काठमााडौं । नेपाल प्रहरीमा ३१औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को होलान् ? यतिखेर उक्त पद प्राप्तिका निम्ति प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको दौडधूप सुरु भइसकेको छ ।

हालका आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरले आउँदो चैत ५ मा अनिवार्य अवकाश जाँदैछन् । उनको अवकाशसँगै उत्तराधिकारी होड भने तीव्र भएको छ ।

कुँवरभन्दा ६ महिनापछि भर्ना भएका हालका एआईजीहरू दिपक थापा, सुदिप गिरी र टेकबहादुर तामाङ प्रतिस्पर्धामा छन् । यसअघि ३०औं आईजीपीको नियुक्तिका बेला दौडमा रहेका अशोक सिंहको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे अन्तिम समयमा विवाद हुँदा डीआईजीबाटै राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

उनीहरू तीनमध्ये २० दिनपछि एक प्रहरीको ३१औँ प्रहरी प्रमुख बन्नेछन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आईजीपी कुँवरसहित एआईजीहरू टेकप्रसाद राई, कुवेर कठायत, दुर्गा सिंह, बुद्धिराज गुरुङ र आइतबारमात्रै एआईजीमा बढुवा सिफारिस भएका जनक भट्टराई आउँदो चैत ५ बाट अवकाशमा जाने छन् । 

डीआईजीहरू गणेश चन्द, भोला रावल र धु्रवराज विष्ट पनि आईजीपी कुँवरसँगै अवकाश पाउने छन् । प्रहरी कानुनअनुसार, ३० वर्षे सेवा हदका कारण आईजीपी कुवँरसहित उनीसँगै प्रहरी निरीक्षक भएकाहरू अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका ह्न् ।

प्रहरी नियमावली– २०७१ को १२७ (घ) मा प्रहरी अधिकारीको अधिकतम सेवा अवधि ३० वर्ष हुने प्रावधान छ । 

यद्यपि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रावधानसहितको विधेयक संसद्मा विचराधीन छ । उक्त विधेयक आइतबार मात्रै दफावार छलफल निम्ति समितिमा पठाइएको छ । उक्त विधेयक पारित हुँदै नयाँ प्रहरी ऐन बन्न समय लाग्छ । 

त्यसो हुँदा आईजीपीको दावेदारमा कुँवरपछि भर्ना भएका टोलीबाट पर्नेछन् । आईजीपी कुँवरले २०५१ चैत ५ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका थिए । सरकारले उनलाई २०७९ चैत १० मा आईजीपी नियुक्त गरेको हो ।

करिब दुई वर्ष प्रहरीको कमाण्डर बन्ने अवसर पाए ।

उता प्रहरी महानिरीक्षक बन्न रस्साकसी हुने मात्रै होइन कि प्रतिस्पर्धी अस्वस्थ क्रियाकलापमा उत्रने गरेका उदाहरण छन् । लामो समय एउटै संगठनमा बिताएका प्रहरी अधिकारी आईजीपीको दौडमा पुगेपछि भने तिक्ततापूर्ण दृश्य मञ्चन हुने गर्छ । 

आईजीपी दौडका कारण एकैसाथ सलाम गर्न सिकेका प्रहरी अधिकारी अड्डा अदालतसम्मै पुगेका छन् । कतिपयले असन्तुष्ट जनाउँदै राजीनामा दिएका घटना पनि छन् । 

त्यसअघि २९ औँ आईजीपी नियुक्ती प्रक्रियामासमेत प्रहरी संगठनमा ठूलो हलचल आएको थियो । सरकारले २९ औं आईजीपीमा धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि उनकै ब्याची एआईजी विश्वराज पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए । उनी आफू आईजीपी हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगे ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय अन्तिम हुने फैसला गरेसँगै उनले सेवाबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसअघि २५ औँ र २६ औँ आईजीपी नियुक्तमा समेत ठूलो विवाद देखिएको थियो । २०७३ मा २५औँ आईजीपी नियुक्त गर्दा सरकारले एआईजी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्‍यो । तर, आफू आईजीपी हुनुपर्ने दाबी गर्दै उनकै ब्याची नवराज सिलवाल सर्वोच्च पुगे ।

त्यतिबेला सर्वोच्चले चन्दको नियुक्ती बदर त गर्‍यो, तर सिलवाल आईजीपी हुन पाएनन् । उनकै ब्याची प्रकाश अर्याल आईजीपी बने । त्यही विवादपछि सिलवालले राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि पनि आईजीपी नियुक्तीसमेत विवादरहित रहेन । सरकारले २०७४ मा २६ औँ आईजीपीका लागि सर्वेन्द्र खनाललाई नियुक्त गर्‍यो । तर, सर्वेन्द्रभन्दा आफू सक्षम भएको दाबीसहित खनालको कमाण्डमा आफू नरहने घोषणा गरी रमेश खरेलले डीआईजीबाट राजीनामा दिए ।

