काठमाडौं । वि.सं. २०४१–४२ सालतिरबाटै पटक–पटक अध्ययन भएको थियो, अध्ययनको निष्कर्ष थियो– ‘अरुण तेस्रो परियोजनाबाट एक हजार ८५ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ ।’

पहिलो चरणमा ४०४ मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजनासहितको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै लगानी जुटाउने काम पनि भइरहेको थियो ।

विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाले १७ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर ब्याजरहित ऋण लगानी गर्दै थियो ।

एसियाली विकास बैंकले १२ करोड ७६ लाख डलर, जर्मनीले १२ करोड ४४ लाख डलर, जापानले १६ करोड ३३ लाख, स्वीडेन र फ्रान्सले संयुक्तरूपमा चार करोड ६३ लाख डलर, सरकारले एक करोड ५५ लाख र विद्युत् प्राधिकरणले २९ करोड ७ लाख लगानी गर्ने योजना थियो ।

नदी किनारको बाटो, वातावरणीय असरलगायतका विषयमा फाटफुट विवाद र चर्चा परिचर्चा पनि भइरहेको थियो ।

यत्तिकैमा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले २०५१ को मध्यावधि चुनावअघि विश्व बैंकलाई पत्र लेखे । उनले क्रान्तिकारी पारामा लेखेको पत्रको निष्कर्ष थियो, ‘‘हाम्रो दल सरकारमा पुग्यो भने लागत–लाभ अनुपात र वातावरणीय प्रभावबारे पुनरवलोकन गर्नेछौँ ।”

उतिखेर एमाले आक्रामक थियो, निरन्तर आन्दोलित पनि । ऊ सहरमा रेलिङ् भाँच्ने, तोडफोड गर्ने, हड्ताल बन्दमोहित थियो । एमालेले २०४८ देखि २०५१ सम्म १३ पटक बन्द कार्यक्रम गरेको थियो । एमाले आफ्ना माग पूरा गराइछाड्ने क्रान्तिकारी पारा थियो, एमालेमा ।

त्यस्तो देखेको एमालेको पत्रसँगै विश्व बैंक झस्किन पुग्यो । अझ मध्यावधि चुनावपछि एमाले ठूलो पार्टी बन्यो र उसैले अल्मपतको सरकार बनायो । त्यसपछि विश्व बैैंकका अध्यक्ष जेम्स वेल्फसनले २०५२ साउन १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई टेलिफोन गर्दैै आफूहरूको निष्कर्ष सुनाए ।

कार्यकारी अध्यक्षको सन्देश थियो, ‘अरुण परियोजना अब हामी अघि बढाउन सक्दैनौँ ।’

विश्व बैंकले लगानी गर्न नसक्नुका पछाडि तीनवटा कारण देखायो– निरीक्षणपछि दिइएको सुझाव नेपालले धान्न सक्दैन, सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेन र दाता राष्ट्रहरूले सहयोग उपलब्ध गराउन नसक्ने विवशता देखाएका छन् ।

संखुवासभामै उक्त आयोजनाबारे अवरोध नभएको भए नेपालले न त कहिल्यै लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने थियो, न त पछि नै पर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ।

उद्योगधन्दा कलकारखाना खुल्थे, हजारौँले रोजगारी पाउने थिए, उक्त क्रम बढ्दै जान्थ्यो । नेपाल पछि पर्नुका कारण खोतल्दै जाँदा पहिलो नम्बरमा आउँछ, अरुण तेस्रो आयोजना रद्दको सन्दर्भ । अन्ततः उक्त परियोजना भारतीय लगानीकर्ताको हातमा पुग्यो ।

यस्ता अवरोध नेपालमा न त पहिलो हो न त अन्तिम नै । हरेक विकास आयोजनामा सरकारले नै यस्ता अवरोधको सामना गर्नुपर्छ भने निजी क्षेत्र आजितमात्रै होइन रोएर काम फत्ते गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

पछिल्लो उदाहरण हो, पाथीभरा केवलकार परियोजना ।

आईएमई ग्रुपले कम्तीमा पनि तीन अर्ब लगानीको तयारी गरेर सरकारी झमेला पार गर्दै निर्माण थाल्ने बेलामा फेरि स्थानीयको अवरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

“यो वास्तवमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने कदमका रूपमा लिएको छु,” आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले शनिबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा भने ।

ढकाल आईएमई ग्रुपका अध्यक्षमात्रै होइनन्, सिंगो निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत हुन् ।

उनैको नेतृत्वमा रहेको समूहले लगानी गर्न खोज्दा लगातार आरोप खेपिरहनुपर्‍यो । “अब पनि बोलिएन भने गलत कुराले मात्रै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा स्थान पाउने भए,” ढकालले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भने, “त्यहाँ भइरहेको के हो भन्नेबारेमा जनताले स्पष्ट जानकारी पाउनुपर्छ । सरकारले पनि यथार्थ बुझ्न जरुरी छ ।”

