नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धिका लागि चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिव (बीआरआई) र अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सहयोग राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । कतिपय नेपालीको धारणा छ - चीनद्वारा प्रतिपादित बीआरआईले मुलुकलाई ऋणको पासोमा पार्छ भने अमेरिकी सहयोगले इन्डोपेसिफिक रणनीतिअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको गलपासोमा पर्न सक्छ ।
 
दुई ध्रुवमा विभक्त बहसकर्ताहरूमा एकथरी बिआरआई परियोजनाले नेपाललाई ऋणपासोमा पार्छ भन्ने गर्छन् भने अर्काथरी अमेरिकी एमसीसी परियोजनाले नेपालमा अमेरिकी सेना आउने अतिवादी सोचले ग्रसित भएकाहरूको विचारबाट सामान्य नेपाली अलमलिएका छन् ।  यी दुवै अतिवादी सोचहरूको चिरफार गर्नु नेपाल र नेपालीको हितमा हुनेछ ।

मध्ययुगमा चीनले आफ्नो मुलुकको उत्पादन पश्चिमी बजारमा ओसारपसार गर्ने मार्ग ‘रेसममार्ग (सिल्करोड)’का नामबाट प्रख्यात थियो । ईसाको दोस्रोदेखि झन्डै पन्द्रौं शताब्दीसम्म चीनको व्यापारिक प्रभुत्व थियो । यो रेसम मार्गबाट चार हजार माइल यात्रा गरी चिनियाँ समान भूपरिवेष्टित देशका बजारमा समेत पुग्थे । 

यही रेशममार्गको आधुनिक संस्करण तयार गर्न चीनले बीआरआईको नाम दिएर सम्बन्धित मुलुकहरूबीच सहयोग गर्न आफ्नै बैंकबाट ऋण सहयोग लगानी गर्ने परियोजना विकास गर्‍यो । उसले नेपालजस्तै अविकसित र विकासशील गरी १५० देशहरूमा पूर्वाधार र उद्योगहरूमा निश्चित ब्याजमा ऋण लगानी गर्न प्रारम्भिक र विस्तृत समझदारीपत्रहरू आदानप्रदान गरिसकेको छ । 

दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये श्रीलंकाले आफ्नो मुलुकको सामुद्रिक तटमा बीआरआईअन्तर्गत बन्दरगाह परियोजना निर्माण गर्न ऋण लियो । उसले ऋणको साँवाब्याज तिर्ने सर्तहरू पूरा गर्न सकेन । त्यसपछि आफ्नो देशको बन्दरगाह चीनको कम्पनीलाई जिम्मा दियो । यही कारणबाट तत्कालीन सरकार सत्ताच्यूत हुन पुग्यो । यसैलाई देखाएर बीआरआईबाट परियोजना निम्ति ऋण लिँदा पासोमा परिन्छ भन्ने गरेका छन् । 

आधुनिक रेशम मार्गले अफ्रिका, एसिया, अमेरिका, युरोप महादेश सबैलाई सडकमार्ग, जल मार्ग, हवाइमार्गका साथै कृत्रिम यान्त्रिक सन्जालमार्फत जोड्ने प्रयास गरेको छ । तर, यो बीआरआईबाट आउने आर्थिक परियोजनाहरू सजिलै प्राप्त हुने तर कडा सर्तहरू जोडिएर आउने भएका कारण नेपालीहरूबीच आशङ्का बढेको देखिन्छन् ।
 
नेपालले समयसमयमा मुलुकको पूर्वाधार र सामाजिक संरचना निर्माण गर्न विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएको छ । यो ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब १७.५० प्रतिशत देखिन्छ । वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणसमेत गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४८ प्रतिशत छ । यसैकारणले सायद बीआरआईबाट ऋण लिन हुन्न भन्ने धारणा बनेको हुनुपर्छ । 

सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधारको विकास नभईकन वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना न्यून छ । अमेरिकी अनुदानका परियोजना संघीय संसद्बाट अनुमोदन गराए जस्तै बिआरआईका परियोजनाका हकमा पनि त्यही पद्धति अपनाउँदा उचित हुने देखिन्छ ।

अमेरिकी सहयोगको एमसीसीको अनुदानको रकम झन्डै ५०० मिलियन डलर अर्थात् करिब ६५ अरब नेपाली रुपैयाँ बराबर अनुदानको लक्ष्य नेपाललाई आर्थिक र सामाजिक विकासबाट मध्यम आय भएको देशमा उकाल्नु हो । अमेरिकी सरकारले सन् २०२४ मा ६५ करोड ९० लाख डलरको सहयोग झन्डै ८० अर्ब नेपाली रुपैयाँको सहयोगको प्याकेजले नेपाललाई मध्यम आय देशमा उक्लिन थप सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । नेपालको संसद्ले सन् २०२२ फेब्रुअरी २७ मा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । नेपालले सामाजिक र आर्थिक विकासको सहयोग जनहितमा छ भन्ने विश्वास दिलाउन संघीय संसद्बाट अनुमोदन गराउने परम्पराले सरकार आउँदो पुस्ताको हितमा सोच्न बाध्य बन्नेछ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री हालै चीन भ्रमणमा जाँदा राजनीतिक वृत्त र बौद्धिक समुदायमा कोलाहल मच्चिएको थियो । राजनीतिक दलका केही नेताहरू नेपालले तत्काल बिआरआई परियोजना ऋणमै भए पनि चीन सरकारसँग सम्झौता गरी चिनियाँ युयानको बिटो बोकेर आउन प्रधानमन्त्रीलाई हौस्याउँदै गरेको देखिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री मुलुकमा सहमतिको वातावरण नबन्दै ऋण लिन हुन्न भन्ने विचारमा अडिए ।
 
नेपालले आगामी पुस्तालाई समेत ऋण वा अन्य दायित्वको बोझ थोपरेर जाने ऋण अथवा अनुदान लिने प्रस्ताव नेपालीको सार्वभौम संघीय संसद्बाट अनुमोदन गराउने परम्पराको थालनी हुनुपर्छ ।

नेपालका राज्य शक्तिमा बसेकाहरू अनुचित दबाब र प्रलोभनको जालबाट मुक्त हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा केही राजनीतिक दलका नेताहरूको बिआरआई सम्झौता तत्काल गरेर आउनुपर्छ भन्ने मागले समाजलाई सशंकित गराएको थियो । यस्तो सस्तो लोक रिझाइँलाई समयमै रोक्नसके नै नेपाल र नेपालीको हित हुनेछ । 

दुई पक्षीय सम्झौताबाट प्राप्त हुने ठूला ऋण र अनुदान सार्वभौम जनताका प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि जनदबाब जरुरी देखिन्छ ।

(पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नागरिक लगानीकोष)