काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं सहकारी ठगीका आरोपित रवि लामिछानेलाई बोलाएका बेला उपस्थित हुने गरी छाड्न माग गरेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जारी थुनछेक बहसका क्रममा बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले लामिछानेलाई साधारण तारेखमा छाड्दा पनि अन्याय हुने बताए ।

“सर्वोच्चले बनाएका नजिर हेर्दा पहिलो साधारण तारेखमा छोड्ने, दोस्रो धरौटीमा छोड्ने र तेस्रो थुनामा पठाउने हो,” लामिछानेको पक्षमा बहस गर्दै श्रेष्ठले भने, “मेरो पक्षलाई साधारण तारेख पनि अन्याय हुन्छ । बोलाएका बेला उपस्थित हुने गरी छोडियोस् ।”

लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक र सञ्चालक हुँदा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट एकपटक ४० लाख र अर्कोपटक ५० लाख गरी कुल ९० लाख रुपैयाँ मात्र लगिएको श्रेष्ठको तर्क छ ।

“यहाँ अभियोग दाबी नै गलत छ । अभियोग दाबी गलत भए मुद्दा कन्टेन्टमा प्रवेश गर्न पर्दैन भन्ने सर्वोच्चको नजिर छ । यसकारण उनलाई सामान्य तारेख पनि अन्याय हुन्छ,” श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठलेभन्दा अघि बुधबार नै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले पनि लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गरेका थिए । “वादी नेपाल सरकारले बाँकी चार मुद्दामा छुट दिएर परिवारको जिम्मा लगाएर तारेखमा छोड्नुपर्छ,” इजलासमा पन्तले भनेका थिए ।

लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको भन्दै उनले काठमाडौंबाट पनि परिवारको जिम्मामा छोड्न माग गरेका थिए ।

सरकारी पक्ष र प्रतिवादी पक्षको बहस सकिएपछि अदालतबाट आदेश हुनेछ । अदालतले साधारण तारेख, धरौटीमा रिहा वा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा पठाउनेमध्ये एक आदेश गर्नेछ ।

काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सरकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

उक्त मुद्दामा सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट नौजनाले बहस गरेका थिए । सोही दिन जाहेरवालाका तर्फबाट डा. सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए ।

थुनछेक बहस बाँकी रहेकाले उक्त दिन उनलाई अदालतले न्यायिक हिरासतमा पठाएको थियो । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको जिम्मा लगाइएको थियो ।

यही पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । धरौटी रकम बुझाएर सोही दिन उनी थुनामुक्त भएका थिए ।