काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू यतिबेला घरमै व्यस्त छन् । घरमा काम भएर होइन कि संसद्मा काम नभएर ।  जनप्रतिनिधिको काम सदनमा जनताको आवाज मुखरित गर्ने र सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने हो । तर सरकारले संसद् नबोलाउँदा उनीहरु संसद् होइन कि घरमा बस्न बाध्य छन् । 

सरकार हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सूरसारमा देखिँदैन, बरु संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन गर्न उद्यत देखिन्छ, सरकार ।  हिउँदे अधिवेशन, जसलाई ‘विधेयक अधिवेशन’ मानिन्छ । भदौ मसान्तमा वर्षे अधिवेशन सकिएको थियो । 

हिउँद सकिन लाग्दा पनि हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय सरकारले लिएको छैन ।  चार महिना वितिसक्दा पनि विधेयक अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।संविधानतः अधिवेशनको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी गर्न पाइँदैन । सरकार संविधान उल्लेखित अवधिको अन्तिम दिन कुर्दै गरेको देखिन्छ ।

खराब निर्णय–घटना शुक्रबार गरिन्छन्, हुन्छन् । यो नेपालको नियति हो । 

गएको शुक्रबार मध्यरातमा सरकारले त्यही कर्म मञ्चन गर्‍यो, संसद् ‘वाइपास’ गरी तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै । सरकारले भूमि, लगानी र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । प्रतिपक्षी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सदनको सामना गर्ने सरकारको आँट नभएको टिप्पणी गरेका छन् । 

“यो सरकारको त आँटै छैन, संसद्को सामना गर्ने, छलफल, बहसबाट समस्याको समाधान खोज्ने,” उनले शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी) केन्द्रकी सचेतक रूपा सो.शी. चौधरीले सरकार सुल्टो बाटो हिँड्न पर्ने बताउँछिन् ।  “सुल्टो बाटोबाट जानुपर्ने हो । अध्यादेश ल्याएर जाने होइन, विधेयक अधिवेशन छिटो बोलाएर त्यहीमार्फत अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भनिन् । 

पूर्वसभामुखसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् अधिवेशन आह्वान नगरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले गरे, “यति ढिला बोलाउने कुरा भएको छैन । के कारणले संसद् नबोलाइएको हो ?”

उनले आफू सभामुख हुँदा र अरू बेला पनि मंसिर २८ सम्म हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको स्मरण गरे ।

सत्तापक्ष भन्छ– यसकारण अध्यादेश

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे आर्थिक सुधारका निमित्त तुरुन्तै अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताउँछन् । 

“आर्थिक सुधारका निमित्त तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम भएको हुनाले अध्यादेश ल्याइएको हो । संसद्बाट पारित गर्न समितिमा जाने, समय लाग्ने भएकाले अध्यादेश प्रयोग गरिएको हो,” उनी भन्छन् ।

घिमिरे पनि अध्यादेशभन्दा संसद्बाटै कानुन ल्याउनु उचित भएको बताउँछन् । 

“संसद्बाटै ल्याउने अभ्यास गर्नुपर्छ । अध्यादेशमार्फत ल्याउने कुरा त राम्रो होइन,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले नागरिकको सेवालाई सजिलो बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको सुनाए । 

“सरकारले अध्यादेशमार्फत केही महत्वपूर्ण प्रावधान ल्याएको छ । नागरिकको तहमा दैनदिन नागरिकको सेवा प्रवाहलाई कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ ?, छिटो–छरितो सेवा प्रवाहको विषय नै केन्द्रमा राखेर ल्याइएको छ । संसद्को बाटोबाट आउँदा ढिला हुने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो,” बर्तौला भन्छन् । 

उनले कतिपय विषयहरू संसद्मा सांसदहरूले राखेको विषय अनुसार ल्याइएको बताए । गैरआवासीय नागरिकले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने सांसदले बोलिरहेको उठाएको विषय समावेश भएको भनाइ उनको छ ।  

बर्तौला सरकारले संसदलाई नछलेको जिकिर गर्छन् । माघको पहिलो हप्तासम्म सदन चलाउने गरी तयारी भएको पनि बताए ।  सरकारलाई शासन प्रशासन सञ्चालन गर्न अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न संविधानले पनि दिएको अधिकार प्रयोग गरिएको उनको भनाइ छ ।  

“सरकारलाई शासन प्रशासन सञ्चालन गर्न अध्यादेश ल्याउने अधिकार संविधानले दिएको छ । कुनै एउटा सरकारी अड्डामा पुगेको फाइल महिनौंसम्म नागरिकले सेवा नपाउँदा पनि घुमेर बस्ने गरेको छ । त्यसमा सरकारले कानुनले तोकेको छ भने त्यसबमोजिम अन्यथा सात दिनभित्र गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यो अत्याधिक प्रभावकारी छ,” उनी भन्छन् । 

