काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले रियल इस्टेट परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने र विदेशीले नेपालमा अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका छन् । 

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष घिमिरेले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो योगदान पुग्ने बताए । 

"नेपाल सरकारले पटक-पटक आफ्नो वार्षिक बजेटमार्फत् यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिबध्दता जनाएको भए तापनि सो सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नहुँदा यो विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन," उनले भने, "यस सम्बन्धी कानून निर्माणका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।"

रियल इस्टेट उद्‌द्योगको विकासका लागि हदबन्दी छुट दिन आवश्यकता रहेको घिमिरेले बताए ।

अनुमति प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरुले निर्माण गरेका घर तथा अपार्टमेण्ट भित्रका सामूहिक उपयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरणको सम्बन्धमा हालै जारी अध्यादेशले खरिद बिक्री हुन बाँकी रहेको घर तथा अपार्टमेन्टलाई सम्बोधन गरेको बताए । तर, खरिद बिक्री भइसकेका घर तथा अपार्टमेन्टभित्रका संस्थापक/कम्पनीकै नाउँमा रहेका सामुहिक प्रयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण र त्यसको राजस्वका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।

व्यवस्थित बसोबास तथा सहरीकरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि ल्याण्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ आयोजनाका साथै ठूलाठूला सहरी विकास आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयलाई समेटेर सहरी विकास ऐन जारी गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ ।

जग्गा कारोबारमा विद्युतीय प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग मार्फत् पारदर्शीता, सुशासन र समयको बचतलाई सुनिश्चित गर्नका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाई छिटो, छरितो, स्पष्ट र प्रभावकारी कार्यविधि लागू गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सुशासन प्रवर्धन गर्नुपर्ने पनि महासंघको बुझाइ छ। 

जग्गाको मूल्य र कर्जा धितोको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो)का साथै आवास खरिदका लागि आम्दानीको श्रोत खुलाउनुपर्ने हालको व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन तथा नियमावलीले घरजग्गा व्यवसाय गर्ने उ‌द्देश्य राखेका कम्पनीहरुलाई सूचक संस्था भनी किटान गरेको सन्दर्भमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने जुनसुकै रियल इस्टेट कम्पनीले महासंघको सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरी यसलाई सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा कानूनी मान्यता दिनुपर्ने पनि उनले बताए ।