काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा भएका छन् ।  कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।  कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले धरौटीमा रिहा हुने आदेश गरेको हो । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले दायर गरेको मुद्दामा उनलाई थुनामा राख्न तथा अपचलन गरेको रकम क्षतिपूर्ति भराउनेसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा थप सजायसहित एकीकृत कसूरमा सजाय माग दावी भएको थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली न्यायालयले व्यक्तिलाई लागेको अभियोगको गम्भीरता, त्यसमा प्रमाणको भारका आधारमा आदेश गर्ने बताउँछन् । 

उनका अनुसार, लामिछानेलाई लागेको आरोप गम्भीर भएको, त्यसमा तत्काल प्राप्त प्रमाणले उनलाई दोषी देखाउने आधार प्रदान गरेको र थुन्न प्रमाण नपुगेपछि उनलाई धरौटीमा रिहा हुने आदेश भएको हो ।

ज्ञवालीले भने, “अभियोग गम्भीर छ, तत्काल प्राप्त प्रमाणले पुष्टि भइसकेको छैन । तर, प्रमाणका आधारहरु देखिएका छन् र भविष्यमा प्रमाण पुष्टि हुने आधार छ भने त्यस्तो अवस्थामा धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश हुन्छ ।” 

त्यसबाहेक गम्भीर अभियोग लगाएर पनि प्रमाणले पुष्टी गर्ने आधार नदेखिएमा वा अभियोग गम्भीर नभएर प्रमाण पनि बलियो नभएको अवस्थामा साधारण तारिखको आदेश हुने उनले बताए । “अभियोग गम्भीर छ । तर, तत्काल प्राप्त प्रमाणले पुष्टिको आधार प्रदान गर्दैन वा अभियोग त्यति धेरै गम्भीर छैन भने साधारण तारेखमा छाड्ने अभ्यास रहन्छ,’’ उनले भने ।