काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मोडालिटी नटुंगाएका कारण १२ सय मेगावाट क्षमता जलाशययुक्त आयोजना अन्योलमा परेको छ । लामो समयदेखि आयोजना निर्माणमा जाने तयारी छ । तर, अर्थले मोडालिटीमा स्वीकृति नदिएपछि अघि बढ्न सकेको छैन ।

०४० सालमा अध्ययन सुरु भएको आयोजना पटकपटक विदेशीलाई दिने र स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । तीन वर्षअघि बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापनापछि आयोजनाको मोडालिटी टुंग्याएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत आयोजना निर्माण सुरु भएको आठ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मोडालिटी नटुंग्याएका कारण आयोजना शिलान्यास हुन सकेको छैन ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि टुंग्याएपछि आयोजना शिलान्यासमा जानेछ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा आयोजना सक्ने लक्ष्य लिँदै आव ०६९/०७० मा सुरु गरेको थियो । त्यतिबेला कुल लागत अनुमान दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरेको आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने र खोस्ने गर्दा अघि बढेको छैन । आयोजनाको विकास गर्न सरकारले ०६९ मंसिर १८ गते ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९’ बमोजिम जलविद्युत् आयोजना विकास समिति जारी भंग गरिएको थियो । 

०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी ‘चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी’ (सीजीजीसी) लाई दियो । तर, उक्त कम्पनीले काम अगाडि बढाएन । 

०७४ कात्तिक २७ गतेको शेरबहादुर देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेजुवासँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

०७४ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै देउवा सरकारले गरेका ०७४ भदौपछिका सबै निर्णय‍ आचार–संहिताविपरीत रहेको भन्दै खारेज गर्‍यो । त्योसँगै बुढीगण्डकीका विषयमा भएको निर्णय पनि उल्टिएर गेजुवाकै नियन्त्रण पुर्‍याइयो ।

०७८ चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजना गेजुवाबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

०७४ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको कार्यदलले विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाइ बनाएर बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । वाग्ले समितिले तत्कालीन अवस्थामा अनुमानित दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लागतमध्ये ३५ प्रतिशत परिपूरक कोष (भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ) मार्फत पूर्ति गर्न सकिने सुझाव दियो ।

०७९ चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार, ०७९ असार २१ मा सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएका थियो । आयोजना आफैँ बनाउने सरकारको निर्णयपछि लागत पुनरवलोकनका लागि विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो ।

फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टेबेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको आयोजना लागतलाई एनईए इन्जिनियरिङले आयोजनाको लागत करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान छ ।

वन नियमावली, ०७९ र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि–२०७६ बमोजिमको लागतसमेतलाई विश्लेषण गरी गर्दा अनुमानित लागत उच्च भएको उल्लेख छ ।

सरकारले गेजुवासँग खोसेर स्वदेशी लगानीको निर्णय गरेपछि कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको १८औँ बैठकले दुई प्रस्ताव स्वीकृत गर्‍यो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ । 

भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ) विकल्प दिँदा र नदिँदाको लागत गरी दुईवटा विकल्प छ । आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी कम्पनीलाई सरकारबाट जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगका लागि खर्चबापत आवश्यक पर्ने ७३ अर्ब २ करोड बराबरको भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर लागत अनुमान गरिएको छ । 

भीजीएफ नहुँदा आयोजनाको कुल निर्माण लागत तीन खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत छ ।

भीजीएफ उपलब्ध नगराउने र जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई स्वपुँजीमा समावेश गरी थप सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका रूपमा उपलब्ध हुने आधारमा उक्त लागत अनुमान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोडिएको उक्त लागतमा २५ प्रतिशत स्वपुँजी र ७५ प्रतिशत कर्जाबाट जुटाइने गरी विकल्प छ ।

