काठमाडौं । एउटै विधेयक वर्षाैं अल्झिँदा कामै गर्न नसकिएको निचोडमा पुगेका छन्, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ।  त्यही पृष्ठभूमिमा नियमावली संशोधन गरी विधेयक पारितमा ‘टाइम कार्ड’ राख्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ । 

कानुन निर्माणमा देखिएको सुस्तताप्रति चौतर्फी आलोचनाबीच समाधान सूत्रको खोज सुरु भएको हो ।  संसद्मा ०७६ माघमा दर्ता भएका विधेयक अझै अड्किएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले ‘टाइम कार्ड’ राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । 

“लामो समय विधेयक होल्ड हुनु राम्रो होइन । समय कति तोक्ने भन्ने छलफलबाट टुंग्याउँदै अघि बढ्छौंँ,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

एउटै विधेयक लामो सयमसम्म होल्ड हुनुको जिम्मेवारी सांसदले पनि लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“०७६ सालमा दर्ता भएको विधेयक आजसम्म होल्ड भएर बस्छ त्यसमा हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने होइन ? कानुनको रिक्ततामा सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ ? कानुन बनाउन पनि नदिने हो भने ग्याप कसरी भर्ने ?,” बर्तौला भन्छन् । 

अब ६० दिनभित्र पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृहमन्त्री रमेश लेखकले सदनमै राखेका थिए ।  चालु अधिवेशनको पहिलो दिन माघ १८ गते प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । 

“संसदमा कानुन निर्माणको विषयले राम्रो गति लिन नसकेको गुनासो सुनिने गरेको छ । संसदमा संविधानको कार्यान्वयनसँग र नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका विधेयक विचाराधीन छन्,” देउवाले भनेका थिए, “लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता विधिको शासन हो । कानुन निर्माणको थलो संसद् हो । तसर्थ, हामीले आवश्यक कानुन बनाउन ढिलाई गर्नु हुँदैन ।”

संविधानको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित र नागरिकका सरोकारका विषयमा आवश्यक पर्ने थप विधेयक पनि चाँडै संसदमा पेश गर्न देउवाको आग्रह थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमै ६० दिनभित्र विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।  ओलीले तीन महिनाभित्र विधेयक पारित नभए मुलुकलाई न्याय नगर्ने धारणा राखे । 

“अबदेखि विधेयकलाई पनि ६० दिनभित्रै छिनोफानो गरौं । छलफललाई असाध्यै समय पुगेन भने बढीमा पटक–पटक गरी ३० दिनको समय ननघाऔं,” ओलीले बैठकमा भने, “हतारो भएरै ल्याइएका विधेयक ३–३ महिनाभित्र पनि पारित हुन सकेन भने त्यसले मुलुकलाई न्याय गर्दैन– यसप्रति गम्भीर बनौं ।”

ओलीले नमिलेका कुरामा बहस गरेर ६० दिनभित्रै कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

“छलफल गरौं, बहस गरौं, नमिलेको कुरा हटाउँ, केरौं–फेरौं, जे गरौं, तर अब ६० दिनभित्रै कानुन बनाऔं,” ओलीले भनेका छन् । 

सरकारले ल्याएको विधेयकलाई ९० दिन बित्दा पनि संसदले पारित नगरे वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने चेतावनी पनि दिए ।  “सरकारले ल्याएको विधेयक ९० दिन बित्दा पनि संसद्ले पारित गरेन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्छ,” ओलीको चेतावनी दिँदै भने । 

टाइम–कार्डप्रति सकारात्मक छैनन् सभामुख !

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे चाहिँ कानुन बनाउन विषयमा ‘टाइम–कार्ड’ राखिहाल्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । समयसीमाको अभाव या इच्छाशक्तिका कारण विधेयक ‘होल्ड’ भएको भन्ने निक्र्यौल हुनुपर्ने पक्षमा उनी छन् । समय सीमा तोक्दा जबरजस्ती हुन जाने आशंका उनको छ । 

“समयसीमा तोक्ने त एउटा हिसाब होला । विधेयक नटुंगिनु समयसीमाको अभावले हो त ? अफ्ठ्यारो नपर्दासम्म काम नगर्ने,” उनले केही दिनअघि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, “त्यसो गर्दा (समयसीमा राख्दा) जबरजस्ती गर्ने कुरा आयो । त्यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो ।”

विधेयक पारित गर्न समितिका सभापति र मन्त्रीहरूको भूमिका समेत सभामुखले खोज्दै आएका छन् ।  प्रधानमन्त्रीले संसद्मा प्रस्ताव राखेको भोलिपल्टै विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभामुख घिमिरले समयसीमा तोक्ने कुरा मुख्य नभएको बताए । 

“जरुरी पर्‍यो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ । मुख्यकुरा समयभित्र संसद्‍मा आएका विधेयकहरू टुंगो लगाउने काममा संसद् गम्भीर बन्नुपर्छ । त्योसँग सम्बन्धित सबै गम्भीर बनेपछि अगाडि जानसक्छ,” घिमिरेले भने ।

टाइमकार्ड कति उपर्युक्त ?

