काठमाडौं । गत साउनमा प्रतिबोरा ४ सय रुपैयाँ पाइने ५० केजी सिमेन्टको मूल्य माघ आइपुग्दा दोब्बर भयो । मूल्य अचानक दोब्बर भएपछि संसदीय समितिहरू ताते । सरकारसँग सिमेन्टको मूल्य किन अचानक दोब्बर भयो भन्ने प्रश्न संसदीय समितिका बैठकहरूमा उठ्यो । 

सिमेन्ट उत्पादक संघले माघ ११ गते पत्रकार सम्मेलन ग¥यो । पत्रकार सम्मेलनमा १२ घण्टासम्म दैनिक लोडसेडिङ भोगेको र इन्धनको प्रयोगलगायतका कारण देखाउँदै मूल्यवृद्धि भएको दाबी ग¥यो ।

यस्तै अन्य उद्योगीहरू पनि लोडसेडिङका कुरा उठाउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आरोप लगाइरहेका छन् । उद्योगीहरूले बारम्बार लोडसेडिङको समस्या भएको भन्ने आरोप लगाएपछि बाह्रखरीले प्राधिकरणसँग प्रश्न ग¥यो । के उद्योगीहरूले भनेजस्तै १० घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ ?

बाह्रखरीको प्रश्नमा प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष भन्छन्, “सुख्खायाम बढेसँगै नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनामा आधारित नेपाली ऊर्जा क्षेत्र उत्पादन एक तिहाइमा झरेको छ । नदीनाला सुकेसँगै विद्युत् गृहरूको उत्पादनमा निकै कमी आएको छ ।” 

उनका अनुसार, “आरओआर प्रकृतिका आयोजनाहरू सुक्न थालेसँगै र बेलुका भारतले बिजुली नदिने भएपछि उच्च माग भएका बेला बिहान बेलुका ३/३ घण्टा कटौती भइरहेको छ ।”

अर्थात् मंसिरदेखि भारतीय बिजुलीको भरमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र छ । भारतले बिजुली नदिएको कारण देखाउँदै प्राधिकरणले उद्योगमा लोडसेडिङ गरिररहेको छ । 

हिउँद लागेसँगै प्राधिकरणलाई लोड व्यवस्थापनमा समस्या परेको घोष बताउँछन् । उच्च माग हुने समयमा (पीक टाइम) भारतीय ऊर्जा खरिद–बिक्री बजार आइईएक्समा माग उच्च हुन्छ । उक्त समयमा प्राधिकरणले बिजुली खरिद गर्न पाउँदैन । आगामी मार्च १५ सम्म पीक समयमा बाहेक अन्य समयका लागि ६५४ मेगावाट बिजुली आयातको स्वीकृति दिएको छ । 

प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रको उत्पादन १२/१३ सय मेगावाटको हाराहारीमा झरेको छ । माग दुई हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । उच्चमागका बेला झण्डै ५/७ सय मेगावाट बिजुली अपुग हुने र त्यही समयमा भारतबाट पनि आयात नपाएका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा कटौती अनिवार्य रहेको प्राधिकरण बताउँछ । 

उता औद्योगिक क्षेत्रले समस्या नभएको प्राधिकरण बताउँछ । “प्राधिकरणसँग विद्युत् लिने समयमा उद्योगहरूले पीक आवरमा लोड प्रयोग गर्दिनँ भन्ने सम्झौता नै गरेका छन्,” घोष भन्छन् । 

प्राधिकरणले ठूला र लोड बढी खपत गर्ने उद्योगहरूलाई बिहान र बेलुका लोड कटौती गर्ने गरेको छ । 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपालि हिउँदे वर्षा कम र तापक्रम बढी हुने जनाएको छ । 

हिउँ पनि नभएको र वर्षाको सम्भावना पनि नभएपछि आरओआर प्रकृतिका आयोजनाको उत्पादन निकै कम छ ।

नेपालमा भारतबाट तीन ठाउँबाट बिजुली आयात हुने गरेको छ । ढल्केबर–मुजफ्फपुर, टनकपुरबाट तथा बिहारका १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत नेपालमा बिजुली आयात हुने गरेको छ । यस्तै बिहार र उत्तर प्रदेशका १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत पावर एक्सचेन्ज कमिटीबाट लिने गरेको छ । 

असोज १० देखि १२ सम्म निरन्तरको वर्षाले करिब १ हजार आयोजनामा क्षति भएपछि १७ गते भएको बंगलादेशका लागि ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री सम्झौता बखत प्राधिकरणले २३० मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको थियो । 

४५६ मेगावाटको सञ्चालनमा आएको देशकै ठूलो आयोजनामा असोज ११ बाढीले क्षति पुर्‍याएको थियो । माथिल्लो तामाकोसीबाट हिउँदको समयमा ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो । हाल तीन घण्टा चलिरहेको छ ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीको जडित क्षमता ३५ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । तामाकोसीसहितका आयोजनामा समस्या हुँदा तथा १० प्रतिशत आयोजनामा कुन नै कुनै समस्या प्राधिकरणको भनाइ छ । 
“हाल प्रणालीमा करिब १३ सय मेगावाट जति उपलब्ध छ । यो प्रत्येक दिन घट्दो अवस्थामा छ,” घोष भन्छन् ।