आयोजनाका लागि कुल दुई खर्ब ९८ अर्ब कर्जा र एक खर्ब स्वपुँजी जुटाउनुपर्नेछ । कुल कर्जामध्ये सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा (एक प्रतिशत ब्याजदरमा) दुई खर्ब ६ करोड र व्यावसायिक कर्जा ९७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबर हुनेछ । कुल स्वपुँजी लगानीमा सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत (५१ अर्ब) रहने विकल्पमा उल्लेख छ ।

बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत (२० अर्ब), अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको ९ प्रतिशत (९ अर्ब), सर्वसाधारणको १० प्रतिशत (१० अर्ब) र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको १० प्रतिशत (१० अर्ब) स्वपुँजीका रूपमा उठाइनेछ ।

यस विकल्पमा लगानी गर्दा ‘इक्विटी इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न’ (ईआईआरआर) ११.२५ प्रतिशत र रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७.५४ प्रतिशत हुनेछ । निर्माण सुरु भएपछि आठ वर्षमा सकाउने लक्ष्य लिएको छ ।

दोस्रो मोडालिटीमा सरकारले ७३ अर्ब दुई करोड रकम भीजीएफका रूपमा उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कुल लागत तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्रको प्रयोगका लागि खर्चबापतको आवश्यक ७३ अर्ब दुई करोड रकम भीजीएफका रूपमा उपलब्ध गराउँदा कर्जा ७० प्रतिशत र स्वपुँजी ३० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस मोडालिटीमा दुई खर्ब १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कर्जा र ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी हुनेछ । कुल कर्जामध्ये सहुलियतपूर्ण कर्जा (१ प्रतिशत ब्याजदरमा) एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड र व्यावसायिक कर्जा ७८ अर्ब ३५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।

यो लगानी ढाँचामा ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर स्वपुँजीबाट लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत (४७ अर्ब तीन करोड) रहनेछ । बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये विद्युत् प्राधिकरणले २० प्रतिशत (१८ अर्ब ४४ करोड), अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको ९ प्रतिशत (८ अर्ब ३० करोड), सर्वसाधारणको स्वपुँजी लगानी १० प्रतिशत (९ अर्ब २२ करोड) र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १० प्रतिशत (९ अर्ब २२ करोड) बराबर स्वपुँजी लगानी जुटाइने प्रस्ताव गरिएको छ । यस ढाँचामा ईआईआरआर १३.४६ प्रतिशत र आरओई २१.७० प्रतिशत बराबर रहने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण अवधि र निर्माण लागतमा बढोत्तरी भएमा न्यूनतम स्वपुँजी अनुपात, सेयर लगानीको स्वीकारयोग्य प्रतिफल र व्यावसायिक कर्जाको साँवा ब्याजसहितको किस्ता कर्जा अवधिभित्र चुक्ता गर्न आवश्यक नगद प्रवाह सुनिश्चित गरी वित्तीय ढाँचा पुनरवलोकनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिको छ । आयोजनालाई वित्तीय रूपले लगानीका लागि आकर्षक बनाउन ५० वर्षका लागि विद्युत् अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

कम्पनीले आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा तीन खर्ब ८३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र भीजीएफ उपलब्ध नगराउँदा तीन खर्ब ९८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । आयोजना जति लम्बिन्छ लागत बढ्दै जाने भएका कारण चाँडोभन्दा चाँडो मोडालिटी टुंग्याउनुपर्ने प्रमुख चटौत बताउँछन् ।

आयोजनामा मुआब्जाबापत करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले मुआब्जाबापत ४२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मुआब्जाबापत खर्च गरेको हो । गोरखा र धादिङको सीमा क्षेत्रमा रहेको आयोजनामा आयोजनाबाट तीन हजार ५६० परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुने सरकारको तथ्यांक छ । हालसम्म करिब ८० प्रतिशत मुआब्जा वितरण सकिएको कम्पनीको दाबी छ । अर्थले मोडालिटी अड्काएपछि बुढीगण्डकी अघि बढ्न सकेको छैन ।