहरूबाट आएको दबाब र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निजी ऋणदाताहरू प्रति बढ्दो भुक्तानीसँगै विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा ठूलो आर्थिक तनाव आइरहेको छ,” रिपोर्टमा भनिएको छ ।

ऋण तिर्नुपर्ने उच्च खर्चले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाजस्ता सार्वजनिक सेवा खर्चलाई दबाउन सक्ने र आर्थिक वा जलवायु संकटप्रति उनीहरूको प्रतिक्रिया क्षमतामा पनि असर पार्न सक्ने बताइएको छ ।

सन् २०२३ मा ४६ वटा कम विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो कर राजस्वको करिब २० प्रतिशत बाह्य सार्वजनिक ऋण तिर्नमै खर्च गरेका थिए । लोवीको रिपोर्टअनुसार, यो अनुपात सन् २०२५ मा अझै बढ्ने संकेत देखिन्छ ।

सन्दर्भका लागि, जर्मनीले सन् २०२३ मा आफ्नो बजेटको ८.४ प्रतिशत ऋण तिर्नमा खर्च गरेको थियो । लोवीले के पनि संकेत गरेको छ भने चीनले यी ऋणहरूलाई भूराजनीतिक दबाबको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ । 

विशेष गरी जब वाशिङ्टनले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा विदेशी सहायता कटौती गरिरहेको थियो ।

“जब बेइजिङ ऋण संकलनकर्ताको भूमिकामा प्रवेश गरिरहेको छ तब पश्चिमी सरकारहरू भने आन्तरिक मुद्दामा केन्द्रित छन् । विदेशी सहायता घट्दैछ र बहुपक्षीय सहयोग कमजोर हुँदैछ,” रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ ।

रिपोर्टका अनुसार, चिनियाँ ऋण प्रवाह विकासशील देशहरूमा विस्तारै घट्दैछ । तर दुई क्षेत्रहरूमा भने यो प्रवृत्तिबाट फरक देखिएको छ । 

पहिलो क्षेत्र हो होन्डुरास, बुर्किना फासो र सोलोमन आइल्यान्ड्सजस्ता देशहरू, जसले ताइवानलाई चीनले कूटनीतिक मान्यता दिएपछि उनीहरुले ठूलो मात्रामा नयाँ ऋण पाएका छन् । अर्को क्षेत्र हो इन्डोनेसिया र ब्राजिलजस्ता देशहरू जहाँ चीनले विद्युतीय ब्याट्रीहरूका लागि आवश्यक खनिज तथा धातुहरू सुरक्षित गर्न नयाँ ऋण सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ । 

चीनको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?

बेइजिङस्थित चीनको विदेश मन्त्रालयले उक्त रिपोर्टको विवरणबारे जानकारी नभएको बताएको छ ।  तर चीनले विकासशील देशहरूसँग गरेको लगानी तथा वित्तीय सहकार्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुने जनाएको छ।

मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले भनिन्, “केही थोरै देशहरूले विकासशील राष्ट्रहरूलाई ऋणमा फसाउने आरोप लगाउँदै चीनमाथि दोष थोपर्ने प्रयास गरेका छन्, तर झूट बोलेर सत्यलाई छोप्न सकिन्न ।”

वर्षौँदेखि पश्चिमी टिप्पणीकारहरूले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई चीनले देशहरूलाई असहज ऋणमा फसाउने रणनीति भनेर आलोचना गर्दै आएका छन् ।

धेरैपटक उद्धृत गरिने उदाहरण हो श्रीलंकाको दक्षिणी भागमा रहेको हम्बनटोटा बन्दरगाह, जुन प्रमुख पूर्व–पश्चिम अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गमा पर्छ । बन्दरगाह निर्माणका लागि लिएको १.४ अर्ब डलर ऋण तिर्न नसकेपछि कोलम्बोले सन् २०१७ मा सो सुविधा ९९ वर्षका लागि एक चिनियाँ कम्पनीलाई लीजमा दिन बाध्य भएको थियो ।

चीन सरकारले जानाजान ‘डेब्ट ट्रयाप’ (ऋणको जाल) फसाउने आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । 

उसले ऋण लिने केही देशहरूले पनि चीनलाई पश्चिमभन्दा भरपर्दो साझेदार बताउँदै आएका छन् । अरूले ऋण दिन अस्वीकार गरेपछि चीनले आवश्यक वित्तीय सहायता दिएको उनीहरू बताउँछन् ।

तर पनि, चीनले आफ्नो बीआरआई कार्यक्रमको विस्तृत तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । 

र, लोवी संस्थाले विश्व बैंकको तथ्यांकमा आधारित आफ्ना अनुमानहरूले चीनको ऋण प्रवाहको वास्तविक स्तरभन्दा कम देखाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । सन् २०२१ मा अमेरिकी अनुसन्धान संस्था एडडाटाले चीनलाई करिब ३८५ अर्ब डलरको गोप्य ऋण फिर्ता तिर्न बाँकी छ ।

लोवीको प्रतिवेदनको सन्दर्भ अपूरो छ ?

