पोखरा । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रदेश सरकारमा रहने मन्त्रीको संख्या तोकिनुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सरकार निर्माण गर्दा संविधान संशोधन पनि एजेन्डा बनाएका थिए । संविधान संशोधनका निम्ति दुई दलले सानो कार्यदल बनाइसकेका छन् । संविधान संशोधनका क्रममा प्रदेशमा रहने मन्त्रीको संख्या पनि निश्चित हुन सक्नेतर्फ उनले संकेत गरेका हुन् ।

संघ सरकारमा हाल २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाइँदैन । प्रदेश सरकारको हकमा भने कुल प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन सकिने संविधानमा व्यवस्था छ । संघमा झैँ प्रदेशमा पनि निश्चित संख्या तोकिनुपर्नेमा थापाले जोड दिए ।

कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले भने, “सरकारको साइज ठूलो भयो, यत्रो सरकार चाहिँदैन । प्रदेशमा हामीले चार/पाँचजना कति मन्त्री बनाउने हो, संविधानमा बाँध्नुपर्छ ।”

हाल सरकारको आकार निकै ठूलो भएको भन्दै यसबारे सोच्नुपर्ने उनले बताए । “अहिले संविधानमा २५ जना मन्त्री भनेर नलेखेको भए केन्द्रमा ५० जना मन्त्री हुन्थ्यो,” उनले भने ।

महामन्त्री थापाले गठबन्धनमा सरकार चलाउन आवश्यक संस्कार, संस्कृति नपुगेको हो कि भन्ने आफूलाई लागेको बताए । लोकप्रिय मत प्राप्त गरे पनि सरकार चलाउन नपाउने र गठबन्धन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको उनले उल्लेख गरे । तर, गठबन्धन संस्कार नेपालमा नरहेको उनको बुझाइ छ ।

“सरकारमा बसेको प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक १० दिनमा आएर यो सरकार परिवर्तन हुँदैन भनेर भन्नु परिरहेको छ, यहीँ भारतमै हेरौँ, जर्मनीमा हेरौँ, १५/२० वर्ष गठबन्धनको सरकार चल्यो । नचल्ने होइन, तर गठबन्धनको सरकार चलाउन एउटा संस्कार, संस्कृति हुन्छ – हाम्रो सन्दर्भमा त्यो फिट भएन भन्न मिल्छ,” उनले भने ।

गठबन्धनका बारेमा उनले अर्को विषय पनि उठान गरे । “सरकार चलाउन नपाउने भएपछि अर्को पार्टीसँग मिलेर चलाउनुपर्छ । अर्को पार्टीसँग मिलेर चलाउने कुरालाई हामीले गठबन्धन भन्यौँ । गठबन्धनको यति तितो अनुभव हामीसँग रह्यो, गठबन्धनको विकृत अभ्यास हाम्रो सन्दर्भमा भयो । चुनावअघिको मात्रै होइन, चुनावपछिको पनि,” उनले भने ।

निर्वाचनमा लोकप्रिय मत पाउने दलले पाँच वर्ष नै सरकार सञ्चालनको निश्चितताका निम्ति संविधान संशोधन गरिने उनले बताए । “जुन पार्टीले लोकप्रिय मत प्राप्त गर्छ, त्यसले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउनुपर्छ । हामीलाई समावेशी पनि चाहिएको छ । हाम्रो संसद्‌मा दलित चाहिएको छ । मधेसी चाहिएको छ । महिला अझ बढी चाहिएको छ । त्यो कुरामा कम्प्रोमाइज नगरीकन हामी निर्वाचन प्रणालीमा काम गर्छौँ,” उनले भने ।

संविधान संशोधनका बारेमा कांग्रेसभित्र छलफल भइसकेको उनले जानकारी दिए । अब एमालेसँग छलफल गरिने उनले बताए । त्यसपछि अरू दलसँग छलफल गर्दै नागरिकका बीचमा पनि जाने उनको भनाइ छ ।

महामन्त्री थापाले संविधान संशोधन गरिँदा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिताजस्ता विषय नचलाउने प्रस्ट पारे । “हामी संविधानको जुन बाटो यात्रा सुरु गरेका छौँ, त्यसलाई सम्हाल्छौँ । कुनै एड्भेन्चर हुँदैन । यसमा उपद्रो गर्न दिँदैनौँ,” उनले भने ।