उनका अनुसार, ताप्लेजुङबासीलाई फेरि पनि पचासौँ वर्षपछि पार्न केही राजनीतिक दल र समूह परिचालित छन् ।

तर उनले कुन राजनीतिक दल र कुन समूह भन्नेबारे खुलाएनन् । “कतिसम्म भने ‘चन्द्र ढकालले पाथीभरा माताको भेटीमा आँखा लगाएर आयो’ भनेर पनि आरोप लागे,” उनले भने, “हामीले त्यहाँ चन्द्रागिरि र बुटवलमा अपनाइएको मोडल नभइ नवलपुरको मौलाकालीमा जुन मोडल अपनाइएको छ, त्यस्तै गर्न खोजेका हौँ ।”

चन्द्रागिरि र बुटवलमा केवलकार निर्माण गरेको समूहले नै मन्दिर निर्माण गरेर प्राप्त भेटी स्थानीय तहमा ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व’ अन्तर्गत खर्च गरिरहेको छ भने मौलाकालीमा मन्दिर सञ्चालन छुट्टै समितिबाट हुन्छ । 

त्यहाँ केवलकारको विकल्पमा सडक पनि स्तरोन्नति गरिएको छ, सडकबाट जान चाहने भक्तजन सडकबाटै र केवलकारबाट जाने केवलकारबाट जान सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

मन्दिरमा चढाइएको भेटी पहिलेदेखिकै सञ्चालक समितिले खर्च गर्ने गरेको बताउँदै पाथीभरामा पनि त्यही मोडल भएको स्पष्टीकरण दिए ।

“त्यहाँ पुग्न दर्शनार्थीले असाध्य दुःख भोग्नुपरेको छ, काफ्लेपाटीदेखि दुरी घटाउनमात्रै केवलकार निर्माणको काम गर्न थालिएको हो,” ढकालले भने ।

स्थानीयको जुन भावना जोडिएको छ, त्यसमा कुनै पनि किसिमको बाधा पु¥याउने लक्ष्य आफूहरूको नभएको बताउँदै उनले भने, “त्यहाँ भारी बोकेर जिविकोपार्जन गरिरहेकाहरूको व्यवस्थापन गर्न पनि हामी तयार छौँ ।”

उक्त आयोजना पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि कम्तीमा पनि तीन सयलाई रोजगारी दिने बताउँदै त्यसमध्ये ८० प्रतिशत स्थानीयलाई नै प्राथमिकतामा राखिने छ ।

‘एलाइनमेन्ट’मा परेका रुख एक बराबर २५ रोपिनेछ । कानुनअनुसार एक बराबर १० रोप्नुपर्ने हो, तर पहिलादेखिकै आयोजना भएकाले पुरानै नियमअनुसार १ बराबर २५ रोप्ने गरी काम सुरू पनि भइसकेको छ ।

“जग्गाको रिप्लेसमेन्ट पनि भएको छ । हामी आउनुअघि अर्कै समूहले काम गर्नुभएको थियो । हामीले सातैवटा प्रदेशमा पूर्वाधार बनाउने भनेर लागेका कारण पनि उहाँहरूले हामीलाई उक्त आयोजना हस्तान्तरण गर्नुभयो । पुरानो कम्पनीको मेजर सेयर लिएर हामी अघि बढेका छौँ ।”

सार्वजनिक सुनुवाइ भयो, पटक–पटक स्थानीयसँग वार्ता भयो तर अन्तिममा ताप्लेजुङभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूले निहीत स्वार्थमा लागेर उचालेको ग्रुपको आरोप छ ।

स्थानीय ताप्लेजुङ, झापा र काठमाडौंका मानिस आन्दोलित छन् । “म आफैं पनि सार्वजनिक सुनुवाइमा पुगेको थिएँ । त्यहाँ करिब तीन सय सहभागी हुनुहुन्थ्यो । र, तीन सयमध्ये २५ जनाले बोल्नुभएको थियो । २५ मध्ये दुई जनाले बन्न हुँदैन भन्नुभयो, एक जनाले बन्नुपर्छ तर ... भनेर बोल्नुभएको थियो । बाँकीले बन्नुपर्छ, आर्थिक गतिविधि बढ्छ भन्नुभयो,” ढकालले आन्दोलनप्रति लक्षित गर्दै भने, “कोही युरोप, अमेरिका बस्नुभएको छ । जो बाहिर बस्नुभएको छ, विकसित मुलुकमा बसी आनन्दमा रम्ने तर ताप्लेजुङमा बन्नु हुँदैन भनेर त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई गलत सन्देश दिइरहनुभएको छ ।”

स्थानीयको माग, रोजगारी, त्यहाँको ऐतिहास अवस्थाको जगेर्नालगायतका प्रश्न उठेपछि ढकालले एउटा तस्बिर देखाए ।

जहाँ चन्द्रागिरीमा केवलकार र मन्दिर निर्माण नहुँदै वार्षिकरूपमा त्यहाँ पुग्ने धार्मिक पर्यटक र अहिलेको अवस्थाको तुलना गर्दै प्रश्न गरे, अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, यहाँहरूले बुझ्नुभएकै छ । 

