काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत सार्वजनिक यातायात व्यवसायीबीच वार्ता कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको छ । सोमबार (जेठ १९) गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र यातायात व्यवसायीबीचको छलफलक्रममा समस्या समाधानका निम्ति वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति जुटेको हो ।

बैठकबारे जानकारी गराउँदै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले वार्ता कमिटीले छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दा नागरिकमा पर्न गएको असुविधाप्रति गण्डकी प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

वार्ता निष्कर्षमा नपुगेसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए । व्यवसायी पक्षबाट चार र सरकारका तर्फबाट सातजना गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सोमबार दिनभर बसेर एउटा निचोड निकाल्ने र प्रदेश सरकारले गरेका काम स्थगन गर्ने तथा यातायात व्यवसायीले पनि आन्दोलन फिर्ता लिने वातावरण बनाउन अनुरोध गरेको उनले बताए ।

आफूहरूको यो अन्तिम लडाइँ भएको भन्दै उनले अब उधारो सम्झौता नहुने चेतावनी दिए । यातायात क्षेत्रमा रहेका कमी–कमजोरी सुधार्न आफूहरू तयार रहेको भन्दै उनले कहिल्यै आन्दोलन पनि गर्नु नपर्ने गरी वातावरण बनाउन माग गरे ।

अध्यक्ष स्वाँरले सञ्चारमाध्यमले ‘सिन्डिकेट’को आरोप लगाएर लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पारेको आरोप लगाए ।

गण्डकी सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नियमावली जारी गरेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सातै प्रदेशले दुई र चारपांग्रे निजी सवारीसाधनलाई पनि सार्वजनिक यातायातसरह यात्री ओसार्न दिने प्रावधान ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । न्युज एजेन्सी नेपाल