पोखरा । ८४ दिन कास्की प्रहरीको हिरासतमा बसेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने धरौटी बुझाएर रिहा हुन पाउने सुविधा जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशले दिएको छ ।

बिहीबार देशकै कान्छा न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शद्धीकरण जस्ता तीनवटा मुद्दामा कसुरदार रहेको दाबी गर्दै गएको पुस ७ गते जिल्ला अदालत कास्कीले अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।

उक्त अभियोगपत्रमा लामिछानेलाई हदैसम्मको कारबाही माग गर्दै सहकारी ठगीमा तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको भन्दै बिगो माग गरिएको थियो ।

लामिछाने गोर्खा मिडियामा जाँदा सूर्यदर्शन सहकारीबाट पाँच करोड ५८ लाख रुपैयाँ गएको र उक्त रकम लामिछानेले चेकमार्फत खर्च गरेको आरोप थियो ।

बिहीबार अदालतले धरौटीमा छाड्न भनेता पनि लामिछाने कसुरदार रहेनछन् भन्ने आधार नदेखिएको आदेशमा भनेको छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश राईले बिहीबार जारी गरेको आदेशमा लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडिया कम्पनीको ८१४ वटा चेकहरूको कारोबार भएको, उनी गोर्खा मिडिया कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति भएको, गोर्खा मिडियामा जानुअघि र कम्पनीबाट अलग भएपश्चात पनि केही चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको, प्रबन्ध निर्देशक जस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको आधार उल्लेख गरेको छ ।

आदेशमा लेखिएको छ, "सहकारीको रकम निज प्रतिवादी (लामिछाने)को खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको तथा अन्य प्रतिवादीहरूसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सन (कारोबार) समेतका मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त आधार र प्रमाणहरूबाट नीज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिव आधार नदेखिए पनि, तत्काल प्राप्त माथि उल्लेखित प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी ६५,००,००० (पैसट्ठी लाख रुपैयाँ) नगदै वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु र नदिए वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय कास्कीमा पठाइदिनू ।"