काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट गएको असार १२ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

आदेशको पूर्णपाठमा न्यायाधीश समाजले निर्धारण गरेका मर्यादासम्बन्धी मापदण्डको पालनाका लागि पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । तर, अधिवक्ता नानीबाबु खत्रीसहितले ०७५ वैशाख १५ मा दायर गरेको रिट भने मर्यादाक्रम निर्धारणको अधिकार कार्यकारीको भएको भन्दै खारेज गरिएको छ ।

निर्देशनात्मक आदेशमा राज्यका निकायका पदाधिकारीको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा ती निकायको मर्यादालाई ध्यानमा राखी निर्धारण गर्नू भनिएको छ । यस्तै, नेपालको संविधानले सबै तहका न्यायाधीशलाई संवैधानिक पद मानेकाले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा त्यसलाई ख्याल गर्न पनि भनेको छ ।

यस्तो छ तीनबुँदे निर्देशनात्मक आदेश
(क) राज्यका अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक अंगहरू समेतको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा ती निकायहरूको स्वतन्त्रता एवं मर्यादालाई समेत ध्यानमा राखी मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नू ।

(ख) नेपालको संविधानले सबै अदालतमा रहने न्यायाधीशको पद संवैधानिक हुने व्यवस्था गरेको हुँदा नेपालको संविधानको मर्म तथा गरिमालाई समेत मध्यनजर गरी उपयुक्त मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नू ।

(ग) न्यायापालिकामा रहने प्रधानन्यायाधीशलगायत सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश, उच्च र जिल्ला अदालतमा रहेका न्यायाधीशहरूको तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र अ. कृष्णप्रसाद कटुवालविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं समेत

विषय : उत्प्रेषण परमादेश समेत न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा यो आदेशको प्रकरण २० मा उल्लिखित व्यहोरालाई मध्यनजर गरी गर्नू ।

के छ आदेशको प्रकरण २० मा
फैसलाको प्रकरण २० मा मर्यादाक्रमका विषयमा बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीशहरू रहेको ‘न्यायाधीश समाज’ले तयार पारेको प्रतिवेदनका सुझावहरू समेटिएको छ । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा त्यसलाई समेटिएको छ । निर्देशनात्मक आदेशमा मर्यादाक्रम निर्धारणका विषयमा न्यायाधीश समाजले तयार पारेको प्रतिवेदनका तिनै सिफारिसलाई ध्यान दिन भनिएको छ ।