काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बजेटपछिका योजना कार्यान्वयनमा निर्मम अनुगमन र सुपरिवेक्षण दुवै आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त छलफल कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अधिकारीले आयोगको भूमिका नियमन, सुपरिवेक्षण र सहजीकरणमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे ।

"योजना आयोगले मोनिटरिङ र सुपरभिजन निर्मम तरिकाले गर्छ । कसैले बदमासी गर्छ भने त्यसलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गरिन्छ । तर सबैलाई बदमास ठानेर कानुन बनाउने प्रवृत्ति गलत हो," उनले भने ।

अधिकारीले बजेटपछि आयोगले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने र कार्यान्वयनमा सहजीकरणको जिम्मेवारी लिने बताए ।

"पूर्वाधार निर्माणको मौजुदा ढाँचा समयमै सम्पन्न नहुने खालको छ । हालका सबै विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च गर्ने शैली सन्तोषजनक छैन," उनले भने ।

अधिकारीले विगतबाट पाठ सिक्ने भनिए पनि व्यवहारमा पुरानै अभ्यास दोहोरिएको टिप्पणी गरे ।

उनले बजेट निर्माणका बेला गरिएको मिहिनेतले यथार्थपरक बजेट ल्याउन सम्भव भएको बताए । "तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकारमा नराख्ने निर्णय राम्रो सुरुवात हो," उनले भने ।