काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघीय महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मुलन गर्ने समिति (सिड)मा नेपालले आउँदो साता सातौँ आवधिक प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा फेब्रुअरी ३, ४ र ५ मा हुने सिडको बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सातौँ आवाधिक प्रतिवेदन र नागरिक समाजको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन बुझाइँदै छ ।

सिड कमिटीको बैठकमा सरकारको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी र सचिव लक्ष्मी बस्नेतको नेतृत्वका १० सदस्य टोली सहभागी हुनेछ । नागरिक समाजको तर्फबाट महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी)लगायत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी हुँदै छन् । नेपालको तर्फबाट पहिलोपटक १७ वर्षीया प्रकृति श्रेष्ठले किशोरीका बारेमा प्रस्तुति दिने कार्यक्रम रहेको छ ।

महिला कानुन र विकास मन्चलगायत १०६ वटा गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन बुझाइने बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ । एफडब्लूएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठका अनुसार छायाँ प्रतिवेदनमा महिलाविरुद्ध हुने भेदभावका १६ वटा विषय समेटिएको छ, त्यसमध्ये एचआईभी मुद्दा पहिलोपटक समावेश गरिएको निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।

१६ वटा विषयमा व्यापक छलफल र विचार मन्थनपछि छायाँ प्रतिवेदन तयार भएको कार्यक्रममा बताइएको छ । सातवटै प्रदेशमा यी विषयमा छलफल भएको उनले बताए । "यसपटक शरणार्थी महिलाका विषय पनि समेटिएको छ," निर्देशक श्रेष्ठले भने, "गण्डकी प्रदेशको पोखरामा तिब्बती शरणार्थी र झापाका भुटानी शरणार्थी महिलाका विषय पनि यसपटकको छायाँ प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।"

महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव कानुन, महिलाप्रति राज्यको दायित्व, लैगिक उत्तरदायित्वको बजेट, समानतामा पुग्ने विशेष उपाय, साइबर अपराध, महिलाको न्यायमा पहुँचलगायत १६ वटा विषय नागरिक समाजले बुझाउने छायाँ प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

यूएनको सिड कमिटीमा २३ सदस्य हुने, त्यसमध्ये एक सदस्य नेपाली भएकाले २२ जनाले नेपालको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।