‘डेब्ट ट्रयाप’ को न्यारेटिभलाई चुनौती दिँदै रोहोडियम परामर्श समूहले सन् २०१९ मा २४ विकासशील देशहरूसँग चीनले गरेको ३८ ऋण पुनर्वार्ताहरूको अध्ययन गर्‍यो र के निष्कर्ष निकालेको थियो भने बेइजिङको प्रभाव सीमित थियो र धेरैजसो पुनर्वार्ताहरू ऋणी देशहरूको पक्षमा टुंगिएका थिए ।

रोहोडियमका अनुसार, सन् २०१९ को अध्ययन प्रकाशित हुनुअघिको दशकमा विकासशील देशहरूले करिब ५० अर्ब डलर बराबरको चिनियाँ ऋण पुनर्संरचना गरेका थिए । 

तीमध्ये ऋण म्याद लम्ब्याउने, सस्तो वित्तीय व्यवस्था दिने, र केही अवस्थामा ऋण माफ गर्नेजस्ता उपायहरू सामान्य थिए ।

अर्कोतर्फ, सन् २०२० मा जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चिनियाँ अफ्रिका अनुसन्धान इनिसिएटिभले गरेको अध्ययनमा के देखिएको थियो भने सन् २००० देखि २०१९ सम्म चीनले अफ्रिकामा ३.४ अर्ब डलर ऋण माफ गरेको थियो र थप १५ अर्ब डलर पुनःवित्तपोषण गरिएको थियो । यस अवधिमा कुनै पनि सम्पत्ति जफत गरिएको थिएन ।

यसैबीच, धेरै विकासशील देशहरू अझै पनि पश्चिमी वित्तीय संस्थाहरूको ऋणमा डुबेका छन् ।

सन् २०२२ डेब्ट जस्टिस गु्रपको एक प्रतिवेदनले के पत्ता लगायो भने अफ्रिकी सरकारहरूले चीनभन्दा तीन गुणा बढी रकम निजी बैंक तथा ऋणदाताहरूलाई तिर्न बाँकी राखेका छन् । 

यी निजी ऋणदाताहरूले चिनियाँ ऋणमा भन्दा दोब्बर ब्याजदर तिर्छन् ।

बोस्टन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय विकास नीति केन्द्रका निर्देशक केविन गालाघर भन्छन्, “विकासशील देशहरूलाई चीनको ऋण भन्दा निजी बन्डपत्र होल्डर र बहुपक्षीय विकास बैंकहरूको ऋण धेरै छ।”

“त्यसैले लोवी संस्थाको चीनमा मात्र केन्द्रित दृष्टिकोणले यो सन्दर्भ छुटाएको छ । सत्य के हो भने तपाईंले चीनलाई ऋणदाता सूचीबाट हटाइदिनु भयो भने पनि धेरै गरिब देशहरू अझै पनि ऋण संकटमै रहने छन्,” ग्यालेगरले भने ।

कोभिड–१९ महामारी र युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि उत्पन्न मुद्रास्फीतिको कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्भ र अन्य ठूला केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याज दर बढाए ।

उच्च प्रतिफलको आशामा लगानीकर्ताहरूले विकासशील देशहरूको वित्तीय सम्पत्तिबाट आफ्नो लगानी फिर्ता गरे । यसले ती देशहरूमा प्रतिफल लागत बढायो र मुद्रा कमजोर बनायो । यसले ऋण भुक्तानीको लागत चर्कायो ।

हाल विश्वव्यापी ब्याज दरहरू केही घटेका छन्, तर संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, विकासशील देशहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको लागत औसतमा अमेरिका भन्दा २ देखि ४ गुणा र जर्मनी भन्दा ६ देखि १२ गुणा बढी छ ।

ग्यालेगर भन्छन्, “चिनियाँ ऋणको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने, त्यो प्रायः दीर्घकालीन र आर्थिक वृद्धि उन्मुख हुन्छ । त्यसैले धेरैजसो चिनियाँ ऋण पूर्वाधार क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छ । पश्चिमी ऋणदाताहरू भने चाँडै छिरेर चाँडै निस्कने र उच्च ब्याज दर लगाउने प्रवृत्तिमा हुन्छन् ।”
 

अलजजिराबाट