३१औँ आईजीपीका प्रतिस्पर्धिको यस्तो छ ट्रयाक रेकर्ड

आईजीपी कुँवरको अवकाशपछि प्रतिस्पर्धारत दिपक थापा, सुदिप गिरी र टेकबहादुर तामाङले २०५२ भदौ १९ गतेदेखि प्रहरीमा सेवा सुरु गरेका हुन् । प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका उनीहरू तीनजना हाल एआईजी छन् । तर एआईजी बढुवा हुँदा भने फरक–फरक मितिमा भएका थिए ।

एआईजी बढुवा हुँदा दिपक थापा, गिरी र तामाङभन्दा १८ दिनअघि एआईजी भएका थिए । थापा हालका आईजीपी कुँवरसँगै २०७९ चैतमा एआईजी भएका थिए । त्यतिबेला थापा आईजीपीकै प्रतिस्पर्धामा थिए । एआईजी बढुवा हुँदा कुँवर र टेकप्रसाद राईपछि तेस्रो नम्बरमा थापा थिए । उनीहरूले एआईजीको दज्र्यानी चिन्ह २०७९ चैत ८ मा एकै साथ लगाएका थिए ।

राई पनि कुँवरकै ब्याची हुन् । उनी पनि कुँवरसँगै अवकाश पाउने छन् । थापा हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख छन् । एआईजी हुँदा उनले उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कमाण्डसमेत गरिसकेका छन् ।

उनीसँग डीआईजी हुँदा बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालय प्रमुखको कमाण्ड सम्हालेको अनुभव छ । उनी आईजीपीको अन्य प्रतिस्पार्धीमध्ये बलिया मानिएका मानिन्छन् ।

त्यसरी नै एसएसपी हुँदा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख, प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख, एसपी हुँदा चितवन जिल्ला प्रमुख, प्रहरी प्रधान कार्यालयको बजेट शाखा, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बुटबल प्रमुख भएर काम गरेको अनुभव उनीसित छ ।

यसरी नै डिएसपी हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङ प्रमुख, इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल, प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको कमाण्ड सम्हालेका थिए । प्रहरी निरीक्षकमा समेत उनले अनेक युनिटको कमाण्डमा सम्हालेका थिए । उनीसँग करिब २० भन्दा बढी युनिटको कमाण्ड हम्हालेको अनुभव छ ।

थापापछि २०७९ चैत २६ मा सुदिप गिरी र टेकबहादुर तामाङ एकसाथ एआईजी बढुवा भएकाहरू छन् । चारजना एआईजी बढुवाको सूचीमा गिरी दोस्रो र तामाङ चौथो बरियतामा बढुवा भएका थिए । उनीहरूसित बढुवा भएका एक नम्बरका सन्दीप भण्डारी र तेस्रो नम्बरका मीरा चौधरीले अवकाश पाइसकेका छन् । एआईजीको ५६ वर्षे उमेरहदका कारण उनीहरू दुबैले अवकाश पाएका हुन् ।

आइजीपीको प्रतिस्पर्धी गिरी हाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्र महाराजगञ्जको प्रमुख छन् । यसअघि उनी प्रदेश समन्वय विभाग प्रमुख थिए । डीआईजी हुँदा कोशी प्रदेश कमाण्ड र प्रहरीको विषेश ब्यूरोको कमाण्ड गरेको अनुभव गिरीसँग छ । एसएसपी हुँदा गिरीले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको कमाण्ड सम्हाले ।

एसपी हुँदा कैलाली र पर्सा प्रहरी प्रमुखको भएर काम गरेको अनुभव छ । यसरी नै डीएसपीमा प्रहरी वृत्त कालिमाटी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाको समेत कमाण्ड सम्हालेका थिए । प्रहरीको विषेश ब्युरोमा बसेर लामो काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । गिरीसमेत आईजीपीको बलिया प्रतिस्पर्धी हुन् ।

अर्का प्रतिस्पर्धी हुन्, एआईजी टेकबहादुर तामाङ । उनी हाल उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुखको कमाण्डमा छन् । यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख थिए । डीआईजी हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल प्रमुख, एसएसपी हुँदा विराटनगर तालिम केन्द्र प्रमुख भएर काम गरेको अनुभव छ ।

प्रहरी उपरीक्षक हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र प्रहरी पहरा गण मुख्यालय सामाखुसीको कमाण्ड सम्हालेको अनुभव पनि छ । उनी डीएसपी हुँदा इलाका प्रहरी कार्यालय धरान, प्रहरी वृत्त कालिमाटी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँची र खोटाङको कमाण्ड सम्हालेका छन् । तामाङ पनि आईजीपीका दावेदारमध्येकै एक हुन् । 

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले ज्येष्ठता, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा आईजीपी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको एआईजीहरूमध्येबाट आईजीपी नियुक्त गर्ने छ । एआईजी नभएको खण्डमा भने डीआईजीहरूबाट आईजीपी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।