नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायतका नेताहरूमा त्यस्तो के गुण छ जस्ले गर्दा नेपाली जनताले स्मरण गरिरहनु परोस् ? मैले त त्यस्तो कला केही देखिन जसबाट यिनलाई हेरेर प्रेरणा मिलोस् । न यिनको विचार, व्यवहार स्मरणीय केही देखियो न संचार माध्यम र संचारकर्मीबाट त्यस्तो चित्रण नै गरियो ।
राजनीतिक दल टुक्य्राउने रणनीति
नेकपा (माओवादी केन्द्र ) र नेकपा (एमाले) एकीकृत भई नेकपा बन्यो । ओलीकै प्रधानमन्त्री कालमा टुक्र्यो र पुन एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुग्यो । एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका धेरै सहकर्मी उनको कोपभाजन भएर मातृपार्टीबाट अलग्गिनु पर्यो । अहिले भीम रावललगायत अरू नेता पनि उनको कोपमा परे !
एमालेभित्र त्यति लामो इतिहास बोकेका रावल त पार्टीबाटै निकालिए !
ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र पसाएका विसंगति र विकृतिका कारण धेरैको बहिर्गमन भयो । आफ्नो पार्टी त टुक्य्राए टुक्य्राए विगतमा जसपाभित्र पनि एमालेकै अवस्था सिर्जना गरेर एक अर्कालाई सिध्याउने, कार्यवाही गर्नेसम्म पुर्याउँदा पार्टी नै टुक्रने अवस्थामा पुग्यो । नेपाली काग्रेसमा त्यो रोग प्रवेश गर्न खोजे पनि सफल भएको छैन । कदाचित् एमाले र जसपाजस्तै रोग काग्रेसमा लाग्यो भने गणतन्त्रकै त्यो ठूलो चोट हुनेछ ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू सक्षम, सबल र संगठित हुन्छन् त्यो देशको राजनीति पनि त्यति नै स्वस्थ्य रहन्छ । प्रजातन्त्र सुनिश्चित रहन्छ र त्यति नै नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रता बलियो रहन्छ ।
लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कमजोर गर्नु छ भने पहिले राजनीतिक दलहरूलाई निर्बल पार्नुपर्छ ! दलहरूलाई अलग्याउने टुक्य्राउने गर्नुपर्छ । यसैले अहिले वर्तमान सरकार यही गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयत्नमा लागेको धेरैको ठम्याइ देखिन्छ ।
नेपाली राजनीतिमा अहिलेको जस्तो विकृति विगतमा देखिएको थिएन । अहिलेको सरकारका त प्रमुखलाई नै विकृतिका प्रणेता भनेर सम्बोधन पनि अन्याय नहोला ।
सात विपक्षी दलहरूको चेतावनी
सात विपक्षी दलहरूको नेतृत्व गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् । वर्तमान सरकार अलोकतान्त्रिक भएको र यस्तै अवस्था रहे गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । विपक्षी दलहरू अविलम्ब संसद्को अधिवेशन बोलाउने माग गरेका छन् । संसद् नबोलाइए सडक संघर्ष गर्नेसमेत सात दलको चेतावनी थियो !
लोकतन्त्रमा जनत नै सर्वोच्च हुन् । यसैले जननिर्विचत संसद्ले लोकतन्त्रको गरिमा बचाउने र संरक्षित गर्ने गर्छ । अहिले संसद् अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशबाटै शासन चलाउने ओली सरकारले रोजेको बाटो लोकतन्त्रकै लागि घातक हुनसक्छ ।
संसद्को गरिमा र महत्त्वमा जति प्रहार गरिन्छ त्यति नै लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।
वर्तमान सरकार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को गठबन्धनबाट बनेको हो ! एमाले कम्युनिस्ट पार्टी हो भने कांग्रेस लोकतान्त्रिक सिद्धान्त भएको दल हो । लोकतंत्र प्राप्तिको लामो संघर्षपछि यहाँसम्म आइपुगेको पार्टी हो ।
अहिले विपक्षका सात दलले सरकारलाई लगाएको आरोप सरकारको नेतृत्व गर्ने केपी ओलीलाई मात्र हो भनेर ठान्ने भुल काग्रेसले गरिरहेको देखिन्छ । अहिले सात दलले प्रजातन्त्रै मासिने र गणतन्त्र नै खतरामा पर्ने आरोप वर्तमान सरकारमाथि लगाएका छन् । यो आरोपले एमालेभित्र राजनीतिक असर नपर्ने तर कांग्रेसलाई भने राजनीतिक सिद्धान्त र विचारमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ ।
अझ कांग्रेसले अध्यादेश सहमतिअनुसार नै आएको हो भनेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको छ । विगतमा केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेसले विपक्षमा हुँदा जमेर विरोध गरेकै हो । त्यतिबेला सरकारलाई अधिनायकवादी भन्ने कांग्रेस अहिले अध्यादेशको समर्थनमा पुग्नुको अर्थ सत्तामोहमा बाटो बिराएको त होइन ?