काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितमान शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटका सम्बन्धमा फैसला नआउँदै जागिर अवधि सकिँदै छ । शाक्यले आफूलाई कानुनविपरीत प्राधिकरणबाट हटाएको जिकिरसहित सर्वाेच्च अदातलमा रिट दर्ता गरेका थिए । 

उनले ३१ पटक सर्वाेच्च अदालतमा तारिख धाए । उनको रिटमा सुनुवाइ निम्ति १३ पटक इजलास बस्यो ।  तर, उनका हकमा कुनै निर्णय आएन । शाक्यको चार वर्षे म्याद केही दिनपछि सकिँदैछ । उनलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २७ माघ २०७७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । 

ओली सरकार ०७८ असार २९ मा ढल्यो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै माओवादीको दबाबमा शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति दिइएको थियो । 

सरकारले २०७८ साउन २४ मा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो । घिसिङ नियुक्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्यले न्यायिक उपचारको बाटो रोजेका थिए । 

शाक्यले घिसिङलाई पनि प्रतिवादी बनाएका थिए । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा पर्‍यो । तर, ‘हेर्न नमिल्ने’ परेपछि अब न्याय प्राप्तिपूर्व बिदा हुनुपर्ने स्थिति बनेको हो । सोमबार १३औं पटक पेशी चढ्दा शाक्यको रिटमा जम्मा दुईपटक मात्र सुनुवाइ भएको हो ।

०७८ भदौ १ गते दर्ता भएको रिटमा पहिलो पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको थियो । त्यसदिन अभियान फाँटका मुद्दा न्यायाधीश रेग्मी र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा परेका थिए ।  अभियान फाँटका मुद्दा सुनुवाईमा परेपछि ०७८ भदौ २ गते न्यायाधीश रेग्मीको इजलास बस्न नसकेको जनाइयो । 

अभियान फाँटका मुद्दा संयुक्त इजलासमा सुनुवाई हुँदा रेग्मीको इजलासमा परेका १६ इजलास बस्न नभ्याएको भनेर स्थगित भएका थिए । संयोग नै मान्नुपर्छ, सोमबार पनि उक्त मुद्दा उनै न्यायाधीश रेग्मी र अर्का न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा परेको थियो ।

रेग्मीले सोमबार प्राथमिकताका बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहितका रिट हेर्न एकल इजलासमा पहिला बस्नुपर्‍यो । संयुक्त इजलासको १२औं नम्बरमा परेको शाक्यको रिट हेर्न नभ्याउने सूचीमा पर्‍यो । 

यससँगै न्याय माग्न सर्वोच्च गएका र धाएका शाक्य सुनुवाइ नपाएर घर जाने भएका छन् ।

घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गरिएको थियो । चार वर्षका लागि दिइएको नियुक्ति समय नपुग्दै हटाएपछि उनले न्यायिक पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चको बाटो रोजेका थिए ।

न्याय माग्न सर्वोच्च पुगेका हितेन्द्र ३१ पटक तारिख धाउन बाध्य भए । उनको मुद्दामा सोमबारसमेत गरी १३ पटक इजलासमा पेशी चढ्यो तर, जम्मा दुईपटक मात्र सुनुवाई भयो ।  शाक्य यही माघ २४ गते उमेर हदका कारण बिदा हुँदैछन् । 

उनले सोमबार फैसला पाएका भए पनि उनले न्यायको लडाईं जित्दै पदको लडाईं हारेर बिदा लिने थिए । तर, न्याय माग्न गएका शाक्य समयमा न्याय नपाएपछि उनका हकमा ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह’का एक भुक्तभोगी पात्र बनेका छन् ।

बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विलियम ग्लाडस्टोनले ‘जस्टिस डिलेइड इज जस्टिस डिनाइड’ पहिलोपटक १९६८ मा प्रयोग गरेको यो वाक्यांश कानुनको मान्य सिद्धान्तका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित छ । 

तर, न्याय ढिला हुँदा न्याय नपाउने अवस्थामा पुग्ने विडम्बना अन्त्य हुन सकेको छैन । 

शाक्यको मुद्दामा पहिलो पटक रेग्मीको इजलासमा इजलास बस्न नभ्याएर स्थगित भएपछि लगातार चारपटक तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासमा परेको थियो । जबराको इजलासले २०७८ भदौ ८ मा मिसिल कागज झिकाउने आदेश गरेको थियो । 

०७८ असोज ५ मा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।  त्यसबीचमा भदौ २० मा जबराको इजलासमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो भने भदौ २५ मा शाक्यका कानुन व्यवसायीले स्थगित गरिदिएका थिए । 

यसबीचमा थप सात पटक पेसी चढ्दा रेग्मीको इजलासमा परेको थिएन ।  सोमबार उनै रेग्मीसहितको इजलासमा प¥र्यो । पहिलो पेशीमा इजलास बस्नै नभ्याएकामा सोमबार ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेर स्थगित भयो ।