पोखरा । जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशप्रति सूर्यदर्शन सहकारीपीडित सन्तुष्ट छैनन् । ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने उखान सम्झँदै सूर्यदर्शन सहकारीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले भने, “कास्कीमा गोर्खा रहेनछ ।”

बिहीबार जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायधीश नीतिज राईको इजलासले कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका सातजना प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

तीमध्ये रास्वपा सभापति लामिछाने, पूर्वडीआइजी छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, पूर्वसांसद मीना गुरुङ, उनका बुवा कृष्णप्रसाद गुरुङ र आरती गुरुङले धरौटीसमेत बुझाइसकेका छन् । लीला पछाईं भने धरौटी नबुझाएका कारण कास्की कारागार चलान भएकी छिन् ।

लामिछाने छुटेपछि खुसियाली मनाउँदै रास्वपा समर्थकले अदालत परिसरको केही बाहिर नाराबाजी गर्दैै न्यायलयलाई धन्यवाद दिए ।

यता, सहकारीपीडित भने अदालतको आदेशप्रति खुसी छैनन् । सहकारी ठगीमा पक्राउ परेकाहरू धरौटीमा छुट्न थालेपछि अब राज्यले नै सहकारी पीडितको पैसाको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । 

“सम्पत्ति शुद्धीकरण र सांगठनिक अपराधका मान्छे पनि धरौटीमा छुट्दा रहेछन् भन्ने भयो भने भोलि के होला ? यो नजिर डरलाग्दो हो, बाटो खोलिएको त हैन ?” श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

सहकारीसँग लेनादेना नभएका व्यक्तिहरूलाई रमाइलो लागे तापनि पीडितले पैसा फिर्ता पाउने वातावरण नबनेको उनले बताए । पीडितमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको आरोप उनले लगाए ।
“आदेशप्रति चित्त नबुझ्न सक्छ, तर हिजो गरिएका आदेशमाथि पनि विचार पनि पुर्‍याउनुपर्ने थियो, त्यो प्रतिवादीमाथि पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने थियो । पीडितमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधियो,” श्रेष्ठले भने ।

उनले कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा हिँडेको नभई सहकारीको रकम फिर्ताको लागि आन्दोलन गरेको बताए । यसका विरुद्ध उच्च अदालत जानसक्ने संकेत उनले गरे । “रवि, छवि, लीला र रामको पछि लागेर हामी हिँडेका पनि छैनौँ । अझै चारवटा अदालत बाँकी छ । काठमाडौंको प्रमाण होला, चितवनको प्रमाण जोडिएला । अन्य प्रतिवादीको विषयमा उच्च वा सर्वोच्च पनि जान सक्छौँ,” उनले भने । 

शक्तिमा भएकाहरूले मात्र न्याय पाउनसक्ने अवस्था देखिएको उनले आशंका गरे । न्यायधीशहरूको फैसला पनि फरक–फरक परेको उनको भनाइ छ । “कास्की जिल्ला अदालतका श्रीमान्हरूको आदेश हेर्‍यो भने पनि फरक परेको हामीले पाएका छौँ । न्याय शक्ति भएका मान्छेहरूलाई मात्र मिल्छ, पैसा डुबेकाहरूलाई न्याय मिल्दैन र ?” उनले भने ।
धरौटीमा छुटेका प्रतिवादीको हकमा उनले त्यसलाई मान्ने र साधारण तारेखमा नै छुटे तापनि सहकारीको रकम फिर्ता आउने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनले बताए । सहकारीपीडितले औषधि खान नपाएको, काजकिरिया गर्न नपाएको विषय आफूहरूले न्यायधीशसँग सोध्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

“साधारण तारेखमा छाडेको भए पनि हामीलाई केही छैन, तर हामीलाई पैसा फिर्ता चाहिएको हो । सहकारीको पैसा राज्यले फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी गरोस् भन्ने हो,” उनले भने, “कति सहकारी पीडितले पैसा पाए भन्ने कुरा हामी श्रीमान्सँग भनौला, कतिजना पीडित बिरामीले औषधि खान पाए, कतिले काजकिरिया गर्न पाए त ? यो पनि सोध्नेछौँ ।”