काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कुल बजेटबाट २३.१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा प्रस्तुत गरेको कार्यसम्पादन प्रगति विवरणमा चालुतर्फ ९ अर्ब ७३ करोड ५३ लाख २७ हजार र पुँजीगततर्फ ९१ करोड ७२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का निम्ति मन्त्रालयको कुल बजेट ४६ अर्ब १४ करोड ६३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

कार्यसम्पादन प्रगति, समस्या, चुनौती र सुधारका क्षेत्रबारे समितिमा प्रस्तुत गरिएको विवरणमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र १६औँ योजनालाई आधार मानिएको छ । १६औँ योजनाका लक्ष्यहरू वर्ष २०८५/०८६ सम्म हासिल गर्नुपर्नेछ । १६औँ योजना अनुसार, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च ३८ प्रतिशतमा झानुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म यो खर्च ५४ प्रतिशत छ ।

योजनामा अवधिसम्म ७० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नुपर्नेमा हाल २९ प्रतिशतमात्रै छ । बिमा नवीकरण दर भने ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकामा हाल ७७ प्रतिशत छ ।

०८१ कात्तिक ६ सम्मको कार्यसम्झौता प्रगतिमा भने मन्त्रालय लक्ष्यअनुरूप अघि बढेको देखिएको छ । सो अवधिसम्म १९ अस्पतालमा दुई सिफ्ट ओपीडी सञ्चालनको लक्ष्य रहेकामा १६ वटामा सेवा सुचारु भएको छ । आकस्मिक शल्यक्रियाका निम्ति १६ वटामा लक्ष्य राखिएकामा १९ वटा, टोकन प्रणाली १६ वटामा राख्ने लक्ष्य लिइएकामा १८ वटामा सञ्चालन भएको छ । 

सातै प्रदेशमा क्यान्सरको उपचार सेवा विस्तार भएको पनि विवरणमा उल्लेख छ । 

खोप कभरेजमा भने मन्त्रालय पछाडि देखिएको छ । १६औँ योजनाको लक्ष्य अनुसार वर्ष २०८५/०८६ सम्म पूर्ण खोप लगाउने बालबालिकाको प्रतिशत ९५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ०८१ मंसिरसम्म ३० प्रतिशतमात्रै देखिएको छ ।

आधारभूत अस्पताल निर्माणमा मन्त्रालयको कार्यप्रगति न्यून छ । ०७७ मंसिरमा एकैपटक उद्घाटन गरिएकामध्ये हालसम्म ५७ वटामात्रै निर्माण सम्पन्न भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

बजेटमा घोषणा भएका कतिपय प्राविधिक कामहरूमा अन्य मन्त्रालयको समेत सहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले धेरै ताकेता गर्दा पनि ढिलो अघि बढेको स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए ।

बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र १६औँ योजनाअनुसार प्राथमिकीकरणका आधारमा कार्यसम्पादन अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य उपचारमा आठ कडा रोगको उपचारसहित अन्य मन्त्रालयमार्फत दिइँदै आएका स्वास्थ्य सेवालाई पनि बिमा कार्यक्रममा ल्याउन पहल भइरहेको मन्त्री पौडेलले बताए । त्यसका निम्ति योजनासहितको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीकहाँ पुर्‍याइएको उनले जानकारी दिए ।