काठमाडौं । यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति पेचिलो बनेको छ । 

बिचौलिया चलखेलका टीकाटिप्पणी बाक्लिएसँगै सरकार तत्काल गभर्नर नियुक्त नगर्ने निस्कर्षमा सरकार पुगेको हो । केन्द्रीय बैंक गत चैत २४ देखि कामु गभर्नरका नेतृत्वमा छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र असहज हुँदै गएका बेला योग्य, इमान्दार, सक्षम गभर्नर नियुक्त गरी सुधारको बाटो खोल्नुपर्नेमा सरकारले ‘अर्कमन्यता’ देखाएको छ । 

तर, अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “यस्तो अवस्था आयो कि जो गभर्नर भए पनि बिचौलियाले बनाएको ट्याग लाग्ने भएपछि बदनामबाट बच्न सरकारले यस्तो रणनीति लिएको हो ।”

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वमा रहेको सिफारिस समितिको बैठकसमेत बस्न नसकेको ती अधिकारीको भनाइ छ । किनकि जसलाई सिफारिस गरे पनि ‘बिचौलियाको ट्याग’ भिर्ने निश्चित भएको उनको प्रतिक्रिया थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम जिम्मेवारी दिएको छ । कानुनतः पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कामु गभर्नरले केन्द्रीय बैंक चलाएको यो पहिलो पटक भने हैन । तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोगसँगै निलम्बनमा परेपछि केही समय डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरलाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी मिलेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएपछि भट्टराई पुनः गभर्नर बने भने क्षेत्री स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।

गभर्नर नियुक्त नगरेर कानुनको उल्लंघन

राष्ट्र बैंक एक स्वायत्त नियामक निकाय हो । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को परिच्छेद–२ को दफा ३ को उपदफा (३) मा राष्ट्र बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने भनिएको छ । 

तर, सरकारले केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पदलाई हलुका बनाइरहेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा बहालवाला गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअगावै ऐनबमोजिम केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने ऐनको दफा २५ मा उल्लेख छ । 

तर, ऐनमा भएका व्यवस्था बेवास्ता गर्दै १८औँ गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरेको छ । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ गतेदेखि सकिएको थियो । उनी चैत २२ गते राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएका थिए ।

सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति गठन चैत ११ गते गरेको थियो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बनेको गभर्नर सिफारिस समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।

समिति सदस्यमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल छन् । डा. पौडेल हाल निजी भ्रमणका क्रममा भारत छन् । समिति निकट स्रोतले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भन्यो, “गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बसेको छैन, त्यसैले तमासा देख्न पाइएको छ ।”

बिचौलिया चलखेल 

राष्ट्र बैंक गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाको चलखेल भाषणदेखि टीकाटिप्पणीसँगै विवादित बनेको छ ।  नियामक निकायमा प्रमुख नियुक्तिमा विज्ञता, क्षमता र अनुभवभन्दा दलीय भागबण्डा र जथाभावी नियुक्तिसँगै शंका बढेको हो ।

हालै नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बिमा प्राधिकरणमा भएका नियुक्तिमा पनि क्षमता नहेरिएपछि व्यापक प्रश्न उठेको थियो । दुई नियामक निकायको नियुक्तिमा प्रभाव जमाएकै समूहले राष्ट्र बैंक कब्जा गर्न खोजेको आशंका बढेको छ । त्यही बिचौलिया समूहले पनि नियुक्त गरिसकेको छ ।

पछिल्लो समय गभर्नर नियुक्तिमा डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना, पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, बहालवाला कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, नबिल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको चर्चा चलेको छ ।

क्षेत्री कानुनका ज्ञाता मात्र हुन् । उनीसँग अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रको ज्ञान छैन । डा. भट्ट राष्ट्र बैंकको बहालवाला कार्यकारी निर्देशक मात्र भएकाले उनको सम्भावना कम रहेको स्रोतको दाबी छ । ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले गभर्नर बन्न नबिल बैंक छाडेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको बेडमा बिचौलियाको पहुँच !

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको ओछ्यानसम्मै बिचौलियाको पहुँच रहेको अभिव्यक्तिले बजारमा तरंग ल्याएको छ । पछिल्लो समयमा भएका सबैजसो प्रधानमन्त्रीको बेडसम्मै बिचौलियाको पहुँच देखिएको उनको टिप्पणी थियो । 

उनले बिचौलियाको पहुँच नेतृत्व तहको शयन कक्षसम्म हुने गरेकाले समस्या सिर्जना भएको टिप्पणी गरे । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या बिचौलियाकै कारणले भएको उनले दाबी गरेका छन् ।

त्यतिमात्र होइन, गत शनिबार बाह्रखरीले आयोजना गरेको बाह्रखरी गल्फ तथा आर्थिक परिसम्वादलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले भनेका थिए “पहिला पार्टीले गभर्नर बनाउँथ्यो, बिचौलियाले बनाउन लागेको छ ।”

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक केन्द्रमा बिचौलियाको खुलेआम हस्तक्षेपका साथै राज्य संयन्त्रमा उनीहरूको प्रभाव बढ्दै गएको आरोप लगाइरहेका छन् ।  राजनीतिक तह, बुद्धिजीवी वर्गलगायत आमसर्वसाधारणमा राज्य संयन्त्रमा बिचौलियाको रजगज बढेको चर्चाले बजारलाई तताएको छ ।

डिजिटल बैंक लाइसेन्स स्वार्थ 

राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाको स्वार्थ धेरै हुनुमा डिजिटल बैंकको लाइसेन्स पनि एक हो । विश्व पनि विस्तारै डिजिटलाइजेसनतर्फ अघि बढेको छ ।

यसबीचमा तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले डिजिटल बैंकिङ अवधारणा अघि बढाइसकेका छन् । केन्द्रीय बैंकले छिट्टै डिजिटल बैंकिङ लाइसेन्स खुला गर्दैछ । डिजिटल बैंकको लाइसेन्स हात पार्न आफू अनुकूल व्यक्ति नियुक्ति गर्न बिचौलिया समूह जोडतोडका साथ लागेको हो ।

आउँदो २०२६ देखि मुलुक विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यही समय राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकका साथै डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउने योजनामा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त छ, बैंकबाट कर्जाको माग बढेको छैन भने बैंकको निस्क्रिय कर्जा अनुपात (एनपिएल) बढेर गएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ ।

संघका अनुसार बैंकहरूको निक्रिय कर्जा (एनपिएल) अनुपात बढेर साढे ४ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाशमा अझ बढ्ने सम्भावना छ । बैंकिङ क्षेत्र गम्भीर अवस्थामा भएका बेला यसबाट बाहिर ल्याउने उपयुक्त व्यक्ति खोजी हुनुपर्नेमा बिचौलियाको प्रभावमा परेर गभर्नर नियुक्त हुनु नेपालको वित्तीय क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्समा ‘कर्पोरेट वार’ 

बिचौलियाहरूबीच स्वार्थको द्वन्द्वले गर्दा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति पनि झण्डै ११ महिनापछि धकेलियो । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति पनि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्ससँग जोडिएको छ ।

अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन र नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न एक अध्ययन समिति गठन गरिसकेका छन् । स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स आफ्नो हातमा पार्न स्वार्थ समूह र केही व्यवसायिक घराना कम्मर कसेर लागेका छन् ।

नयाँ स्टकको लाइसेन्सको सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले निवेदन दिएका छन् । बोर्डले यी तीनमध्ये एक कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनेछ ।