काठमाडौं । यतिखेर ३६ न्यायाधीश पद रिक्त छन्, तर नियुक्तिको छेकछन्द छैन । सर्वोच्च अदालतमा ४, उच्च अदालतमा ४ मुख्य न्यायाधीशसहित २२ न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा ६ न्यायाधीश पद रिक्त छ । तर, न्यायपरिषद्‍ सिफारिस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने धुनमा देखिँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा न्यायपरिषद्‍मा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, राष्ट्रपतिबाट नियुक्त रामप्रसाद भण्डारी र नेपाल बार एसोसिएसन सिफारिस दामोदर खड्का सदस्य छन् । 

माघ २१ मा बारबाट सिफारिस खड्का नियुक्त भएपछि गत माघ ३० गते बसेको न्यायपरिषद्‍ बैठक त्यसयता बस्न सकेको छैन । न्यायपरिषद्‍ बैठक बस्न नसक्दा उच्च अदालत विराटनगर, उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत तुल्सीपुर र उच्च अदालत सुर्खेत मुख्यन्यायाधीशविहीन छ ।

न्यायपरिषद्‍ ऐनको दफा (४)ले न्यायाधीशको सिफारिसम्बन्धी अवधि तोकेको छ । जसअनुसार ‘न्याय परिषद्‍ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ व्यवस्था छ । 

त्यसबाहेक भ्रष्टाचार, फौजदारी मुद्‍दा वा अन्य प्रक्रियाबाट आकस्मिक रूपमा न्यायाधीश पद रिक्त भएमा ‘त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ व्यवस्था छ ।

ऐनमा ‘उच्च अदालतको मुख्यन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्यायपरिषद्‍ ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ प्रावधान छ । ऐनले यस्तो प्रावधान गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा करिब आठ महिनादेखि न्यायाधीश पद रिक्त छन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ हुँदाकै बखत चार न्यायाधीश पद रिक्त थियो । श्रेष्ठ नेतृत्वको न्यायपरिषद्‍ले गत असोज ११ गते सर्वाेच्च अदालतमा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि थप दुई न्यायाधीश पद रिक्त भइसकेका छन् । 

न्यायपरिषद्‍ ऐनअनुसार, अध्यक्षले बैठक बोलाउनुपर्छ । अध्यक्षले बैठक नबोलाएमा न्यायपरिषद्‍का दुई सदस्यले एजेण्डा उल्लेख गरेर बैठक माग गरेमा पनि बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

यी दुवै अवस्थामा न्यायपरिषद्‍ सचिवले ४८ घण्टाअगाडि बैठकका एजेण्डासहित सदस्यहरूलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बैठक बोलाउने दुवै अवस्था नहुँदा बैठक बस्न नसकेको सचिवालयले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले केही सदस्यसँग अनौपचारिक छलफल भने गरिरहेका छन् । तर, निर्णयसम्म पुग्ने र पूर्ण बैठक बोलाउने निर्णय भने लिएका छैनन् ।

परिषद्‍मा सदस्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया प्रधानन्यायाधीश र आफ्नो व्यस्तताले छलफल हुन नसकेको बताउँछन् । उनी चाँडै छलफल गरी बैठक तय हुने बताउँछन् । 

“कहिले सम्माननीयज्यू (परिषद्‍का अध्यक्ष) व्यस्त कहिले म संसद्‍मा व्यस्त हुँदा हाम्रोबीच छलफल हुन सकेको छैन,” मन्त्री चौरसियाले बाह्रखरीसँग भने, “केही दिनमै छलफलपछि न्यायपरिषद्‍ बैठक तय होला । बैठक बसेपछि त आवश्यक निर्णय हुने नै छन् ।”

न्यायपरिषद्‍ले निर्णय नगर्दा परेको समस्या 

सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश रिक्त हुँदा दैनिक दुई इजलास खाली रहन्छन् । यतिखेर औसतमा दैनिक ६० मुद्‍दा पेसीमा चढ्न नपाएर स्थगितमा जान्छन् ।

कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका न्यायाधीशले पहिले आफैँले बहस गरेका मुद्‍दा, आफन्त र नातेदारका मुद्‍दा, तल्लो तहको न्यायाधीश हुँदा आफैँले फैसला गरेको मुद्‍दा हेर्न नमिल्नेमा पर्ने तथा पक्षकै निवेदनका आधार मुद्‍दा स्थगित हुने गरेका छन् ।

बुधबार मात्रै पेसीमा चढेका २३८ मध्ये पनि २० मुद्‍दा हेर्न नमिल्नेमा परेका थिए । त्यसमा ४७ मुद्‍दा स्थगित भए । १०१ मुद्‍दा त हेर्न नभ्याइनेमा परेका थिए ।  

यसमा महिनामै झन्डै साढे १४ सय मुद्दा पेसी नै नचढी स्थगितमा जाँदा ती मुद्‍दामा अर्को पालो आउन नै ४/५ महिना कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । “एउटा मुद्‍दा स्थगितमा परेपछि ४/५ महिना जान्छ,” सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बाह्रखरीसँग भने, “यसले छिटो न्याय दिने न्यायलयको उद्‍देश्यमा र न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा त चुनौती खडा गरेको छ ।”

न्यायसम्बन्धी मान्य सिद्‍धान्तले भन्छ, ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो ।’

यही सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गरी सर्वोच्च अदालतले पुराना मुद्‍दा फस्छ्र्यौटका लागि अभियान फाँट खडा गरी संख्या घटाउने योजना ल्याएको छ । अभियान फाँटका मुद्‍दा सामान्य अवस्थामा मुद्‍दाका पक्षहरूले स्थगित गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । तर, न्यायाधीशकोे अभावमा सबै इजलास नचल्दा अभियान फाँटकै मुद्‍दा सुनुवाइ प्रभावित हुने गरेको छ ।

गत साउन १ बाट लागु भएको न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले आउँदो वैशाख १ सम्म ८ वर्ष नाघेका मुद्‍दा शून्यमा झार्ने योजना बनाएको छ ।

तर, सर्वोच्च अदालत आठ वर्ष नाघेका अझै ३८ थान मुद्‍दा बाँकी रहेको प्रवक्ता कुइँकेलले जानकारी दिए । पाँच वर्ष नाघेका मुद्‍दा पनि सर्वोच्चमा दुई हजारभन्दा बढी छन् । नयाँ मुद्‍दाको चाप कायम रहँदा पुराना मुद्‍दा घटाउने रणनीतिक योजना नै असफल हुने जोखिम बढेको छ ।

पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले हरेक आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत मुद्‍दाको भार घटाउने पनि लक्ष्य लिएको छ । तर, यसरी नै न्यायाधीश रिक्त हुँदै जाँदा उक्त लक्ष्य हासिल गर्नेभन्दा मुद्‍दाको चाप अझ बढेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदै छ ।

उच्च अदालतमा मुख्यन्यायाधीश नहुँदा कायममुकायमको भरमा सञ्चालित हुनुपरेको छ । न्यायाधीशकोे संख्यामा कमी हुँदा उच्च अदालतमा पनि न्यायको सिद्‍धान्त र संविधानको मर्मअनुसार छिटो न्याय दिने लक्ष्यमा अवरोध सिर्जना भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल न्यायपरिषद्‍मा जवाफदेहिता अभाव देखिएको भन्दै परिषद्‍ अकर्मण्यताको सिकार बनेको बताउँछन् । न्यायमा अवरोध सिर्जना हुने काम न्यायपरिषद्‍बाटै हुँदा त्यसको उचित कारणसमेत दिन नसकेको उनको भनाइ छ । 

“न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्नु भनेको न्यायमा अवरोध हुनु हो । न्यायाधीश नभएपछि सुनुवाइ प्रभावित भइरहेको छ,” अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “न्यायपरिषद्‍ आफूले निर्णय गर्न सकिरहेको छैन र निर्णय गर्न नसक्नुको कारण बताउने जवाफदेहिताको पनि पालना भएको छैन ।”

उनी वास्तविक कारण बताएमा नागरिकले पनि सहयोग गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै कारणसमेत बताउन नसक्दा ‘अकर्मण्य’ देखिएको उनको भनाइ छ । “निर्णयमै कुनै अवरोध भएको हो भने परिषद्‍का पदाधिकारीले बताउन सक्नुपर्थ्यो,” अर्यालले भने, “राजनीतिक अवरोध भएको हो भने हामी नागरिकले पनि सहयोग गर्न सक्थे होला । अन्य अवरोध भएमा फुकाउने बाटो खोजिन्थ्यो होला ।”