काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य आफूलाई अदालतले न्याय नदिएको गुनासोसहित बिदा भएका छन् । ०७७ माघ २६ मा तत्कालीन नेकपा सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । 

कार्यकाल पूरा नहुँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दबाबमा कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरी शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरेको थियो । उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै आफूलाई पदावधिभर काम गर्न/गराउन आदेश मागेर शाक्य ०७८ भदौ–१ मा सर्वोच्च गएका थिए । 

त्यसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासमा दुईपटक सुनुवाइ भए पनि न्यायिक सुनुवाइ नहुँदै उनको पदावधि सकिएको हो । सर्वोच्चमा १३ पटक पेसी चढ्दा उनको मुद्दामा ११ पटकसम्म सुनुवाइ नै भएन । ३४ पटक पेसी तारिख तोकिएकोमा तीनपटक स्थगित हुँदा उनले ३१ पटक तारिख धाएका थिए । 

शाक्य राजनीतिक नेतृत्व मात्र नभएर न्यायलयसमेत कुलमान घिसिङको दाहिना भएको बुझाइमा छन् । “मेरो रिट निवेदन न्यायालयले खारेज गरिदिँदा पनि मैले अन्याय महसुस गर्ने थिइनँ, किनभने म न्यायालयमा परीक्षण होस् भनेर अन्तिम विश्वास गर्ने थलोमा गएको थिएँ,” शाक्यले भने, “तर, राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, न्यायालय समेत कुलमानजीको दाहिना बनिदियो ।” 

ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हुने कानुनको मान्य सिद्धान्त रहे पनि आफूले ढिलोसम्म न्याय नपाएको उनले बताए । “मेरो फर्किएर प्राधिकरण जाने बाटो त बाँकी छैन, तर अझै पनि मैले उठाएको न्यायिक प्रश्न सर्वोच्चले चाँडो व्याख्या गरिदिओस् भन्ने चाहन्छु,” शाक्यले बाह्रखरीसँग भने ।