उनका अनुसार, पाथीभरामा पनि केवलकार बनेपछि जति पनि धार्मिक पर्यटक पुगेका छन् कम्तीमा पनि चारगुणा बढी पर्यटक त्यसपछि पुग्नेछन् ।

न त त्यहाँको ऐतिहासिक महत्वको पहिचान समाप्त पारिनेछ, न त स्थानीयको रोजगारी नै खोसिनेछ । हुनेछ त केवल सहज । त्यसमाथि स्वरोजगारको ठूलो अवसर पनि सँगसँगै आउनेछ ।

“जो जसले भारी बोकिरहनुभएको छ, उहाँहरूलाई सधैँ भारी नै बोक्ने बनाउने हो ? उहाँहरूका सन्ततिलाई पनि त्यही बनाउने ? कि स्वरोजगार बनाउने ? उहाँहरूले मासिक २० हजार कमाउनुभएको छ भने स्वरोजगार बनेर मासिक एक लाख कमाउने नबनाउने ? कसको उक्साहटमा उहाँहरूलाई पछि पार्ने काम भइरहेको छ ?,” आक्रोशमिश्रित पीडाभावमा ढकालले प्रश्न गरे ।

पाथीभरा मन्दिर नजिकै पाँचतारे होटल बनाउने र डेटिङ स्पट बनाउने भनेर जसरी हल्ला चलाइएको छ, त्यसमा कुनै सत्यता नभएको ढकालले स्पष्ट पारे ।

“हामीले माथि सानो भवनमात्रै बनाउछौँ, स्वास्थ्यसम्बन्धी निःशुल्क सामग्री राख्नेछौँ । हामीले व्यापारभन्दा पनि सेवा प्राथमिकतामा राखेर अक्सिजनसहितको सुविधा दिने तयारीमा छौँ माथि, त्यसबाहेक केही गर्ने होइन, तर गलत तरिकाले हल्ला फिँजाएर स्थानीयलाई उचाल्ने काम भयो,” ढकालले भने ।

नेपालमा पटक–पटक लगानी सम्मेलन भएका छन् । अमेरिका, युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया, भारत र चीनजस्ता विकसित राष्ट्रबाट लगानीका लागि पटक पटक आग्रह गरिन्छ, तर लगानी आउँदैन कारण यस्तै यस्तै हुन्छ ।

अब यो समस्याको समाधानमा आफूहरू भन्दा पनि सरकार नै लाग्नुपर्ने ढकालको धारणा छ । “यहाँ जसले स्थानीयलाई रोजगारी दिन्छ, स्वरोजगार बन्न सहयोग पु¥याउँछ, त्यसलाई ह्यारेश गरेर ४५–५० डिग्रीमा काम गर्न जान बाध्य बनाइँदैछ,” ढकालले भने, “यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? ताप्लेजुङवासीको भविष्यमा खेलवाड गरिँदैछ ।”

संसार व्यापारतर्फ अघि बढ्दैछ, हामी अवरोधतर्फ । अध्येता हरि शर्माका अनुसार, ‘‘नेपालमा प्रधानमन्त्री या अर्थमन्त्री पहिला–पहिला विदेश जाँदा कति अनुदान आयो भनेर हेरिन्थ्यो, तर अब अवस्था फेरिएको छ । अहिले कति लगानी आयो भनेर हेर्छौँ । अबको संसार लगानीको हो न कि अनुदान या सहयोगको ।’’ 

त्यसैले लगानीकर्तालाई अवरोध होइन उत्साहित गराउने समय हो । 

पुँजी लगानी गर्ने वातावरण नहुने हो भने मुलुकको कहिल्यै काँचुली फेरिँदैन । अब दाताले अनुदान पनि गर्दै लगेको स्थिति छ । नेपालको पहिलो दाता अमेरिकाले आफ्नो अनुदान सहायता पुनर्मूल्यांकनमा राखेको छ ।

त्यसो हुँदा मुलुककै पुँजी परिचालन हुने आयोजना नबन्दा घाटा मुलुकले नै खेप्नुपर्छ । एकजना व्यवसायीले एउटा आयोजना निर्माणमा तीन अर्ब लगानी गर्न पाउँ भनी पटक–पटक पीडा पोख्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? 

केही समयअघि उद्योगी तथा एकमात्र अर्बपति विनोद चौधरीले यस्तै समस्या इंगित गर्दै बाह्रखरीसँग भनेका थिए, ‘‘जब राज्य नै स्टन्ट गर्न लागिपर्छ । त्यसबेला लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने नै ह्यारेशमेन्ट हो । त्यसमा युवालाई जाने या नजानेर गलत काम गर्न सिकाइन्छ । युवालाई नै नराकात्मक विषय सिकाइयो भने देशको भविष्य के होला ?”

त्यसैले कुनै पनि विकास आयोजनाको नियति अरुण तेस्रो र लगानीकर्ताको नियति आँशु झार्ने अवस्था नहोस् !