उनकाअनुसार, सबै पानीको बहावमा आधारित आयोजना भएका कारण हिउँदमा पानी सुक्दै गएका छन् । अघिल्लो वर्ष ८ सय मेगावाटको हाराहारीमा झरेको थियो । यसवर्ष १ हजारको हाराहारीमा स्वदेशी उत्पादन आउँछ भन्ने अनुमान छ ।

पीक समयको लोड २ हजारको हाराहारीमा तथा उत्पादन १ हजारमात्रै एवं जलाशययुक्त कुलेखानीका तीन विद्युत् गृहबाट १३२ मेगावाट उत्पादन हुँदा पनि ८ सय मेगावाटको हाराहारीमा अपुग हुन्छ । 

जडित क्षमता ३५ सयमाथि र माग २ हजार समेत नहुँदा पनि भारतले बिजुली नदिए नेपालमा लोडसेडिङ हुने देखिन्छ ।  भारतले मार्च १५ सम्मलाई बेलुकाको उच्च माग हुने समय ५ देखि ९ सम्म बिजुली नदिने भएको छ । 

यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणसँग लोड कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन । भारतबाट मार्च १५ सम्म ६५४ मेगावाट आपूर्तिको सम्झौता भएपनि मार्च १५ पछि सोलार आवरमा मात्रै बिजुली दिने सम्झौता छ । 

मार्चदेखि जुन १५ सम्म तीन महिनामा घरायसी ग्राहकले समेत लोडसेडिङको मार खेप्ने सम्भावना देखिन्छ । असोज १७ गते बंगलादेशसँग ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौताको बेला भारतसँग पनि हिउँदको लोड व्यवस्थापन गर्न प्रतिमेगावाट ७.५ रूपैयाँ भारतीय रूपैयाँमा २३० मेगावाटको सम्झौता समेत गरेको थियो । 

यो सम्झौता फेब्रुवरीदेखि मेसम्म केही भरथेग गर्ने देखिन्छ । भारतले सोलार आवारमा मात्रै दिने समयमा भने समस्या पर्ने प्राधिकरण बताउँछ । अर्थात् उक्त समयमा पीक आवरमा ग्रार्हस्थतर्फ समेत विद्युत् कटौती हुन सक्छ ।

ढल्केबर–मुजफ्फपुरबाट २ सय मेगावाट र टनकपुर तर्फबाट ३० मेगावाट बिजुली आयातको सम्झौता भएको थियो । भारतले २४ सै घण्टा उपलब्ध गराउनेगरी ‘टेक एण्ड पे’ का आधारमा सम्झौता भएको थियो । हिउँदमा समस्या नहोस् भनी गरिएको सम्झौता प्रतियुनिट ७ रूपैयाँ ५ पैसा तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । 

उक्त सम्झौताले तामाकोसी आयोजनामा आएको समस्या केही मद्दत गरेको प्राधिकरण बताउँछ । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि उच्च माग हुने समयमा प्राधिकरणले उद्योग सञ्चालन नगर्न सूचना निकाल्ने गरेको थियो । यो वर्ष भने ‘ब्याक अप’को रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा क्षति पुगेसँगै प्राधिकरण समस्यामा छ । 

यस्तै बिहार र उत्तर प्रदेशसँग जोडिएका १३२ केभी प्रसारण अन्र्तगत न्यू नौतनुवा–मैनहिया, कटैया–कुशाहा, रामनगर–गण्डक, रक्सौल–परवानीपुरबाट बिहारको पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीइसी)ले स्वीकृति दिएको अवस्थामा आयात गर्न मिल्ने छ । यसको मूल्य ७.९८ भारतीय रूपैयाँ पर्छ । गतवर्ष बिहारले आफूलाई नै नपुगेको हुँदा नेपालमा विद्युत् पठाएन । बिहारले नदिएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा बेलुका विद्युत् कटौती भएको थियो ।  

लोड व्यवस्थापनमा सबैभन्दा चुनौती मार्च १५ पछि पर्ने प्राधिकरण प्रवक्ता घोष बताउँछन् । उक्त समयमा उद्योगहरूमा लोड कटौती गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । भारतले सोलार आवरबाहेकको समयमा पनि बिजुली नदिए यसवर्ष ग्रार्हस्थ वर्गमा समेत कटौती हुन सक्ने ऊर्जा विज्ञहरू बताउँछन् । 

वर्षायाममा पूर्ण रूपमा उत्पादन भएपनि हिँउदमा एकतिहाइ मात्रै उत्पादन हुन्छ । गत वर्षाको हिउँदमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा करिब २८ सय मेगावाट जडित क्षमता रहेपनि उत्पादन भने ८ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै थियो । 

निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको गरी ८ सय मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन भएको हिउँदको बिजुलीमा भारतबाट आयात तथा कुलेखानी र माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले भरथेग गरेको थियो । 

यसवर्षको हिउँदमा प्राधिकरणले एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । मार्च १५ पछि सोलार आवर बाहेकको समयमा भारतले बिजुली नदिने भए लोडसेडिङको जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।