काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको ४७औं राष्ट्रपति भएपछि जारी गरेका कार्यकारी आदेशले विश्वमै हलचल ल्याएको छ । वैदेशिक सहायता समीक्षा र पुनरवलोकन गर्न उनले जारी गरेका आदेशले नेपालमा पनि तरंग ल्याएको छ । 

ट्रम्पको अमेरिकी सहायताको समीक्षा र पुनरवलोकन गर्न तीन महिनाको अवधि तोकेका छन् । त्यसपछि अमेरिकी हितका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई मात्र निरन्तरता दिने घोषणा ट्रम्पले गरेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय) र अमेरिका (यूएसएआईडी)बीच पछिल्लो पटक सन् २०२२ मे ५ मा पाँच वर्षे फेमवर्क सम्झौता भएको थियो । 

उक्त सम्झौतामा यूएसएआईडीले सन् २०२७ सम्म नेपाललाई ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमयदर अनुसार ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

ट्रम्पको आदेशसँगै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) को आर्थिक अनुदान सहायतामा नेपालमा जिटुजी सञ्चालित चारवटा आयोजना तत्कालका निम्ति रोकिएका छन् । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र यूएसएआईडलीले बजेट प्रणाली बाहिरबाट ४ वटा मन्त्रालय र ३५ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) मार्फत ५६ वटा कार्यक्रमलाई साढे १५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । ट्रम्पको आदेशले यी कार्यक्रम रोकिएका छन् । 

यसै सन्दर्भमा हामीले दातृ निकाय तथा संस्थामा लामो समय काम गरेको अनुभव बटुलेका लोकतन्त्र र सुशासन विज्ञ   रमेश अधिकारीसँग नेपालमा वैदेशिक सहायता, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले लिएको नयाँ नीति र त्यसले नेपालमा पार्ने असरका बारेमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ अधिकारीसँग बाह्रखरीले गरेको भिडियो कुराकानीमा व्यक्त विचारका हाइलाइट्स – 

    हाम्रा दक्षिणी र उत्तरी राष्ट्रको वैदेशिक सहयोग गर्ने नीति र उनीहरूले गर्ने पारदर्शिता नभएको हुँदा साँच्चै यति नै गर्छन्, यो नै गर्छन् भन्ने स्थिति छैन । 

    यो वर्षको बजेट हेर्ने हो भने पनि कूल बजेटको ३० प्रतिशत आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण र अनुदानमा आधारित छ । नेपालमा वैदेशिक सहयोगको प्रभाव कम आक्न मिल्दैन । 

    कतिपय अवस्थामा दाताबाट समयमा पैसा नआएर खर्च हुन नसकेको अवस्था छ । प्रत्येक सहयोगको लेनदेनमा निश्चित किमिमका सम्झौता हुन्छन् । त्यो सम्झौतामा यो–यो प्रक्रिया पूरा भयो भने हामी थप पैसा दिन्छौं, ती प्रक्रिया पूरा गरेन भने थप पैसा दिदैनौं भन्ने कुरा आउँछ । हाम्रो राष्ट्रको क्षमताका कारणले गर्दा ती प्रक्रिया पुरा गर्न सक्दैनौं, त्यो हिसाबले दाताको पैसा समयमा आउँदैन । दाताले दिएको पैसा समयमा हामी खर्च गर्न सक्दैनौं । 

    नेपाल सरकारको ब्युरोक्रेसीले कुनै आयोजना वा परियोजनालाई समयमै स्वीकृति नगरिदिँदा दुई÷तीन वर्ष कुरेर त्यो पैसा फिर्ता भएको थुप्रै उदाहरण छन् । 

    सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा ‘अपग्रेड’ हुने भएपछि दाताहरू ‘एक्जिट’मा अघि बढिसके । कतिपय दाताहरू, विकास साझेदारहरू सन् २०२६ मा कसरी नेपालबाट बाहिरिने भनी रणनीतिहरू बनाइरहेका छन् । 

    सन् २०२६ पछि यही तरिकाले जाने हो भने नेपालले आर्थिक संकट बेहोर्छ भन्न कुनै अर्थशास्त्री हुनुपर्दैन । यो सामान्य अर्थशास्त्रका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने पनि भन्न सक्छौं । 

    यूएसएआईडीमार्फत् गरिएको खर्चको मात्रै ९० दिनका लागि पुनरवलोकन गर्ने भनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शपथ लिएको केही घण्टामै एउटा ‘एक्जुकेटिभ अर्डर’ आयो । अमेरिकन सरकारको अरु विभाग र संस्थाबाट गरिने खर्चले निरन्तरता नै पाएको छ, त्यसको उदाहरण एमसीसी हो ।

    अचम्म र अप्रत्याशित रूपमा एकैपटक २६ वटा कार्यकारी आदेशहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट आए । धेरै आदेशले हामीजस्ता कमविकसित राष्ट्रलाई असर र प्रभाव पार्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

    यूएसएआईडीबाट प्रत्येक वर्ष नेपालमा १२५ मिलियन अमेरिकी डलर आउँछ । नेपालको जुन स्थिति छ, आन्तरिक राजस्व नउठेर आन्तरिक र विदेश सहयोग लिँदै कर्मचारीलाई तलव भत्ता खुवाइरहनु पर्ने स्थितिमा १२५ मिलियन डलरको पनि महत्व हुन्छ । त्यो तीन महिना खर्च नहुने स्थितिमा त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा कति असर पार्ला त्यो एउटा पक्ष हो । अर्को पक्ष भनेको प्रारम्भिक आँकलनमा ४०० कन्ट्रयाक्टर, एनजीओ, आईएनजीओ र यूएसएआईडीअन्तर्गतका विभिन्न साझेदारसँग आवद्ध भएका काम गर्ने संघ–संस्थाहरू छन् । ४०० सय संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भयो, त्यसमा काम गर्ने मान्छेहरू कसरी अगाडि बढ्छन् ? अझसम्म तिनको तलबभत्ताबारे स्पष्ट छैन । ९० दिनसम्म के हुन्छ ? स्पष्ट छैन । ४०० संघ–संस्थाले काम गर्दा अर्थतन्त्रमा जुन ‘इन्जेक्ट’ गर्छ, तालिम, वर्कशप, सेमिनार, विकासका गतिविधि ठप्प हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा ट्रिकलडाउन प्रभाव पर्नसक्छ । 

    मलाई लाग्छ, सरकारी तवरबाट त्यत्रो किसिमको असर र प्रभाव पर्ने देख्दिनँ । अमेरिकी सरकारको उपस्थितिमा नब्बे दिन यो ‘पज’ गर्नु भनेको यो अस्थिरताको सूचक हो । अमेरिकी नीति अस्थिरताको सूचक हो । 

    अमेरिकाले सहयोग गर्दा ‘चेन इफेक्ट’ हुने देखिन्छ । यसले व्यवसायमा असर गर्ला, व्यवसाय नहुँदा राजस्वमा असर गर्ला । तैपनि साह्रै ठूलो असर र प्रभाव पर्ने म देख्दिनँ ।

    अमेरिकाको यो नीतिले गर्दा हाम्रो दक्षिणी र उत्तरी छिमेकीले नेपाललाई सहयोग गर्ने ‘मोडालिटी’मा फरक पार्न सक्छ । उनीहरू अझ बढी ‘एक्टिभ’ हुँदै आउन सक्छन् । अझ बढी स्रोत र साधनहरू ल्याउँलान् । ‘ग्याप’ भयो भने त्यो अर्कोले पूर्ति गर्ला । 

    ट्रम्पले आफ्नो शक्ति देखाउन पनि वैदेशिक सहायता रोकेको हुन सक्छ । यो ट्रम्प र उनको टिमको धेरै अगाडिदेखिको तयारी हो । स्पष्ट रूपमा उनले चुनावी अयिभानमा भनेकै कुरा गरिरहेका छन् । अमेरिकाका लागि एक प्रतिशत जिडिपीभन्दा पनि धेरै कम वैदेशिक सहयोग गरेको छ । एक प्रतिशतभन्दा पनि कम वैदेशिक सहयोगमा एउटा ‘एक्जुकेटिभ अर्डर’ले गर्दा यो किसिमको छलफल भइरहेको छ भने अमेरिकाले ‘सुप्रिमेसी’ पनि देखाउन खोजेको हो । 

    विश्व स्वास्थ्य संगठनमा अर्को ‘बाछिटा’ परिसक्यो । संगठनको हिजो, अस्तीको बैठकमा खर्च कसरी घटाउने भनी रणनीति बनायो । अब कुनै भौतिक रूपमा मिटिङ नगर्ने, भर्चुअल मिटिङ गर्ने, ट्राभल कम गर्ने, बुक गरेका होटल कम गर्ने, कुनै पनि आईटीको नयाँ इक्युपमेन्ट नकिन्ने भन्ने रणनीति अपनाइसके । 

    कुनै पनि राष्ट्रको राप र ताप उसले गर्ने सहयोगका कारणले हो । नेपालमा अमेरिका, चीन र भारतको राप र ताप किन छ भने उनीहरूले गरेको सहयोगका कारण हो । किन अमेरिकाको तुलनामा क्यानडाको असर नेपालमा छैन भने अमेरिकाले जति क्यानडाबाट सहयोग आउँदैन । अमेरिकाको राप, ताप र प्रभाव नेपालमा पर्छ र त्यो ‘ग्याप’मा अरु उठ्न सक्छन् । 

    तीन लाखको संख्यामा नेपालीहरू अमेरिकामा छन् भन्ने छ । तीन लाख मान्छेहरू त्यहाँ हुनु भनेको नेपालको जनसंख्याको एक प्रतिशत मानिस हुनु हो । एक प्रतिशत नेपालीहरू अमेरिकामा छन् भनेको ‘पिपुल टु पिपुल लेभल’को सम्बन्धमा तिनीहरू दूतहरू हुन् । 

    अमेरिकाले साँच्चै नै नेपाललाई दिइरहेको सहयोग घटायो वा त्यसमा ढिलाई गर्यो भने पक्कै पनि अरु ‘एक्टर’हरूले आएर यहाँ काम गर्ने सम्भावना हुन्छ । 

    हामी एकदमै संकटमा छौँ । हामी भीरमा पुगेका छौँ । यतिखेर पनि राजनीतिक दलहरूले गम्भीर हुँदै एउटा कमिटि÷आयोग बनाएर ल हामी मिलेर यो गरौं भन्दैनन् भने सकारात्मक कुरा गर्ने एउटा पाटो भयो मलाई कताकता कहीँ–कतै हाम्रो भविष्य अलि अध्यारोतिर गएको हो कि जस्तो देख्छु । 

    यो ग्लोबलाइजेसनमा वैदेशिक सहयोगविना राज्य चलाउँछु भनी उत्तर कोरियाले त सकेको छैन, नेपालले त सक्ने कुरै भएन । तर जुन दरमा, जुन राप र तापमा उनीहरूले यहाँ गर्छन् त्यसलाई घटाउन, अन्तरनिर्भरतातिर अघि बढ्न ढिलो भइसकेको छ । कठोर निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसो गर्यो भने त्यसको जस राजनीतिक पार्टीले पाउँछन् ।