पोखरा । सर्वसाधारणलाई निषेध गर्ने गरी पोखरा महानगरपालिकाले कार्यविधि संशोधन गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले चिकित्सा शिक्षा एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गर्छ ।

यसका लागि पोखरा महानगरपालिकाले २०७५ सालमा ‘संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि’ बनाएको थियो । यो कार्यविधिअनुसार पोखरा महानगरवासीले सुविधा लिन पाउँथे । सबै पोखरेलीको लागि यो अवसर पनि थियो । तर, हालै कार्यविधि संशोधन गरेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीले मात्र यो सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा अहिले पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले प्रकाशन गरेको सूचना भाइरल छ । उक्त सूचनामा छात्रवृत्तिको लागि आवेदन माग गरिएको छ । सूचनामा भनिएको छ, “महानगरभित्रका बहालवाला जनप्रतिनिधि एवम् कर्मचारीका सन्ततिका लागि चिकित्सा शास्त्रमा (एमबीबीएस) अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था भएको हुँदा...।”

यही वाक्यांश महानगरले हालै आएर संशोधन गरेको खुलेको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीले मात्र भाग लिन पाउने गरी महानगरपालिकाले गत कात्तिकमा कार्यविधि संशोधन गरेको हो । कात्तिक २९ गते राजपत्रमा संशोधित कार्यविधि प्रकाशन गरिएको छ ।

कार्यविधिको दफा ७.१ लाई संशोधन गरि उक्त व्यवस्था थप गरिएको जनाइएको छ । “यस कार्यविधिमा माथि जुनसुकै कुरा उल्लेख गरेको भए पनि महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरि छनौोट (भर्ना भएका) विद्यार्थीहरू पोखरा महानगरपालिका बहालावाला जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरूका छोराछोरी मध्येलाई कम्तीमा तीन वर्ष महानगरपालिकामा सेवा गर्नेगरि शैक्षिक शुल्क बराबरको रकम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्नेछ,” संशोधनमा भनिएकफ छ ।

कार्यविधिको संशोधनपछि शिक्षा महाशाखाले पुस ४ गते सूचना निकाल्यो । शिक्षा महाशाखाका निर्देशक हेमप्रसाद आचार्यबाट जारी सूचनापछि पोखरामा तरंग फैलिएको छ । जनताले तिरेको करबाट नेता तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढ्न छात्रवृत्ति दिने निर्णयको विरुद्धमा जनप्रतिनिधि स्वयंले विरोध गरेका छन ।

पोखरा–४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीले लेखेका छन्, “जनप्रतिनिधिलाई विनाजानकारी आएको यो निर्णय मलाई मान्य छैन । हामीलाई जनताको बीचमा नराम्रो बनाउने गरी भएको यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता तथा खारेजी गर्न जोडदार माग गर्दछु । अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना सम्बन्धित पक्षले नै लिनुपर्नेछ ।”

पोखरा–१२ का वडाध्यक्ष सन्तोष बास्तोलाले शिक्षा र अवसर सबैका लागि समान हुनुपर्ने बताएका छन् । “शिक्षा र अवसर सबैका लागि समान हुनुपर्छ । डाक्टर पढ्ने सुविधा केवल जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरूको छोरा–छोरीको लागि सीमित गरिएको छ भने यसले समानताको सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन गर्न सक्छ । यस किसिमको नीतिले समाजमा असमानता र अन्यायको भावना सिर्जना गर्न सक्छ जसले महानगरपालिकाको छवि र विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ,” उनले लेखेका छन् ।

०८० सालको असोजमा महानगरका कर्मचारीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आफू तथा आफ्ना सन्ततिलाई पनि शैक्षिक छात्रवृति प्रदान गर्न छुट्टै कर्मचारी एवं सन्तति शैक्षिक छात्रवृत्ति कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, तत्कालका लागि उनीहरूको माग कार्यान्वनयमा आएन । 

अहिले भने उक्त विभेदकारी व्यवस्था ल्याइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य यतिबेला दक्षिण कोरियामा छन् । महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर २५ का वडाध्यक्ष मोतिप्रसाद तिम्सिनाले यो विषयमा जानकारी नभएको बताए ।

महानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले कार्यविधि संशोधनका क्रममा सहिदका छोराछोरीसहित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका सन्ततिको नाम समावेश भएको बताए ।

उनका अनुसार, पोखरा महानगरपालिकाले चार वर्षदेखि सहिद भीमसेन दाहालका छोरालाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि वार्षिक १० लाख रुपैयाँ प्रदानगर्दै आएको छ । तर, महालेखाको प्रतिवेदनले त्यसमा प्रश्न उठाएर बेरुजु ठहर गरिदियो । सहिदका छोरालाई दिइँदै आएको छात्रवृत्तिमा प्रश्न उठेपछि कार्यविधि संशोधन गरिएको र नयाँ व्यवस्था थपिएको उनको भनाइ छ । अहिले पनि सो प्रयोजनका लागि बजेटमा २० लाख व्यवस्था गरिएको छ ।