काठमाडौं । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएको छ । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य लिइएको मार्गचित्र स्वीकृत भएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबार (हिजो) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो । उक्त प्रस्ताव पास भएसँगै अब ठूला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडल समेत खुला भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न बाटो खुला हुनेगरी विद्युत् आयोजनाका निम्ति सबै मोडल खुला गर्ने विषय कार्ययोजनामा राखिएको जानकारी दिए ।

उक्त मार्गचित्रले सरकारले बनाउने आयोजनालगायत आन्तरिक तथा बाह्य लगानी र सबै प्रारुपका जलविद्युत्हरूलाई अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गरेको छ । मन्त्री खड्काले जुन मोडलमा जुन आयोजनामा लगानीकर्ता आउन चाहन्छन् राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुनेगरी प्रक्रिया बढाउन अब बाटो खुला भएको बताए ।

सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । लामो समयको छलफल र बहसपछि मन्त्रिपरिषद्‌बाट मार्गचित्र स्वीकृत कार्यविधि पास भएसँगै रोकिएर बसेका आयोजना धमाधम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

मार्गचित्रमा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सबस्टेसनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरण समेत समेटिएको छ । आगामी १० वर्षमा छिमेकी मुलुक भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता समेत भएको र सोबाहेक बंगलादेशलगायत अन्य छिमेकी देशमा सन् २०३५ सम्म पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना मार्गचित्रमा उल्लेख भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित विद्युत् क्षमता नै २८ हजार ५००  मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म करिब तीन हजार ४०० हाराहारीमा मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ ।