काठमाडाैं । संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपति राजनीतिक पद नभएकाले आगामी संविधान संशोधनमा यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । 

बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरिएको ‘संविधान संशोधन आवश्यकता र चुनौती’ विषयक अन्तक्रियामा बोल्दै उनले यस्तो सुझाब दिएका हुन् ।

न्यायपालिकाले मात्र लोकतन्त्र बचाउन सक्ने उनको दाबी छ । यसलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन न्याय परिषद्‍मा बार एसोसिएसन र सरकारको प्रतिनिधित्व हटाउन उनले माग गरे । 

त्यस्तै, आचार्यले न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइको प्रावधान खारेज गर्न पनि आग्रह गरे ।