सत्तारुढ दलले समयसीमा राख्ने प्रस्ताव राखेपछि प्रतिपक्ष दलले भने समितिका बैठकमा कोरम नपुग्ने, सत्तापक्ष नै अनुत्तरदायी बन्दा कानुन निर्माणमा ढिलाई भएको बताउँदै आएको छ । समयसीमा राख्ने प्रस्ताव गरेर सरकारले ल्याएको विधेयक जसरी पनि पारित गर्ने नियत राख्न खोजेको आशंका समेत व्यक्त गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले समिति र सदनमा उपस्थितिको हाजिरी सार्वजनिक गर्न माग समेत गरेको थियो ।

माओवादीका सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेल समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउँछन् । “समयसीमा तोकेर छिटौं गरौं भन्दा पनि जसरी पनि पास गरौं भन्ने उहाँहरूको कुरा होला । समितिमा पर्याप्त छलफल त गर्न पाउनुपर्यो नि । सबै प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै विधेयक पास गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी  (रास्पा)का सांसद मनिष झा समयसीमाले अनुशासित बनाउने बताउँछन् । “हामीले पहिलेदेखि नै सबैजसो विषयमा ‘क्यालेन्डर’ बनाएर जानुपर्छ भनेका छौं । टाइम कार्डले अनुशाससित बनाउँछ । तर, त्यो भन्दैमा सरकारले जे ल्याए पनि पास हुँदैन,” उनी भन्छन् ।

सरकारले पनि विधेयकमा समावेश गर्ने विषयमा अनुशासित बन्नुपर्ने भनाइ उनको छ । “प्राथमिकता आवश्यकताका आधारमा सरकारले ल्याउने विधेयकका विषयबस्तुमा अनुशासित भयो भने हामी पनि अनुशासित हुन आपत्ति हुँदैन,” उनी भन्छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारी कानुनमा राख्नुभन्दा व्यवहारमा समय राख्दै टुंग्याउनु उचित हुने बताउँछन् । “यो कुरा व्यवहारबाट नै दिनभित्र टुंग्याउँदा उचित हुन्थ्यो । तर, कानुन बनाएर गर्ने कुरा पनि नमिल्ने भन्ने त हुँदैन । प्रतिनिधिसभाले हामीलाई चाहिने कानुन यति दिनमा बनाउँछौंै भनेर नियमावली संशोधन गरे आपत्ति हुँदैन,” उनी भन्छन् । 

तर, ६० दिन भने पर्याप्त नहुने अधिकारीको भनाइ छ । “६० दिन पर्याप्त हुँदैन । १२० दिन वा ६ महिना राख्दा राम्रो हुन्छ,” उनी भन्छन् । 

यस्तो छ प्रक्रिया 

समयसीमा राख्न नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस विषयमा कुनै गृहकार्य नभएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् । “कुनै गृहकार्य भएको छैन । त्यसका आफ्नै प्रक्रिया छन्,” उनले भने । 

नियमावली संशोधन गर्ने हो भने मस्यौदा समिति गठन हुनुपर्छ । समितिले मस्यौदा तयार गर्दै सभामा पेश गर्नुपर्छ । संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै संशोधन हुनेछ । 

राष्ट्रियसभामा भने समयसीमा 

संघीय संसद्मा समयसीमाको केही अभ्यास भने हुँदै आएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेको प्रस्ताव ४५ दिनभित्रै निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावलीको नियम २६ मा ४५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ । 

“(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त नियमावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन” भनिएको छ । 

संविधानले नै राष्ट्रियसभालाई समयसीमा तोकेको छ । तर, प्रतिनिधिसभाको हकमा भने समयसीमा निर्धारण गरिएको छैन । 

संविधानको धारा १११ अनुसार, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रियसभाले ६० दिनभित्र पारित गरी फिर्ता पठाउनुपर्नेछ । “प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रियसभाले आफूसमक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्नेछ,” संविधानेको धारा १११ को ५ मा भनिएको छ, “त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रियसभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्नेछ ।”

अर्थ विधेयक भने १५ दिनमा फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइने उल्लेख छ ।  त्यसैगरी राष्ट्रियसभा नियमावली अनुसार, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक दफावार छलफल सुरु भएको ६ महिनाभित्र सभामा पेस गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीको नियम १२४ मा भनिएको छ “समितिमा दफावार छलफल समाप्त भई सभामा प्रतिवेदन पेस भएको मितिले वा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित फिर्ता भई टेबल भएको मितिले ६ महिनासम्म पनि विधेयकको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउन प्रस्तुतकर्ता सदस्यले नचाहेमा वा विधेयक फिर्ता पनि नलिएमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयकको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउन सभाको कुनै सदस्यलाई विधेयकको प्रस्तुतकर्ता सदस्यको रूपमा कार्य गर्न तोक्न सक्नेछ ।”