काठमाडौं । नक्कली पुर्जा बनाउँदै संखुवासभाको दुई सय ८० रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नेहरू सर्वाेच्च अदालतबाट पनि दोषी ठहरिएका छन् । ११ वर्षअघि सरकारी जग्गा त्यसरी दर्ता भएपछि नागरिकस्तरमा विरोध भयो । त्यतिबेलै जग्गा दर्ता गर्ने मालपोत अधिकृतले नै दर्ता खारेज गरे ।

तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७० असारमा ‘कीर्ते’ गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोगमा चैनपुर मालपोत कार्यालयका सबै कर्मचारी, लेखापढी व्यवसायी, जग्गा दर्ता गर्नेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले संलग्नमध्ये केहीलाई सफाइ र धेरैजसोलाई दोषी प्रमाणित गरेको थियो । उक्त फैसलाबाट असन्तुष्ट पक्ष सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गए । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ ।

विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका पाँचजनाको हकमा अख्तियारले गरेको पुनरावेदन दाबी नपुग्ने फैसला सर्वाेच्च अदालतबाट गरेको छ ।

अख्तियारले संखुवासभा नुनढाकी–७ स्थित दुई सय ८० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा तत्कालीन मालपोत प्रमुख सीताराम पौडेल, खरिदारहरू कमलबहादुर ढुंगेल र गुणराज पोखरेलसहित सबै कर्मचारीविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा गरी स्रेस्ता पुर्जा बनाउने संखुवासभा नुनढाकी–८ का पुण्यप्रसाद लिम्बू, झकबहादुर लिम्बू, शंकरकुमार लिङथे, लोकबहादुर लिम्बू, पासाङ शेर्पा गरी पाँचजनालाई पनि अभियुक्त बनाएको थियो ।

लेखापढी व्यवसायीहरू केदार पौडेल, गोपाल पौडेल र रामप्रसाद भट्टराईलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । विशेष अदालतले पाँचजनाबाहेक अधिकांश प्रतिवादीलाई दोषी ठहर हुने फैसला गरेको थियो । विशेषबाट दोषी ठहर भएकाहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।