अध्यादेश संसद्मा जाने र बेठीक भएका कुरा सच्याउन सकिने भएकाले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्यो भन्ने उचित नहुने बर्तौला बताउँछन् । 

“सदन खुलेपछि विधेयक सदनमा जाने हो । यति बेठीक छ भने त्यसले सुधार गर्न सकिन्छ । अस्वीकार गर्नेसम्मको अधिकार त छँदैछ,” उनी भन्छन् । 

पाँच महिनासम्म पनि सिन्को भाँचेन भन्ने विपक्षीहरूलाई जवाफ दिन पनि अध्यादेश जरुरी भएको बर्तौैला बताउँन् । 

“अघिल्लो सरकारले बनाएको नीति कार्यक्रम, बजेटमा यो सरकारले काम गर्नुपर्ने । बजेटको त्यो सीमाभन्दा बाहिर सरकार जान नसक्ने अवस्थामा सरकारले केही कानुनी जटिता व्यवस्थित गरेर सुशासनको प्रत्याभूति गर्न यसो गराउनुपर्‍यो,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

संसद्मा विधेयक लामो समयसम्म अड्किने भएकाले सरकारले छोटो बाटो हिँड्नुपरेको सत्ता पक्षका नेताहरू बताउँछन् । 

३ वर्षअघि नै सर्वोच्चले भनेको थियो– विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी अध्यादेश छद्म

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहेका बेला ०७८ जेठ २७ गते नागरिकता अध्यादेशबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदातले संविधानले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने परिकल्पना गरेको छ भन्ने व्याख्या समेत गरेको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अध्यादेश जारी गर्ने सीमा सम्झाएको थियो । 

“कानून निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको छ । राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिका (संसद) को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा “तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सिमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रही आएको छ,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “तर यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सिमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन ।”

विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई ‘छद्म विधायन’ मानिने र त्यस्तो अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ठहर गरिएको थियो । 

“शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ,” भनिएको छ, “विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यसप्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रही आएको छ ।”

कानुनविद भन्छन्– ‘चोरबाटो’ उचित होइन 

संविधानविद विपिन अधिकारी सदनको बाटो हुँदै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  अध्यादेश ल्याउनुभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय अघि बढाउन सदनबाटै हतार गर्नुपर्ने भनाइ उनको छ । “महत्वपूर्ण कुराहरू हाउसमा लैजान हतार गर्नुपर्ने हो । पर्याप्त समय दिएर ऐनका रूपमा पारित गर्दै त्यसले दिने स्थिरता र क्वालिटी महत्वपूर्ण हुन्छ,” उनी भन्छन् । 

अध्यादेश र सदनको दृष्टिकोणमा फरक हुन सक्ने भएकाले सदनबाट लैजाँदै उपर्युक्त हुने अधिकारी बताउँछन् । 

“अध्यादेश तत्कालका लागि गर्ने कुरा गरियो । त्यो गर्नहुन्थ्यो हुँदैनथ्यो भन्दा संसद्को दृष्टिकोण फरक हुन सक्थ्यो । कुन कुरालाई अध्याधिक महत्व दिनुपर्ने हो सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । आर्थिक कुरामा जोड दिइएको भनिएको छ । जे भएपनि सदनलाई नै कुर्दा हुन्थ्यो,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।  

उनी सरकार ‘चोरबाटो’ बाट हिँड्न नहुने टिप्पणी गर्छन् । 

“सरकारले बनाउने ऐन एकदमै फुकेर, छलफल गरेर बनाउने हो । हतार गरेर बनाउने होइन । चोरबाटो छोटो अवधिका लागि प्राप्ति छ,” अधिकारी भन्छन्, “दीर्घकालीन रूपमा कुनै मूल्य मान्यता स्थापित गर्न खोजेको हो भने संसद् नै उचित बाटो हो भनेर सोच्नुपर्ने हो ।”

संविधानसभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा पनि अध्यादेश राजनीति र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत भएको बताउँछन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उनले लोकतन्त्र ओठेभक्तिले नचल्ने टिप्पणी समेत गरेका छन् । 

“जस्तो सुकै विषयका र जस्कासुकै पालामा भए पनि संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने कुरा संवैधानिक हिसाबले ठिकै भए पनि राजनीति र लोकतान्त्रिक मान्यतामा बेठीक हुन्,” उनले लेखेका छन्, “कोभिड कन्ट्रोल गर्न पनि बेलायत अध्यादेश हैन ससद बोलाएर ऐन पारित गरेको थियो । लोकतन्त्र ओठेभक्ति हैन आचार र व्यवहार हो ।”