काठमाडौं । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले कर्मचारीहरूलाई राणाकालीन शैलीमा नै राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि मंगलबार सिंहदरबारमा भएको विज्ञसँगको छलफलमा उनले नयाँ ढंगबाट विधेयक आउन नसकेको टिप्पणी गरे ।  

“पुरानै ऐन कपिपेस्ट आयो । नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्ने आँट किन नगर्ने ? ऐन कानुन बनाउँदा पनि हिजोका शब्द के थियो, त्यसैका शब्द खेलाएर कहिले नयाँ कुरा गर्न सक्छौँ ? सम्पूर्ण कुरा डिजिटल भइसकेको छ । सरकार पेपरलेस हुँदै आएको छ,” कोइरालाले भने, “यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीको स्वरूप राणाकालीन लिगेसीबाट आएको चलाउने कि नयाँ ढंगले जाने ?” 

उनले कहिले स्वार्थ समूहको, दबाब समूहको र शक्ति समूहको चपेटामा परेर विधेयक अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी समेत गरे । संघीयताको मर्मअनुरूप विधेयक आउन नसकेको भनाइ उनको छ । पूर्वसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले संघीय प्रणालीअनुसार विधेयक ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे ।  

“संघीयता ल्यायौँ, प्रशासनिक संघीयतामा ध्यान दिएनौँ । राजनीतिक परिवर्तन ल्यायौँ । नेताहरूप्रति आभार प्रकट गर्नुपर्छ, तर प्रशासन चलाउन जान्नुभएन,” उनले भने । उनले अहिलेको चुनौतीसँग जुध्न सक्ने कर्मचारी प्रशासन बनाउनुपर्ने बताए ।  

पूर्वसचिव तथा संविधानसभा सदस्य जनकराज जोशीले मैनाली र कोइरालाका अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाए । उनले साह्रै नयाँ ढंगले जाँदा उँटजस्तो हुने टिप्पणी गरे । 

'प्रदेशको प्रमुख सचिव केन्द्रले खटाउने किन भनियो ?' 

मैनालीले प्रदेशको प्रमुख सचिव केन्द्रले खटाउन संविधानले नदिने बताए । अहिलेको विधेयकमा प्रदेशको सचिव केन्द्रले खटाउन सक्ने भन्ने विषय किन राखियो भनी प्रश्न सोधे । 

“प्रदेशको प्रमुख सचिव केन्द्रले खटाउने भनेर कसरी लेखियो ? कुन संविधानको धाराले दिन्छ यो अनुमति ? संविधानको धारा २८५ मा आ–आफ्नो सेवा हुन्छ भनिएको छ । केन्द्रले खटाउने विषय संविधानको बर्खिलाप हुन्छ,” मैनालीले भने । केन्द्रलाई अनुरोध गरेपछि मात्रै कामकाज गर्न खटाउन भने सकिने उनको भनाइ छ । 
 
'दुई वर्षअघि सरुवा गरे कारबाहीको व्यवस्था गरौँ'

विज्ञहरूले कर्मचारीको सरुवा भइरहने विषयको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । दुई वर्ष सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था कानुनमा नै गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले सरकार फेरिनासाथ कर्मचारी सरुवाको खेती हुने टिप्पणी गरे । 

“सरकार फेरिनासाथ सरुवा गर्ने खेती चलाइएको छ । हामी आँट गर्न सक्छौँ ? दुई वर्ष सरुवा गर्न पाइँदैन, गरे कारबाही हुन्छ भनेर लेखौँ,” कोइरालाको प्रस्ताव छ । तीन महिनामा (सरकार) परिवर्तन हुने भएपछि कार्यसम्पादन सम्झौताको औचित्य नरहने धारणा उनले राखे । “मन्त्री, सचिव तीन महिनामा परिवर्तन हुन्छ । कार्यसम्पादन गर्नुपर्दैन । कार्यसम्पादन गरेको कसलाई समात्ने ?,” कोइराला भन्छन् । 

पूर्वसचिव तथा संविधानसभा सदस्य जोशीले निजामतीको परिभाषा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भनिने गरेको भन्दै अब लेख्न नै सुझाव दिए । “निजामती सेवाको परिभाषा गर्दिनुस् । स्थायी सरकार भनेर कहीँ लेखेको छैन । यसको वैधता दिनुहोस्,” उनको आग्रह छ ।
 
मैनालीले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।  कर्मचारीलाई हल्लाएको हल्लाइ गरे काम नहुने उनले टिप्पणी गरे । 

'‘सिनियर’ मात्रै भनेर हुँदैन'

विज्ञहरूले कर्मचारीको बढुवामा सिनियारिटी (वरिष्ठता)का आधारमा मात्रै गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले सिनियारिटी र मेरिटो (योग्यता)को बीचबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

“वृत्तिविकासमा सिनियारिटी र मेरिटोक्रेसी दुई कुरा छ । सिनारिटीमा मात्रै गयो भने सिर्जना नै हुँदैन । मेरो जागिर छँदै छ, बढुवा भइहाल्छ भन्ने मानसिकता हुन्छ । मेरिटोमा मात्रै जाँदा पनि हुँदैन । दुवैको मिश्रण खोज्नुपर्छ,” कोइरालाले भने । मैनालीले भोटो फटाएकै आधारमा मात्रै बढुवा गर्ने कुरा राम्रो नहुने बताए । पूर्वसचिव तथा संविधानसभा सदस्य जोशीले चार वर्ष पुगेकामध्ये सरकारले चाहेको व्यक्ति नै मुख्यसचिव हुने व्यवस्था राख्दा हुने बताए । 

'कर्मचारीको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ '

जोशीले निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाए । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गनुपर्ने व्यवस्था छ । कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भने छ । तर, सो विवरण सार्वजनिक गरिँदैन । 

“निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने राखिदिनुस् । मन्त्री-प्रधानमन्त्रीले गर्ने, कर्मचारीले किन नगर्ने ?” जोशी भन्छन् ।